एफआरपीचे ३८९२ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

कोल्हापूर - साखर आयुक्तालयाने कारवाईचा बडगा उगारल्यनंतर गेल्या आठ दिवसांत साखर कारखान्यांनी ५ हजार ३२० कोटी रुपये थकीत एफआरपीच्या ऐंशी टक्के म्हणजेच ३ हजार ८९२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्यांना नोटिसा बजावल्यानंतर कारखान्यांनी थकबाकी जमा केली आहे.

साखर आयुक्तांनी ३९ कारखान्यंना जप्तीची नोटीस पाठविली होती. तर १३५ कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली होती. या नोटिशीनंतर साखर उद्योगात अस्वस्थता निर्माण झाली. नोटीस पोचल्या पोचल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी साखर पट्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसीलदार कार्यालये, साखर सहसंचालक कार्यालये यावर मोर्चा काढून रक्कम जमा करण्याविषयी आंदोलन केले. यामुळे कारखानदारांनी कारवाई टाळण्यासाठी एफआरपीची ऐंशी टक्के रक्कम जमा करण्यास प्रारंभ केला. ६४ कारखान्यांनी ७० टक्‍यांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली आहे. उर्वरित कारखान्यांच्या रक्कम जमा करण्याच्या प्रक्रिया जलद सुरू असल्याचे साखर सहसंचालक कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले. 

५ हजार ३२० कोटी रुपये थकीत एफआरपीपैकी ३ हजार ८०० कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत राज्यातील बहुतांशी साखर कारखाने पंधरा जानेवारीअखेर गाळप केलेल्या उसाची रक्कमही जमा करण्याच्या तयारीत असल्याचे काही कारखाना प्रतिनिधींनी सांगितले. कारणे दाखवा नोटिशीनंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या दोन दिवसांत विविध कारखान्यांची सुनावणी आयुक्तालयात झाली. त्यानंतर कारखान्यांनी रक्कम जमा करण्यास प्राधान्य दिल्याचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाच्य सूत्रांनी सांगितले.

दक्षिण महाराष्ट्रातून (कोल्हापूर व   सांगली जिल्ह्यांतून) नोटिशीनंतर आठ दिवसांत १६०० कोटी रुपये २ फेब्रुवारीअखेर जमा झाले आहेत. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत एकूण २२०७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

२३०० रुपये प्रति टन या दराने ही रक्कम ३६ साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे. अजूनही १२०७ कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. महिन्यापूर्वी दोन्ही जिल्ह्यांतील काही कारखान्यांनी २३०० रुपयेप्रमाणे बिले जमा केली होती. परंतु स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केल्याने पुढील बिले जमा झाली नाहीत. यामुळे थकबाकी वाढत गेली. परंतु साखर आयुक्त कार्यालयात झालेल्या सुनावणीनंतर कारखान्यांनी आपली बाजू मांडताना कारखान्यांना कर्ज देण्याची बॅंकाची मर्यादा संपल्याने आम्ही २३०० रुपये टनाप्रमाणे बिले जमा करीत असल्याचे सांगत कार्यवाहीही केली. काही कारखान्यंनी ३१ डिसेंबरअखेर, तर काही कारखान्यांनी १५ जानेवारीअखेर बिले जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

सेवा संस्थांमध्ये लगबग वाढली
बिले जमा होऊ लागल्याने गावागावातील सेवा संस्था, जिल्हा बॅंकेच्या शाखा या मध्ये शेतकरी व कर्मचाऱ्यांची लगबग वाढू लागली आहे. कारखान्यांकडून याद्या आल्यानंतर पीककर्ज वजा जाता शिल्लक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत असल्याचे सेवा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.  

स्वाभिमानीकडून कॅव्हेट दाखल करण्यास सुरवात
उर्वरित वीस टक्क्यांसाठी लढा तीव्र करण्याच्या उद्देशाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्ययालयासह अन्य खंडपीठामध्येही  कॅव्हेट दाखल करण्यास सुरवात केली आहे. येत्या दोन दिवसांत हे काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सूत्रांनी सांगितले.