आणखी तीन बॅंकांचे विलीनीकरण

नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक ऑफ बडोदामध्ये विजया आणि देना बॅंकेला विलीन केल्यानंतर आठवडाभरात आणखी तीन बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. पंजाब नॅशनल बॅंक, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) आणि आंध्र बॅंक या तीन बॅंकांची मिळून नवीन जम्बो बॅंक अस्तित्वात येणार आहे. 

गेल्या दोन वर्षांत भरमसाट बुडीत कर्जांमुळे सार्वजनिक बॅंकांची आर्थिक स्थिती कमजोर झाली आहे. बहुतांश बॅंका तोट्यात असून सरकारवर भांडवल मदतीचा दबाव वाढत आहे. गेल्या वर्षी सरकारने भारतीय स्टेट बॅंकेत पाच सहयोगी बॅंका आणि भारतीय महिला बॅंकेचे विलीनीकरण केले होते.

यामुळे स्टेट बॅंकेचा जगातील ५० बड्या बॅंकांमध्ये समावेश झाला. नुकतेच बॅंक ऑफ बडोदा, विजया बॅंक आणि देना बॅंक या तीन बॅंकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. सरकार विशाल बॅंकांबाबत आग्रही असून, त्यादृष्टीने आक्रमकपणे अर्थ खात्याकडून पडताळणी केली जात आहे. डिसेंबरअखेर पंजाब नॅशनल बॅंक, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स आणि आंध्र बॅंकेचे विलीनीकरण करण्यासंदर्भात या बॅंकांच्या प्रमुखांशी चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. विलीनीकरणासंदर्भात बॅंकांच्या प्रमुखांशी बैठकादेखील झाल्या आहेत. तीन बॅंकांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील लेखा परीक्षणे आणि नियामकाची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १ एप्रिलपासून नवी बॅंक कार्यरत करण्याचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे.  

दरम्यान, विलीनीकरणाच्या मोहिमेत कॅनरा बॅंकदेखील सरकारच्या रडारवर आहे. सार्वजनिक बॅंकांची बड्या उद्योगपतींनी थकवलेली हजारो कोटींची कर्जे लपवण्यासाठी बॅंकांचे विलीनीकरण करून नवी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ बॅंक तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनने केला. विलीनीकरणानंतर बॅंकांकडून खर्च कपातीचे उपाय केले जात असून शाखा, एटीएम बंद केल्यामुळे नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्‍यता आहे.  

‘आमची क्षमता संपली’ - एसबीआय
गेल्या वर्षी सहा बॅंकांना सामावून घेणाऱ्या भारतीय स्टेट बॅंकेला पूर्वपदावर येण्यास दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. नव्या बॅंकांना विलीन करण्याची बॅंकेची क्षमता संपली असल्याचे ‘एसबीआय’चे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटले आहे. नव्या बॅंकेला सामावून घेण्यासाठी एसबीआय योग्य उमेदवार नाही. विलीनीकरणाचे सुपरिणाम दिसण्यास किमान दोन ते तीन वर्षे लागतील, असे कुमार यांनी म्हटले आहे. विलीनीकरणातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची संख्या कमी करून त्यामध्ये सुशासन आणणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.