नितीशकुमार यांच्यापुढे भाजपचेच आव्हान

ःपाटणा ः बिहारमध्ये इतर मागासवर्ग गटातील (ओबीसी) राज्यपालांची नियुक्ती करून भाजपने मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे घर भेदण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्तेपर्यंत पोचण्यासाठी ज्यांची मदत होईल, अशा सामाजिक घटकांना पक्षात घेण्याची तयारी भाजपने विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच सुरू केली आहे. 

राज्यातील एकूण लोकसंख्येत "ओबीसीं'ची संख्या 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. हा वर्ग एकेकाळी माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यासाठी महत्त्वाचा होता. नितीशकुमार यांनी 2005 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी महिलांना आरक्षण देऊन त्याचे मतामंध्ये रूपांतर करण्यात यश मिळविले आहे. मागासवर्ग आणि ओबीसींच्या मतांचे पारडे जसजसे नितीशकुमार यांच्या पदरात पडू लागले, तसतसे लालूप्रसाद यादव यांची ताकद कमी होत गेली. 2005 आणि 2010 च्या विधानसभा निवडणुकीत हा कल दिसून आला. 2015 मधील विधानसभा निवडणूक नितीश आणि लालू यांच्या महाआघाडीअंतर्गत लढविली गेली, तेव्हा भाजपच्या जागांमध्ये घट होऊन त्या 55 पर्यंत मर्यादित झाल्या होता. 

लालूप्रसाद यादव असोत वा नितीशकुमार ओबीसींची मतपेढी दोघांसाठी संजीवनी ठरत आली आहे. आता याच गटाला आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला आहे. बिहारचे भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हे यादव समाजातील आहेत. त्यांना राज्याच्या भावी मुख्यमंत्र्याच्या रूपात जनतेपुढे आणण्यास पक्षाने सुरवात केली आहे. यादवांचा मोठा गट अद्याप लालूप्रसाद यांच्याबरोबर आहे. फागू चौहान यांना राज्यपालपद बहाल करून मागास जातींना पक्षाचे दरवाजे खुले असल्याचा संदेश भाजप ओबीसींना देऊ पाहत असल्याचे मानले जात आहे. 

मागासवर्गीयांकडे लक्ष 
बिहारचे दलित नेते सत्यनारायण आर्य यांची भाजपने हरियानाच्या राज्यपालपदी यापूर्वीच नियुक्ती केली आहे. मागास जातीमधील नेते गंगा प्रसाद यांच्याकडे सिक्कीमचे राज्यपालपद सोपविले आहे. प्रसाद हेही बिहारचेच असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्‍वभूमी त्यांना आहे. उच्चवर्गीय मृदुला सिन्हा या गोव्याच्या राज्यपाल आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ओबीसी जात हा घटक बिहारमध्ये ओबीसी जातींना आकर्षित करीत आहे. लोकसभा निवडणुकीत याची चुणूक दिसली आहे. नितीशकुमार यांचे सामाजिक संबंध तोडण्याच्या दिशेने भाजप हळूहळू चालला असल्याचे यावरून दिसून येते.