बॅंकांच्या कर्ज थकबाकीत घट : जेटली 

नवी दिल्ली : थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबलेल्या सरकारी बॅंकांच्या कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढले असून, कर्ज थकबाकी (एनपीए) कमी होऊ लागला असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सांगितले. तीन प्रमुख बॅंकांच्या विलीनीकरणातून अधिक सक्षम बॅंक अस्तित्वात येणार असल्याचे सांगत त्यांनी बॅंकांच्या विलीनीकरणाचे जोरदार समर्थन केले. 

सर्व सरकारी बॅंकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची आज वार्षिक आढावा बैठक झाली. बॅंकांची कर्ज थकबाकी (एनपीए) तसेच बॅंकांची आर्थिक गरज यावर बैठकीत चर्चा झाली. बॅंकांच्या कर्जवसुली प्रक्रियेबद्दलही सरकारने तपशीलवार जाणून घेतले. सूक्ष्म, मध्यम आणि लघू उद्योगांना कर्जपुरवठा वाढविणे, ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा वाढविणे यासंदर्भात बैठकीमध्ये विचारमंथन झाले. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना जेटली यांनी बॅंकांची कर्जथकबाकी कमी होत असल्याचे सांगितले. 
विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बॅंकांनी थकीत कर्जापैकी 36,551 कोटी रुपयांची कर्जवसुली केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत वसुलीचे हे प्रमाण 49 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. बॅंकांच्या थकीत कर्जावरून सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्रही सोडले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकांच्या कर्जवसुलीत वाढ झाल्याने सरकारला दिलासा मिळाला आहे. या वसुलीबद्दल जेटली म्हणाले, थकीत कर्ज, वसुलीला होणारा वेळ, वेळखाऊ कायदेशीर प्रक्रिया यामुळे अपेक्षित परिणाम साधला जात नसल्यामुळे गेल्या काही काही वर्षांचा कालावधी सरकारी बॅंकांसाठी आव्हानात्मक बनला होता.

बॅंकांची आर्थिक कामगिरी पाहता, मागील बऱ्याच तिमाहींच्या तुलनेत गेल्या तिमाहीमध्ये नफा झाल्याचे आढळून आले आहे. कर्जाची वसुली वाढली असून "एनपीए' कमी होत आहे. अर्थात, कर्जवसुली वाढण्यामागे दिवाळखोरी संदर्भातील कायदा तसेच बॅंकांना सरकारने दिलेले कारवाईचे अधिकार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कारवाईच्या भीतीमुळे थकबाकीदारांनी कर्ज फेडणे सुरू केले आहे. बॅंकांचा कर्ज पुरवठाही वाढला आहे. अलीकडेच बदलेल्या कायद्यांमुळे बॅंकांनाही व्यावसायिक पद्धतीने निर्णयाचे कारवाईचे अधिकार मिळाले आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचेही ते म्हणाले. 

... संरक्षण होणार नाही 

देना बॅंक, विजया बॅंक आणि बडोदा बॅंक या तीन बॅंकांच्या विलीनीकरणाला बॅंक कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. या विरोधाबद्दल जेटलींनी कर्मचारी संघटनांना कोपरखळी लगावली. दुबळ्या बॅंकांऐवजी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बॅंकांच्या विलीनीकरणातून मजबूत बॅंक साकारणे महत्त्वाचे आहे. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचाच आहे. यातून बॅंकेची कार्यक्षमता वाढेल. कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचतील. आहे त्या दुबळ्या परिस्थितीत बॅंकांना सोडून दिले तर कर्मचारी संघटनांचे संरक्षण मिळेल; पण कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण होणार नाही, अशी टिप्पणी जेटली यांनी केली.