सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मायावतींकडून स्वागत

नवी दिल्ली : अनुसुचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयाचे स्वागत बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आरक्षण रद्द न देता, हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मायावती यांनी म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. आता सरकारनेही त्वरित आरक्षण लागू करायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, सरकारची इच्छा असल्यास ते पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचित जाती, जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. पदोन्नतीत आरक्षण देतानाची जी अडचण होती ती म्हणजे मागासलेपणाची आकडेवारी सादर करणे, ही अट न्यायालयाने काढून टाकल्याने आता राज्य सरकारचे काम सोपे झाले आहे. आता लवकरात लवकर केंद्र आणि राज्य सरकारने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत मायावती यांनी व्यक्त केले आहे.