'राममंदिर व्हावे, ही संघाची इच्छा; आरक्षणाला विरोध नाही'

नवी दिल्ली - अयोध्येत भव्य राममंदिराची निर्मिती लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे, असे स्पष्ट करतानाच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, जम्मू-काश्‍मीरबाबतचे कलम 370 त्वरित रद्द व्हायला हवे, असे स्पष्ट मत मांडले. आरक्षणाचे राजकारण व्हायला नको; पण आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच चालू ठेवले पाहिजे, असे सांगतानाच त्यांनी, निवडणुकीत एकही पर्याय नको म्हणणारा "नोटा' हा पर्याय संघाला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. संघच भाजपचे संघटनमंत्री नेमतो, असे सांगून त्यांनी दोघांमधील घट्ट संबंधांची जाहीर कबुली दिली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या "भारताचे भविष्य' या तीनदिवसीय व्याख्यानमालेच्या तिसऱ्या व अखेरच्या दिवशी भागवत यांनी श्रोत्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे दिली. हजारो प्रश्‍न आल्याने त्यांचे चार पाच गटांत वर्गीकरण करून निवडक सुमारे 215 प्रश्‍नांची उत्तरे भागवत यांनी दिली. धर्मांतराबद्दल ते म्हणाले, ""धर्मांतराला विरोध नको, असे म्हणणाऱ्यांनी धर्मांतर करणारे ते का करतात, याचा कधी विचार केला आहे का? हिंदू धर्मात विश्‍वातील साऱ्याच विचारांना सामावून घेण्याची महाशक्ती असल्याने येथे धर्मांतर नावाची भानगड नाही.

"राममंदिराचा प्रश्‍न सामंजस्याने सुटला तर देशातील हिंदू-मुस्लिम झगडा संपेल,'' असे सांगून भागवत यांनी, हा मुद्दा इतकी वर्षे लटकायलाच नको होता. यावर सरकारने अध्यादेश आणला तरी त्याला आव्हान मिळणारच नाही का?,'' असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

ते म्हणाले, ""जातिव्यवस्थेसह सामाजिक विषमता वाढविणाऱ्या सर्व बाबी हद्दपार व्हायला हव्यात. संघात कोणाची जात विचारली जात नाही व येथे कोटाही नाही.'' भागवत यांनी या वेळी रेव्हरंड ना. वा. टिळक यांचा गौरवोल्लेख केला. गोरक्षेबाबत भागवत म्हणाले, ""मॉब लिंचिग हा गुन्हा असून, गायच नव्हे तर कोणत्याही मुद्यावर कायदा हाती घेणारे गुन्हाच करतात. गोरक्षा व्हायला हवी; पण गोरक्षकांची तुलना उपद्रवी समाजकंटकांशी करायला नको.'' 

भागवत म्हणाले, ""हजारो वर्षांपासून ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांच्यासाठी 100-150 आरक्षणाची ही व्यवस्था जारी ठेवायला हवी. राज्यघटनेने आरक्षणाची जी व्यवस्था केली ती संघाला पूर्ण मान्य आहे. आरक्षण ही समस्या नसून आरक्षणाचे राजकारण होणे हा मुख्य प्रश्‍न आहे.'' 

मातृभाषांचा सन्मान हवा 
"आपण आपल्या मातृभाषांचा सन्मान करणे सुरू केले पाहिजे. त्यासाठी इंग्रजीशी वैरच असण्याची गरज नाही. रशिया, चीन, फ्रान्स, जपान आदी अनेक देश स्वतःच्याच भाषांत जगाशी व्यवहार करतात. प्रथम मातृभाषा, नंतर कोणतीही एक भारतीय भाषा शिकणे बंधनकारक केले पाहिजे. भारताचे सरकार ठरविणाऱ्या हिंदी भाषक राज्यांच्या लोकांनीही दुसरी भाषा शिकायला हवी. आपल्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या संस्कृतचे महत्त्व कमी होत असल्याने त्याच्या शाळाही कमी होत चालल्या आहेत,'' असे ते म्हणाले. 

लोकसंख्येबाबत भागवत म्हणाले, ""लोकसंख्येचा विचार देशावरील ओझे या दृष्टीने न करता लोकसंख्या काम करमारे हातही पुरविते या दृष्टीने झाला पाहिजे. लोकसंख्येचा समतोल हा मुद्दा यात महत्त्वाचा आहे. आज भारतातील 50 टक्‍क्‍यांवर लोक तरुण आहेत. पुढच्या 50 वर्षांचा विचार करून देशाचे लोकसंख्या धोरण ठरवायला हवे व ते सर्वांना समान लागू व्हायला हवे.'' 

कलम 370 ला विरोध 
जम्मू-काश्‍मीरमधील कलम 370 व 35-अ याला संघाचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगून भागवत म्हणाले, ""ही कलमे असता कामा नयेत. काश्‍मिरातील रस्ता चुकलेल्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संघ स्वयंसेवक काम करत असून, त्यांना तेथील जनतेचाही सहयोग मिळत आहे. समान नागरी कायदा केवळ हिंदू-मुसलमान यांच्यापुरता मर्यादित नाही व राष्ट्रहित पाहून यावर धोरण आखणी व्हावी.'' 

अमेरिकेची नक्कल नको 
भारताची निवडणूक प्रणाली भारतासारखीच हवी. ती अमेरिकेसारखी कशाला पाहिजे? असे सांगून सरसंघटालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अमेरिकेची नक्कल करून एकत्र निवडणुकांची कल्पना रेटणारे सत्तारूढ नेतृत्वाला चिमटा काढला. निवडणुकीत एकही पर्याय नको म्हणणारा "नोटा' पर्याय संघाला मान्य नसल्याचे सांगताना भागवत म्हणाले, की लोकशाहीत 100 टक्के योग्य प्रतिनिधी मिळणे "आकाशपुष्पा'इतकेच दुर्मीळ आहे. त्यामुळे मतदारांनी जे उपलब्ध असतील त्यातलेच बरे निवडावेत. "नोटा'मुळे उपलब्ध असलेल्यांतील निकृष्टांनाच लाभ होतो.