नवी दिल्ली : गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटले चालू असलेल्या लोकप्रतिनिधींना विधीमंडळात प्रवेशबंदी करण्यासाठी संसदेनेच कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) व्यक्त केले. डागाळलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी बंदी घालण्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 'न्यायपालिका मर्यादेचे उल्लंघन करून संसदेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही', असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 'यामुळे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटल्यांना सामोरे जात असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय न्यायपालिका घेऊ शकत नाही', असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, यापुढे उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये आपल्याविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती ठळकपणे नमूद करावी, असे आदेश न्यायालयाने आज दिले.
'भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे लोकशाहीच्या मूळावरच घाव घालत आहेत', असे निरीक्षण नोंदवून 'या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी संसदेने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे', असेही नमूद केले. गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे, अशा आशयाच्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर ही सुनावणी झाली.
सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या गुन्हेगारी खटल्यामध्ये दोषी ठरल्यानंतर संबंधितास कोणतीही निवडणूक लढविता येत नाही.
डागाळलेले उमेदवार हवे की नको?
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.