नोकर भरतीबाबत कोकण रेल्वे कोंडीत 

सावंतवाडी - पदांची कमतरता आणि त्या तुलनेत प्रकल्पग्रस्तांची मोठी संख्या यामुळे कोकण रेल्वे प्रशासन नोकर भरतीबाबत कोंडीत सापडले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण आखूनही तांत्रीक अडचणी आणि भरती पदांची कमी संख्या यामुळे येत्या काळात सुद्धा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळणे कठीण आहे. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या हजारोच्या घरात आहे. 

कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी 1991ला भूसंपादन प्रक्रिया अधिक प्रमाणात झाली. महाराष्ट्र, केरळ, गोवा आणि कर्नाटक या चार राज्यांमधील प्रकल्पासाठीच्या जमिनी त्या त्या राज्यसरकारने संपादित करून महामंडळाकडे सुपूर्द केल्या. भूसंपादनाचा दर राज्यांनी तत्कालीन निकषांच्या आधारे ठरवला. कालांतराने रेल्वे प्रकल्प पूर्णत्वाला आला. हळूहळू प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचा मुद्दा वादाचा ठरत गेला. आता जवळपास 28 वर्षांनंतरही या प्रश्‍नाचा गुंता कायम आहे. 

कोकण रेल्वे महामंडळही या प्रश्‍नाबाबत कोंडीत सापडले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेच्या सेवेत सामावून घेण्याला खऱ्या अर्थाने 2004 पासून सुरूवात झाली. महामंडळाने सुमोटो निर्णय घेत कोकण रेल्वेच्या नोकरीत प्रकल्पग्रस्तांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे धोरण ठरवले. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जास्त असल्याने रितसर भरती प्रक्रिया राबवल्याशिवाय पर्याय नव्हता.

अलीकडच्या काळात तर रेल्वे बोर्ड आणि केंद्राच्या नोकर भरती विषयी निर्देशानुसार बरीच प्रक्रिया ऑनलाईन केली जाते. तरीही कोकण रेल्वेकडून प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याचा निकष कायम ठेवला गेला आहे. असे असूनही सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान करणे इतक्‍या वर्षांनंतरही महामंडळाला कठीण आहे. कारण मुळातच चारही घटक राज्यामधील प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची संख्या 40 हजाराच्या घरात आहे. महामंडळाकडे सध्या अवघे 6 हजार अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहे.

कोकण रेल्वेच्या वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यातील प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जवळपास 51 टक्‍के आहे. कार्यरत नोकरदारांमध्ये चारही राज्यांतील स्थानिकांची संख्या 91 टक्‍केच्या जवळपास आहे. महामंडळात तांत्रिक पदांची संख्या बऱ्यापैकी असते. प्रकल्पग्रस्तांमधून तांत्रिक कौशल्य किंवा शिक्षण असलेला उमेदवार न मिळाल्यास तेथे अन्य उमेदवाराची भरती केली जाते. 

महामंडळात आता आणखी पदे निर्माण होण्याची शक्‍यता कमी आहे. दुपदरीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास काही पदे वाढू शकतात. मात्र आगामी भरती प्रामुख्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जागेवरच होणार आहे. साहजिकच भरतीसाठीच्या पदांची संख्या मर्यादित असणार आहे. या तुलनेत प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. यातच भूसंपादनाला बराचकाळ लोटल्याने खातेदारांच्या कुटुंब संख्येतही वाढ झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यासाठी ठिकठिकाणी मागणी होत आहे; मात्र उपलब्ध पदे, त्यासाठी आवश्‍यक पात्रतेची जुळवाजुळव याचा विचार करता प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण समाधानी करणे कठीण आहे. यामुळे कोकण रेल्वे महामंडळ कोंडीत सापडल्याचे चित्र आहे. 

प्रकल्पातून रोजगार देण्यास मर्यादा 
कोकण रेल्वे महामंडळ स्वायत्त असल्याने रेल्वे मंत्रालयाकडून त्यांच्यासाठी थेट निधी मिळत नाही. स्वतः फायदा कमवून महामंडळ चालवावे असे धोरण आहे. रेल्वे विश्‍वामध्ये प्रवासी वाहतुकीपेक्षा मालवाहतुकीत जास्त फायदा असतो; मात्र कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीची संख्या जास्त असल्याने नफा मर्यादित आहे. अशा स्थितीत नवे प्रकल्प हाती घेतल्यास त्यातून फायद्यासह रोजगार निर्मितीही होऊ शकते. पूर्वी क्षमतेचा विचार करून केंद्राकडून कोकण रेल्वेला थेट प्रकल्प दिले जात असत. अलीकडे त्यांनाही निविदा व इतर स्पर्धेतून जाण्याचे बंधन घातल्याने नवे प्रकल्प मिळण्यातही मर्यादा आहेत. यामुळे रोजगार निर्मितीचा हा स्त्रोतही अडचणीत आहे. 

कोकण रेल्वेने सुरूवातीला प्रकल्पग्रस्तांना संधी दिली. नंतर बाहेरील लोकांना कंत्राटी पद्धतीने घेवून नंतर कायम करायला सुरूवात केली. यात प्रकल्पग्रस्तांना पद्धतशीर डावलले जावू लागले. आता तर ऑनलाईन पद्धतीने खुली भरती सुरू केल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायच होत आहे. अलिकडे झालेल्या स्टेशनमास्तरच्या भरतीतही प्रकल्पग्रस्तांना डावलल्याचा आरोप आहे. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये त्या पदाला पात्र उमेदवार न मिळाल्यास कोकणातील लोकांनाच संधी मिळावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी या प्रश्‍नाकडे लक्ष देत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. 
- शौकत मुकादम, अध्यक्ष, कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समिती.