तुमच्या भांडणात आमचा जीव का घेता?

घरात लग्नकार्य आहे, लोकांचे पैसे द्यायचेत म्हणून माल आणला. ही बाजार समिती म्हणजे आमच्यासाठी बॅंक आहे, पण लिलावच झाले नसल्याने सकाळपासून मोबाईल बंद ठेवावा लागलाय. तुमच्या भांडणात आमचा का जीव घेता?, असा सवाल करीत माळेगाव येथील रामभाऊ  वाघमोडे या शेतकऱ्याने बाजार समितीत संचालक व व्यापाऱ्यांना निरुत्तर केले. 

बारामती बाजार समितीत संचालक, व्यापारी व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बंदसंदर्भात चर्चा सुरू असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण यांनी तुमच्या बंदमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले.

आम्ही विश्वासानेच वागतो - सुनील पवार 
अमोल वाडीकर यांच्या वक्तव्यावर भडकलेल्या संचालक सुनील पवार यांनी बाजार समितीची बाजू मांडताना सांगितले,  ‘‘बाजार समिती विश्वासानेच वागते. उगीचच काहीही वक्तव्ये करू नका. विश्वासाने वागतो म्हणूनच कोणावर कारवाई झालेली नाही. एखाद्या संचालकावर कशी कारवाई करायची, ते आम्ही ठरवू. मात्र, दुसऱ्या गोष्टीचे भांडवल करून चुकीच्या गोष्टीवर पांघरूण घालण्याचे काम कोणी करायची गरज नाही. बाजार समितीने काय करावे, हे सांगायची काही गरज नाही.’’

अविश्वासाचे वातावरण 
व्यापारी संघटनेच्या वतीने अमोल वाडीकर म्हणाले, ‘‘बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांबाबत अविश्वासाचे वातावरण तयार केले जात आहे. अतिक्रमण म्हणून जे सांगितले जाते, ते बांधकाम २००८ पासून आहे. प्रताप सातव हे संचालक आता दोन वर्षांपूर्वी झाले. परंतु, ४० दिवस एखाद्याने पत्र दिल्यानंतर संचालकांच्या बैठकीअगोदर फक्त दोन दिवस आधी कळवायचे, ज्यातून त्या संचालकास काहीच हालचाल करता येऊ नये, हे अविश्वासाने काम करण्याचेच लक्षण आहे. आम्हाला आमचे म्हणणेही मांडू दिले जात नाही. हा अन्यायच म्हणावा लागेल.’’

बेकायदा बंद कशासाठी?
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते म्हणाले, ‘‘ज्या पवार कुटुंबाच्या नावाने बाजार समिती राज्यात ओळखली जाते, जी बाजार समिती राज्यातील इतर तालुक्‍यांपेक्षा निश्‍चितच चांगली आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय जिथे त्वरित घेण्याची परंपरा आहे. तिथे बेकायदा बंद कसा पाळला जातो? मुळात बंद पुकारणे, हेच दुर्दैवी आहे. शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते आणि बाजार समिती तीन-तीन दिवस गप्प बसते, हे खपवून घेतले जाणार नाही. तुम्ही तुमच्या नेत्यांच्या कानावर ही बाब घातली आहे का? अतिक्रमण शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी की अन्य कशासाठी, याच्या खोलात आम्ही जाणार नाही. शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारा हा बंद कायद्याला धरून नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द झाले पाहिजेत.’’