अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची मागणी

मुंबई - १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपर्यंत चालणार असले, तरी प्रत्यक्ष कामकाज केवळ आठच दिवस होणार आहे. या आठ दिवसांत सरकार जनसामान्यांच्या किती आणि कोणत्या प्रश्नांना न्याय देणार, असा सवाल करत समर्थन संस्थेने अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची मागणी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे.

विधिमंडळाचे वर्षभरातील कामकाज १०० दिवस चालावे असा दंडक असून, प्रत्येक अधिवेशन किमान ३० ते ३६ दिवस चालणे अपेक्षित आहे. आज या नियमाला हरताळ फासल्याचे समर्थनचे समन्वयक रूपेश कीर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. विधिमंडळात सामान्य जनतेचे प्रश्न, दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, कुपोषण, बेरोजगारी, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला व बालके यांच्यावरील वाढते अत्याचार, त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांना अर्थसंकल्पात कात्री लावणे, बालकांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे, विधेयके, विविध प्रस्ताव, पुरवणी मागण्या, कायदा व सुव्यवस्था, गैरव्यवहार, अनियमितता, तसेच शासकीय कामकाजात वाढता राजकीय हस्तक्षेप यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.  या पार्श्‍वभूमीवर आगामी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची मागणी ‘समर्थन’ संस्थेने केली आहे.