'मामा'ची याचिका

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देत "ऍट्रासिटी'च्या अंमलबजावणी संदर्भात केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. केंद्र सरकारच्या या सुधारणेविरोधात महाराष्ट्रातील "मूव्हमेंन्ट अगेन्स्ट मिसयुज ऑफ ऍट्रासिटी' (MAMA) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भोर यांनी ही याचिका दाखल केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत केंद्राला नोटीस काढल्याची माहिती भोर यांनी दिली.

देशभरात ऍट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांविरोधात उग्र निदर्शने झाली असताना महाराष्ट्रातून मात्र कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार "मामा'ने घेतला आहे. यासाठी "ऍट्रासिटी'तील सुधारित कायदा 2018 चे जाचक कलम 18अ विरोधात संजीव भोर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. "मामा' ही संस्था महाराष्ट्रात ऍट्रासिटीपीडित सर्व जाती धर्माची राज्यव्यापी परिषद घेऊन अहमदनगर येथे स्थापन करण्यात आलेली आहे. ऍट्रॉसिटीचा कायदा रद्द करू नये, मात्र या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याने सरकारने यामध्ये सुधारणा करावी, अशी भूमिका संघटनेची आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याच्या अनेक तक्रारींचे पुरावे सादर करत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याचे संजीव भोर यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव व सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस काढली आहे.