आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण मराठ्यांना नाही - पृथ्वीराज चव्हाण

कऱ्हाड - केंद्र सरकारने उच्च वर्णियांतील आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र त्या आरक्षणातून मराठा समाजाला वगळले आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे सरकारने त्याचा खुलासा करावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

ते म्हणाले, 'आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण नक्की कोणाला? याचा खुलासा सरकारने केलेला नाही. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळणार, असे गृहीत धरलेल्या निर्णयाबाबत जनता या सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. आर्थिक निकष नक्की कोणाला याचेही स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे संभ्रावस्था निर्माण झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुंबईतील स्मारकाचे काम रखडवले जात आहे.

अश्‍वारूढ पुतळ्याचे भूमिपूजन होऊन त्याच्या निविदेबाबत तीन वेळा चर्चा झाली. आता अश्वारूढ पुतळा नको, अशी सरकारची भूमिका का आहे. वास्तविक त्यासाठी तीन हजार कोटींहून अधिक आर्थिक तरतूद असताना अश्वारूढ पुतळ्यातील अश्व काढून टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामागे नेमके कारण काय आहे, याचा खुलासा होण्याची गरज आहे.'' छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाची उंची गुजरातमधील सरदार पटेल यांच्या पुतळ्यापेक्षा कमी असावी, याबाबत राज्य सरकारवर दबाव असल्याची आमची शंका असून, मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा खुलासा करावा, अशी अपेक्षा श्री. चव्हाण यांनी व्यक्‍त केली.

सौदी अरेबियाचे राजपुत्र भारत भेटीवर येण्यापूर्वी पाकिस्तानला जाऊन आले होते. पाकिस्तान भेटीत त्यांनी पाकिस्तानशी चांगले ऋणानुबंध असल्याचे सांगताना 20 अब्ज डॉलरची मदत दिली. पुलवामा घटनेचा कुठेही उल्लेख केला नाही. या उलट पाकिस्तानचा राजदूत म्हणून मी काम करेन, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा भारत दौरा सरकारला रद्द करता आला नाही. भारत भेटीवर आल्यावर त्याबाबत विचारण्याची गरज होती, असेही मत श्री. चव्हाण यांनी या वेळी मांडले.

शासकीय कार्यक्रमांत मतांसाठी जोगवा
श्री. चव्हाण म्हणाले, 'पुलवामा हल्ल्यानंतर सारा देश सरकारसोबत उभा आहे. कॉंग्रेसनेही ती जाहीर भूमिका घेतली. त्या वेळी शासनानेही सारे कार्यक्रम रद्द केल्याचे जाहीर केले. मात्र वास्तवात तसे काहीही झाले नाही. सरकारी कामांच्या नावाखाली झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपने मते मागितली. निवडून देण्याचे आवाहन केले. ही खेदजनक घटना आहे.''

चव्हाण म्हणाले...
केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे भाजपच्या निवडणुकांचे घोषपत्र
केवळ निवडणुका पाहून अंतरिम अर्थसंकल्पाची मांडणी.
जाहीर केलेल्या योजना आकर्षणासाठी. त्यात स्पष्टता नाही.
राहुल गांधी यांनी मांडलेला किमान उत्पन्न हमीचा विषय महत्त्वाचा.
शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घाबरटपणाचा.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन हवेत विरले.
प्रत्यक्षात आताचे सरासरी उत्पन्न दोन टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी.