साखर कारखान्यांकडे साडेचार हजार कोटींची थकबाकी

पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांकडे उसाच्या किफायतशीर आणि रास्त दरापोटी (एफआरपी) सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यापैकी ४४ साखर कारखान्यांकडे एक हजार २९८ कोटी रुपये थकीत असून, त्या कारखान्यांची साखर आणि मालमत्ता जप्त करून ऊस उत्पादकांची देणी भागविण्याचे आदेश साखर आयुक्‍तांनी दिले आहेत; तसेच २६ फेब्रुवारीपर्यंत एफआरपी न देणाऱ्या आणखी पाच कारखान्यांना महसूल जप्तीची नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

राज्यात यंदा १९२ साखर कारखान्यांमध्ये गाळप हंगाम सुरू आहे. १५ फेब्रुवारीअखेर गाळप झालेल्या उसाच्या एफआरपीनुसार १५ हजार ६०५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय होती. त्यापैकी कारखान्यांनी ११ हजार ८२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले आहेत.   

ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार एफआरपीची रक्‍कम १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. ती न दिल्यास १५ टक्‍के व्याज   आकारण्याची तरतूद आहे. तरीही साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्‍कम थकली आहे. त्यापैकी ४४ कारखान्यांना आरआरसी नोटीस बजावली आहे. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ, सांगली जिल्ह्यातील पाच, सातारा जिल्ह्यातील तीन, सोलापूर सात, जालना दोन, बीड पाच, परभणी आणि उस्मानाबाद प्रत्येकी दोन, नगर चार, लातूर दोन, जळगाव, औरंगाबाद, नागपूर आणि पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक कारखान्याचा समावेश आहे. 

महिनाभरात सहा हजार कोटी जमा
एफआरपीच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी नुकतेच आंदोलन केले होते. याबाबत साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी त्या साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. त्यानंतर कारखान्यांनी १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी या एक महिन्यात एफआरपीपोटी पाच हजार ९१५ कोटी रुपये 
ऊस उत्पादकांच्या बॅंक खात्यात जमा केले.

राज्यातील १३४ साखर कारखान्यांनी ६० टक्‍के एफआरपीची रक्‍कम दिली आहे. कमी एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांवर साखर आयुक्‍तालयाचे बारीक लक्ष आहे. चालू हंगाम संपण्यापूर्वी सर्व कारखाने एफआरपीची पूर्ण रक्‍कम देतील, यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्‍त