मुद्रातील दलाल पुन्हा सक्रिय

औरंगाबाद : बेरोजगार युवकांना आपल्या हक्‍काचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान मुद्रा लोन योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा अर्थच औरंगाबादेतील काही दलालांनी बदलून टाकला आहे. गेल्या वर्षी शहरातील दलालांमुळे मुद्रातील कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडीत निघाले. हे केवळ राजकीय पक्षाच्या दलालामुळेच घडले. तेच दलाल पुन्हा सक्रिय झाले असून, सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांची नावे सांगत कर्ज मंजुरीसाठी दबाव टाकत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. 

विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे कार्यकर्त्यांना जपण्यासाठी राजकीय पाठिंब्याच्या जोरावर मुद्रा कर्ज घेण्याची संख्या वाढत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात शहरात दलालांमुळे मुद्रा योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला. यात आघाडीवर होते ते मुद्रा कर्ज योजनेतील अशासकीय सदस्य. या सदस्यांचा हस्तक्षेप वाढल्यामुळे मुद्रात बनावट कोटेशन पाठवून कर्ज घेतल्याचे प्रकार पुढे आले. एवढेच नाही, तर विविध संघटनांनी डोके वर काढत कर्ज मागणीचा सपाटा लावला आहे.

कर्ज मिळण्यासाठी थेट मंत्र्यांची नावे बॅंक कर्मचाऱ्यांना सांगितली जात आहेत. मुद्रासह विविध महामंडळांच्या कर्ज योजनांसाठी तगादा लावला जात आहे. कर्ज मंजूर न करणाऱ्या बॅंकेसमोर संघटनेचे लोक मंडप टाकून उपोषणाच्या माध्यमातून बॅंकावर दबाव आणत आहेत. 

फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात सार्वजनिक बॅंका, ग्रामीण बॅंक, मायक्रो फायनान्स आणि छोटे फायनान्स अशा सत्तेचाळीस बॅंकांना जिल्ह्यात मुद्रा कर्ज योजनेसाठी सहाशे एकोणतीस कोटींचे उद्दिष्ट होते. सहाशे एक्क्याण्णव कोटींचे कर्ज वाटप झाले. या कर्जवाटपात दलालांनी हात धुऊन घेतले. मुद्रा कर्ज योजनेमुळे अनेक बॅंकांचा एनपीए वाढला आहे. हे प्रकार बनावट कोटेशन देऊन कर्ज घेणाऱ्यामुळे झाले.

मुद्रा कर्ज योजना मंजूर करण्यासाठी शहरात दलालाची एक मोठी टीमच सक्रिय आहे. याकडे मुद्रा अशासकीय सदस्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या वेळी याच अशासकीय सदस्यांनी कर्ज मंजुरीसाठी दबाव आणल्याच्या तक्रारी काही बॅंकांनी लीड बॅंकेकडे दिल्या होत्या. काही बॅंकांच्या शाखा व्यवस्थापकांना धमकविण्याचे आणि मारहाणीचे प्रकारही घडले होते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर पुन्हा मुद्रातील दलाल सक्रिय झाले आहेत. कर्ज मंजूर करून देण्याच्या बदल्यात हे लाखो रुपये कमवीत बॅंकांचा एनपीए वाढवीत आहे. 

बॅंकांचा एनपीए वाढणार 
विधानसभेमुळे आपल्या मतदारांना, जवळच्यांना खूश करण्यासाठी राजकीय पक्षातर्फे मुद्रा कर्ज योजनेसाठी मदत करण्याची शक्‍यता आहे. यात नियमानुसार घेणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. बॅंकांची फसवणूक करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. यामुळे बॅंकांना पुन्हा कर्जासाठी बोगस कोटेशन देणाऱ्यांची संख्याही वाढणार असल्याचे मतही बॅंक तज्ज्ञांनी व्यक्‍त केली आहे.