लातुरातील इंग्रजी शाळांचा आरटीई प्रवेशप्रक्रियेवर बहिष्कार

लातूर : आरटीई प्रवेशाबाबत सरकारकडून शुल्क परतावा केला जात नसल्याने शाळांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. शिक्षकाच्या पगार देणे बाकी आहे, असे सांगत शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या बहुतांश शाळांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला आहे. शिक्षण विभागाकडून लेखी खुलासा मिळाला नाही तर न्यायालयात दाद मागू, असा इशाराही शाळांनी दिला आहे.

वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबवली जाते. या प्रवेशप्रक्रियेची पहिली लॉटरी मागील आठवड्यात काढण्यात आली असून पालकांनी संबंधित शाळेत प्रवेशासाठी जायला सुरवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज्‌ असोसिएशन (मेस्टा) या संघटनेनी बहिष्काराची भूमिका घेतली आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) वैशाली जामदार यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके यांना सोमवारी दिले. या वेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश बिरादार, कार्याध्यक्ष विनोद धुमाळ, सचिव दत्तात्रय जाधव उपस्थित होते.

मागील 7 वर्षांपासून जिल्ह्यातील शाळांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ते सहकार्य केले. मात्र सरकारने वेळोवेळी मूळ कायदा बाजूला ठेवून चुकीचे शासन निर्णय घेतले आहेत. शाळांना अधिकृत मान्यता प्रमाणपत्र न देता तेथे ही प्रवेशप्रक्रिया कोणत्या कलमानुसार राबविण्यात येते, पहिलीमध्येच प्रवेश देणे आवश्यक असताना पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेश देण्याची सक्ती कशासाठी, शुल्क परताव्याबाबत शैक्षणिक वर्षात 30 ऑक्टोबरनंतर पहिला आणि 30 एप्रिलनंतर दुसरा हप्ता देणेबंधनकारक असताना तो का दिला जात नाही, असे प्रश्‍न संघटनेने उपस्थित केले आहेत. याबाबत आम्ही चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत. पण शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना यासंदर्भात लेखी खुलासा द्यावा, असे निवेदनान नमूद करण्यात आले आहे. पात्रता प्रमाणपत्र आणि शुल्क परतावा मिळत असलेल्या शाळा या प्रवेशास सहकार्य करतील, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

शाळांच्या प्रतिनिधींचा माहिती घेऊन तातडीने बैठकीला या, असा निरोप अचानकपणे कधीही दिला जातो. अशा पद्धतीने बैठकीला बोलावणे चुकीचे असल्याची नाराजीही संघटनेने व्यक्त केली आहे. सरकारकडून आलेले शुल्क शाळांना वेळेवर वितरीत केले जात नाही, याकडे संघटनेने लक्ष वेधून घेतले आहे.