औरंगाबाद - वीजबिल वसुलीमुळे तोट्यात असलेल्या कृषिपंपाच्या वीजपुरवठ्याला महावितरणने फाटा दिला आहे. या पुढे कृषिपंपाला वीजजोडणी मिळणार नाही; मात्र त्याऐवजी सौर कृषिपंपाची उभारणी करून देण्याची योजना अधिक गतिमान करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात कृषिपंपांना दिल्या जाणाऱ्या विजेच्या बिल वसुलीचा गंभीर प्रश्न आहे. कृषिपंपाच्या बिलांची वसुलीच होत नाही. त्यामुळेच यापुढे कृषिपंपांना महावितरणचा वीजपुरवठा न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याऐवजी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतून कृषिपंपांची गरज भागवण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या 42 लाख कृषिपंपांना महावितरणच्या माध्यमातून चक्राकार पद्धतीने वीजपुरवठा करण्यात येतो. या शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी 63 किंवा 100 केव्हीए क्षमतेचे विद्युत ट्रान्स्फॉर्मर उभारावे लागतात. मात्र, ट्रान्स्फॉर्मरवरील लोड आणि वाहिनीची वाढलेली लांबी यामुळे कमी दाबाने पुरवठा होतो. याशिवाय ट्रान्स्फॉर्मर जळणे, विद्युत अपघात, विद्युत चोरी यांसारखे प्रकार नित्याचे झालेले आहेत. म्हणूनच सौर कृषिपंप योजनेला चालना देण्याचे धोरण आहे.
अशी असेल योजना
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना यापूर्वीच सुरू झालेली आहे. मात्र या पुढे या योजनेला चालना दिली जाणार आहे. पाच एकरांपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना तीन एचपी, तर पाच एकरांपेक्षा अधिक शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पाच एचपीचा सौरपंप देण्यात येणार आहे. तीन एचपी सौरपंपाची किंमत 2 लाख 55 हजार रुपये व पाच एचपीच्या पंपाची किंमत तीन लाख 85 हजार रुपये आहे. यात सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना दहा टक्के तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागेल.
|