चार हजार गावांचा करणार कायापालट - मुख्यमंत्री

औरंगाबाद - बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्यमानात अनियमितता आली असून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य विनियोग करणे काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान अवगत करणे गरजेचे आहे. नानाजी कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत मराठवाड्यात पाणी आणि मृदा संवर्धनाचे काम करण्यात येणार असून, याचा फायदा मराठवाड्यातील चार हजार गावांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

केंद्र शासनातर्फे हॉटेल ॲम्बेसिडर येथे तीनदिवसीय नवव्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेच्या उद्‌घाटनादरम्यान बुधवारी (ता. १६) ते बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कर्नाटकचे कृषिमंत्री डी. के. शिवकुमार, फिजीचे जलसंधारण मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी, केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री डॉ. सत्यपाल  सिंग, सत्येंद्र जैन, यू. के. सिंग, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, अनुप मिश्रा, आर. के. गुप्ता यांच्यासह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, उत्तरप्रदेश, हरियाणा राज्याचे कृषिमंत्री यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

पुढे बोलताना श्री. फडणवीस म्हणाले, की सूक्ष्म सिंचनामुळे कृषी उत्पादकतेवर चांगलाच परिणाम होतो, त्यामुळे हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी स्वीकारले पाहिजे. बदलत्या हवामानाचे आव्हान पेलण्यासाठी कमी पाण्यात अधिक उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या सूक्ष्म सिंचनाची कास सर्वच शेतकऱ्यांनी धरावी. 

परिषदेचे अध्यक्ष फेलिक्‍स रेनडर्स यांनी परिषदेच्या वाटचालीची माहिती दिली. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन व जलसंधारणाच्या कामावर आधारित पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन व जलसंधारणाच्या कामाची माहिती सचिव आय. एस. चहल यांनी दिली. 

१६ लाख हेक्‍टर क्षेत्र  सिंचनाखाली येणार 
‘जलयुक्त शिवार’मुळे दुष्काळी परिस्थितीतही राज्यातील काही भागांत काही पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करणे शक्‍य झाले आहे. येत्या तीन ते चार वर्षांत १६ लाख हेक्‍टर क्षेत्र महाराष्ट्रात सिंचनाखाली येणार असून केंद्र शासनाने महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती, दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन अनेक उपयुक्त प्रकल्प आपल्या राज्यासाठी मंजूर केले आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेद्वारे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही तंत्रज्ञानाचा वापर करून अत्याधुनिकपणे शेती करणे शक्‍य होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतीसाठी शासन प्रयत्नशील
एकीकडे मराठवाड्यासारख्या भागात पाणी नाही तर दुसरीकडे सांगली, कोल्हापूर आदी भागांत पाण्याच्या अतिवापरामुळे जमिनी खराब होऊन उत्पादकता घटली आहे. महत्त्वपूर्ण संकल्पनेचा प्रसार, प्रचार करणारी, जगभरातील प्रत्यक्ष अनुभव, माहिती देणारी ही आंतरराष्ट्रीय परिषद त्यामुळेच उपयुक्त आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून संरक्षित प्रगत शेतीखाली जास्तीत जास्त जमीनक्षेत्र विकसित करणे, हा शासनाचा कृती कार्यक्रम असल्याचे श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

दमणगंगेतून जायकवाडीत येणार पाणी - गडकरी 
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, की मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा गंभीर प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दमणगंगा-पिंजर नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी जायकवाडीमध्ये आणण्यात येणार आहे. यामुळे जायकवाडी धरणात ८० ते ९० टक्के पाणीसाठा होईल. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्याच्या मराठवाडा क्षेत्रातील लोकांना पाणी मिळेल. तसेच तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पदेखील राबविण्यात येणार आहे. केंद्रातर्फे मराठवाड्यात ब्रीज कम बंधारा योजनेअंतर्गत २०० कामे करण्यात येत आहेत. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात ठिबक सिंचनामुळे ऊस उत्पादन, कारखाने या गोष्टी शक्‍य होत आहेत. महाराष्ट्रात पाच लाख वीजपंपांची जोडणी केली आहे. ही निश्‍चितच महत्त्वपूर्ण बाब आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.