'ऑरिक' परिघाबाहेर बघणार का?

औरंगाबाद  - 'ऑरिक' सिटीसारखे प्रकल्प ढोलेरा (गुजरात), भिवाडी, निमराणा (राजस्थान) या ठिकाणी सध्या सुरू आहेत. ग्रीनफिल्ड शहर उभारणीसाठीची जमीन आणि त्याच्या बाहेरील परिसरात दळणवळण मजबूत करणारे अनेक प्रकल्प तेथे सध्या हाती घेण्यात आले आहेत; मात्र 'शेंद्रा आणि बिडकीन-ऑरिक'ला आपल्या परिघाबाहेर पाहण्याची वेळ आली आहे. ऑरिक सिटीतील सुविधांची संख्या मोठी आहेच; मात्र तिथपर्यंत पोचणाऱ्या वाटा कालांतराने अपुऱ्या पडत असतील का? हा सवाल या ग्रीनफिल्ड शहराच्या भविष्यासाठी मोठा आहे. 

महाराष्ट्रात शेंद्रा आणि बिडकीन या ठिकाणी विस्तीर्ण अशी औद्योगिक शहरे उभारण्याची कामे सध्या सुरू आहेत. अशी शहरे उभारण्याची देशातील सहा राज्यांत कामे सुरू आहेत; मात्र ऑरिक केवळ आपल्या मालकीच्या जागेत काम करते आहे, तर दुसरीकडे ढोलेरा आणि भिवाडी येथे या शहरांसाठी पूरक अशा सुविधांची उभारणीही सुरू आहे. या ग्रीनफिल्ड शहरांकडे विविध मार्गांनी विनाअडथळा पोचता यावे, यासाठी गुजरात आणि राजस्थान सरकार केंद्राच्या साथीने विविध प्रकल्पांवर काम करीत आहे. यामध्ये सहापदरी महामार्ग उभारणी, विमानतळे आणि मेट्रोसारख्या सुविधांची उभारणी तेथे वेग घेत आहे.

'कनेक्‍टिव्हिटी' हा औरंगाबादसाठी मोठा अडसर असताना आपल्या परिघाबाहेरच्या सुविधांच्या उभारणीसाठी ऑरिकचे कारभारी बॅटिंग करतील का, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. गुजरात आणि राजस्थान वगळता अन्य राज्यांतील कामे सध्या बाल्यावस्थेत आहेत. 
 
कुठे काय सुरू? 

ढोलेरा (गुजरात) ः  सहापदरी सुमारे शंभर किलोमीटर लांबीचा अहमदाबाद ते ढोलेरादरम्यान महामार्ग. याची उभारणी राष्ट्रीय महामार्ग करीत असला, तरी त्यासाठीची आपल्या हद्दीतील जागा ही "डीएमआयसी'तर्फे देण्यात येणार आहे. अहमदाबाद आणि ढोलेरा हे अंतर 100 किलोमीटर आहे. या महामार्गालगत मेट्रो कनेक्‍टिव्हिटी तयार करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण सुरू आहे. अहमदाबाद विमानतळ असतानाही ढोलेराला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी सुरू आहे. यामध्ये गुजरात सरकारसह नागरी उड्डयण मंत्रालयही गुंतवणूक करीत आहे. ढोलेरा ते भीमनाथदरम्यान (सुमारे 40 किमी) रेल्वेलाइन टाकण्यात येत आहे. त्यासाठीचे स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केलेले आहे. विशेष म्हणजे यासाठीचा निधी तेथील राज्य सरकार आणि "डीएमआयसीडीसी'च्या माध्यमातून दिला जात आहे. 
 
भिवाडी-निमराणा क्षेत्र (राजस्थान) :  भिवाडी येथे आंततराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करण्यासाठी पर्यावरणीय परवानगी मिळाली असून, याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल भारतीय विमानतळ प्राधिकरणतर्फे सादर करण्यात आला आहे. त्यावर सध्या मंथन सुरू आहे. या ठिकाणचे काम बरेच मागे असले, तरी त्यांनी कनेक्‍टिव्हिटी विस्तीर्ण करण्याकडे भर दिला आहे. "सोलर पार्क'च्या माध्यमातून 5 मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राजस्थान सरकारला वीज दिली जाते आहे. 
 
'ऑरिक' : शेंद्रा-बिडकीनच्या जमेच्या बाजू 

• समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून मुंबई वेगाने गाठता येणार. 
• विद्यमान रेल्वेलाइन मनमाडपर्यंत एकाच ट्रॅकची. 
• औरंगाबाद-पुणे रस्त्यामार्गे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट गाठणे सोपे. 
• विमानतळ अगदी जवळ, दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरांशी जोडणी. 

 
यासाठी घ्यावा "डीएमआयसी'ने पुढाकार 

• औरंगाबाद-नगर-पुणे रस्त्याचे विस्तारीकरण. 
• ड्रायपोर्ट-औरंगाबाद-मनमाड रेल्वेलाइन डबल ट्रॅक टाकणे. 
• औरंगाबाद विमानतळाच्या विस्तारासाठी "एमआरओ' 
• (मेंटेनन्स, रिपेअरिंग अँड ओव्हरहॉलिंग)साठी निधी. 
• करमाड रेल्वेस्थानकाला झळाळी देणे, तेथे रेल्वेंना थांबे हवेत. 
• चाकण-जेएनपीटी रस्त्याचा विस्तार. 
• औरंगाबाद-नगर-पुणे रेल्वेलाइनचा अभ्यास उद्योग विभागाच्या साथीने करावा. 
• शेंद्रा-बिडकीन नोडच्या जोडणी कार्यक्रमाला गती द्यावी. 
• शेंद्रा-बिडकीनमधील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी परिसराचा अभ्यास आणि कृती. 

गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी विविध आघाड्यांवर काम करणे गरजेचे आहे. आपल्या हद्दीबाहेर विमानसेवा विस्तार आणि भूमार्गाच्या विस्तारासाठीचे काम "डीएमआयसी'ने केल्यास त्यांच्या प्रकल्पांचा भाव वधारेलच; पण शहरालाही त्याचा मोठा फायदा होईल. 
- गिरधर कुमार संगनेरिया, अध्यक्ष, सीएमआयए 
 
औरंगाबाद शहर आणि शेंद्रा-बिडकीनचा विस्तार ध्यानी घेता औरंगाबाद-नगर आणि पुणे या शहरांना जोडणाऱ्या रस्त्याला सध्या किमान सहापदरी करण्याची गरज आहे. फक्त मनमाड-औरंगाबाद रेल्वेलाइन दुहेरी न करता ती लाइन पुढे करमाड ड्रायपोर्टपर्यंत न्यायला हवी. 
- मुकुंद कुलकर्णी, उद्योजक, औरंगाबाद 
 
औरंगाबाद शहरात तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळ आहे. येथील विमानतळावर मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल सुविधा मिळण्यासाठी "डीएमआयसी'चे परिश्रम गरजेचे आहेत. शेंद्रा-बिडकीन कार्यान्वित झाल्यावर त्यांच्यासाठी कार्गो नेणारी यंत्रणा हवी. जालना-औरंगाबाद-वाळूज मेट्रोसारख्या सुविधांनी जोडले तर त्याचा लाभ "ऑरिक'ला होणार आहे. विमानतळाच्या विस्तारासाठी एमआयडीसीने निधी द्यावा. 
- आशिष गर्दे, माजी अध्यक्ष, सीएमआयए