खर्च महाराष्ट्राचा, पाण्यावर दावा कर्नाटकचा 

देवणी : मांजरा नदीवरील सिंधीकामठ (ता. देवणी) येथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा उभारणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने शंभर टक्के खर्च केला. मात्र, या बंधाऱ्यातील पाणी गुरुवारी (ता. सहा) पोलिस बंदोबस्तात कर्नाटकाने पळविले. महाराष्ट्राच्या खर्चातून कर्नाटक राज्याला पाणी मिळत असल्याने आणि स्थानिक वंचित राहत असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत नेते, अधिकारी बघ्यांची भूमिका घेत असल्याबद्दल संतापात भर पडत आहे. 

सिंधीकामठ हे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील शेवटचे गाव. मांजरा नदीकाठ असला तरी बारमाही पाणीप्रश्न कायमच भेडसावणारा. दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव, रस्त्यांचा गंभीर प्रश्न, शैक्षणिक मागासलेपण यामुळे गावाचा विकास खुंटलेला. तालुक्‍यातील अन्य भाग विकसित झाला तरी मांजरा नदीकाठच्या दुर्गम भागातील सिंधीकामठ मात्र विकासापासून व भौतिक सुविधांपासून दूर. सिंधीकामठच्या दक्षिणेस असलेली मांजरा नदी हीच महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याची भौगोलिक सीमा. सिंधीकामठ, लासोना, बटनपूर, विजयनगरसह परिसराची ही स्थिती बदलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेत स्वखर्चातून सिंधीकामठ येथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा साकारण्याचे सुमारे चौदा ते पंधरा वर्षांपूर्वी नियोजन केले. त्यासाठी कर्नाटक राज्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी येथील स्थानिक नेत्यांना कानडी भाषेशी जुळवणी करीत थेट बंगळुरू गाठावे लागले.

कर्नाटक शासनाने ना हरकत दिल्यानंतर पूर्ण खर्च महाराष्ट्र शासनाने करीत हा महत्त्वाकांक्षी बंधारा पूर्ण केला. प्रकल्पामुळे दोन्ही राज्यांना एक करणारा पूल तयार होऊन या भागातून कर्नाटकात जाण्यासाठी जवळचा व सोयीचा रस्ता उपलब्ध झाला. पायाभूत सुविधांचा अभाव, त्यातून गावातील नागरिकांचे शहराकडे झालेले स्थलांतर रोखण्यास हा प्रकल्प कारणीभूत ठरला. येथे सिंचनाच्या सुविधांमुळे शेतीमध्ये बारमाही पिके फुलू लागली. शेतीतच विविध प्रयोग करीत उत्पादन वाढविण्याचा प्रयोग तरुण शेतकरी करू लागले. मात्र, कर्नाटकाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही या प्रकल्पाचा लाभ स्थानिक नागरिक व गावांना होत नसल्याची स्थिती आहे. त्याचा प्रत्यय गुरुवारी (ता. सहा) आला. स्थानिकांचा प्रचंड विरोध झुगारून या बंधाऱ्यातील पाणी भालकी (जि. बिदर, कर्नाटक) येथील प्रशासनाने पळविले. जेसीबी यंत्राद्वारे बंधाऱ्याचे गेट उघडले. त्यावेळी स्थानिक प्रशासन हतबल झाल्याचे पाहायला मिळाले.

सिंधीकामठ बंधाऱ्याचा पूर्ण खर्च महाराष्ट्र शासनाचा आहे. औराद बाऱ्हाळी शहर व परिसराला पाणीपुरवठ्यासाठी सुदनपूर, इंचूर, जिरग्याळ, माणकेश्वर येथील बंधाऱ्यांत पाणी उपलब्ध असूनही केवळ महाराष्ट्राच्या हद्दीतील एकमेव बंधाऱ्याचे गेट जेसीबीच्या साह्याने उघडण्यात आले आहेत. त्यात गेट डॅमेज झाले असून यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची मोठी हानी झाली आहे. भालकीच्या तहसीलदारांनी तीस ते चाळीस पोलिसांच्या मदतीने ही कार्यवाही केली. देवणीचे तहसीलदार जिवककुमार कांबळे उपस्थित असूनही या भागातील शेतकऱ्यांचा विरोध मोडीत काढीत ही अन्यायकारक कार्यवाही झाली. 
- सुरेश पाटील, चेअरमन, सिंधीकामठ बंधारा पाणीवापर संस्था, विजयनगर.