मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील बहुतांश निर्णय कागदावरच! 

औरंगाबाद - सरकारी कामे कशी होतात, याचा अनुभव फार वाईट, अशीच सहजपणे व्यक्‍त होणारी प्रतिक्रिया असते. मराठवाड्याचा विकास करण्याच्या बाता मारत चार ऑक्‍टोबर 2016 रोजी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 32 निर्णय झाले. मात्र, 28 महिने उलटूनही अद्याप 14 हून अधिक निर्णय अपूर्णच आहेत. यावरून मराठवाड्याविषयी सरकारला, प्रशासनाला किती कळवळा आहे, हे स्पष्ट होते, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. 

मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ बैठक घेतली जात असे. वर्ष 2009 नंतर चक्‍क सात वर्षांच्या कालावधीनंतर चार ऑक्‍टोबर 2016 रोजी येथे बैठक झाली. या बैठकीत 32 निर्णय घेण्यात आले. मात्र, त्यापैकी दोन मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने कार्यवाहीचे विषय आहेत. उर्वरित 27 निर्णयांपैकी 25 निर्णयांत शासन निर्णय निर्गमित झालेले आहेत. दोन शासन निर्णय निर्गमित झालेले नाहीत. केवळ 13 निर्णयांवर कार्यवाही करीत तब्बल 14 निर्णय हे अद्यापही अपूर्णच ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे या बैठकांमधील निर्णयाचे पुढे काय झाले, याचा दरवर्षी आढावा घेण्याचे सौजन्य सरकार घेते की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. तसेच मंजूर झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी लालफितीत अडकते की अडकवली जाते, असे संतापजनक सवालही आता येथील नागरिक उपस्थित करीत आहेत. शिवाय, गतवर्षी मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी प्रशासनाकडून तयारी करण्यात आली होती. यासंबंधी विविध विभागांकडून प्रस्ताव देखील मागविले; मात्र बैठक घेतलीच नाही. 
  
आता तरी होतील पूर्ण? 
28 महिन्यांपूर्वी झालेले निर्णय अद्यापही का पूर्णत्वास जात नाहीत, त्याची अंमलबजावणीस कोण अडथळे निर्माण करते, असे अनेक प्रश्‍न सामान्य माणसाला पडत आहेत. आता विभागाला सुनील केंद्रेकर हे नवीन आयुक्‍त मिळाले आहेत. खोळंबलेले काम ते पूर्ण करू शकतील का, अशी अपेक्षा आता व्यक्‍त होत आहे.