सुस्त प्रशासन; ढिम्म नागरिक  (शेखलाल शेख)

राज्यातच नव्हे; तर देशभरात गाजलेल्या औरंगाबादच्या चराकोंडीला आज 16 फेब्रुवारीला एक वर्ष पूर्ण होईल. या वर्षभरात कचऱ्याने औरंगाबादची देशभरात नाचक्की झाली. सोबत आरोग्य आणि कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्‍नही उभे राहिले. पडेगावची दंगल, कचरा टाकण्यासाठी आलेल्या वाहन-पथकांवर दगडफेक, तोडफोड, माझ्या भागात कचरा नको म्हणून विरोधाचे चित्र कायम राहिले. राज्य सरकारने वेळेत निधी देऊनही महापालिकेचा इच्छाशक्तीचा अभाव, सुस्त प्रशासन आणि जाब न विचारणाऱ्या नागरिकांमुळे इतिहासात नोंद होईल अशी कचराकोंडी या वर्षभराच्या काळात नागरिकांनी अनुभवली आहे. 

अगोदरच चाळणी झालेले रस्ते, घशाला कोरड पडेपर्यंत पाणी न मिळण्यासाठी बदनाम झालेल्या शहराला "कचराकोंडी'ने आणखी जास्त बदनाम केले. कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करूनही वर्षभरात कचराकोंडी सुटली नाही. उलट कचरा प्रक्रिया केंद्राचा महापालिकेने कचरा डेपो करून टाकला. शहरातील कचरा उचलून त्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्याऐवजी तो वर्षभरापासून पेटविला जात आहे. कचरा पेटविण्याच्या घटना आजसुद्धा थांबलेल्या नाहीत. त्या थांबणार आहेत का? हेसुद्धा महापालिका छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. पुढे काय तर याचे समाधानकारक उत्तरसुद्धा महापालिकेकडे आज तरी नाही. शहरात आजपर्यंत जे पाण्याच्या बाबतीत झाले तेच कचऱ्याच्या बाबतीतसुद्धा होताना दिसते. इतक्‍या वर्षांत पाण्याचा प्रश्‍न महापालिकेला सोडविता आला नाही, तसाच कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविता आलेला नाही. 
एक बघितलं तर मागील एक वर्षात सगळे प्रयोग तोंडावर आपटले किंवा लटकले आहेत. राज्यभरातील कचऱ्यावर काम करणारे तज्ज्ञ अधिकारीसुद्धा महापालिकेसमोर "फेल' झाले. एका वर्षाच्या काळात कचरा प्रक्रियेच्या नावाखाली यंत्रांचे सांगाडे उभारले गेले. प्रक्रियेच्या नावाखाली पडेगाव, हर्सूल, चिकलठाणा, कांचनवाडीत नवीन कचरा डेपो तयार झाले. ज्याप्रमाणे नारेगावच्या परिसरातील नागरिकांनी नरकयातना भोगल्या तशीच स्थिती आता कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या परिसरात निर्माण झाली. 
शासनाने पैसा दिलेला असतानासुद्धा महापालिकेला वेळीच पाऊले उचलता आली नाहीत. वर्षभराच्या काळात कचऱ्यावर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनसुद्धा एकही समाधानकारक काम झालेले दिसत नाही. कचरा समस्या सोडविण्याऐवजी पैसा कसा जिरवता येईल, याचे विशेष प्लॅनिंग झाले. पैसे जिरविण्याची सुरवात कंपोस्टिंग पीटपासून झाली. राज्यभरातून आलेल्या अधिकाऱ्यांनी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात कंपोस्टिंग पीट बांधण्याची सूचना केली. त्यानुसार सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून पीट बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले; मात्र हे पीट कामाचे नसल्याचा नंतर साक्षात्कार झाला व सध्या हे पीट अडगळीत पडले आहेत. सध्या कचऱ्यासोबत कोट्यवधी रुपये जिरविले गेले. 
समस्या सोडविण्याऐवजी आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढण्यात महापालिका पटाईत आहे. पळ काढण्यासाठी "खासगीकरण' कसे करता येईल आणि त्यातूनसुद्धा काही "मलिदा' मिळविता येईल का, यासाठी विशेष साखळीची सतत विशेष कसरत सुरू असते. या अगोदरसुद्धा पाणी, कचऱ्याचे खासगीकरण फसलेले असताना पुन्हा कचऱ्याचे खासगीकरण कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न झाले. आता घरोघरी जाऊन कचऱ्याचे संकलन करणे व प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत त्याची वाहतूक करणे यासाठी पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली; मात्र कंपनी केवळ तीनच प्रभागांत काम सुरू करू शकली. हे कामदेखील समाधानकारक नसल्याने महापालिकेने नोटिशीचा श्रीगणेशा केला आहे. त्यामुळे खासगीकरणाच्या प्रयोगाला सुरवातीलाच नाट लागला आहे. 
शहरातील कोणतीही समस्या सोडविण्यासाठी प्रमुख पदाधिकारी, नेते, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. एकमेकांचे पाय कसे ओढता येतील, जबाबदारी एकमेकांवर कशी ढकलता येईल; मग सत्तेत असलेले आणि विरोधात असलेलेही एकमेकांवर आरोप करण्यात मग्न असतात. समस्या सोडविण्याऐवजी ती अधिक जटिल करून त्यातून मलिद्याचे आणि मतांचे राजकारण करण्यात अनेक जण मग्न असल्याचा अनुभव आतापर्यंत औरंगाबादकरांनी घेतला आहे. राजकारणी मंडळींनी वर्षभरात कचरा समस्या सोडविण्यासाठी मनाला येईल तसे प्रयोगांवर प्रयोग केले; मात्र याचा जाब बोटावर मोजण्याइतपत लोकांनी सोडला तर कुणीही प्रखरपणे विचारला नाही. शहरातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी, अधिकारी, सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी एकत्र बसून ही समस्या सोडविली असती; मात्र प्रत्येकांनी आपली मतांची पोळी भाजण्याची सोय केली. राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या, पदाधिकाऱ्यांच्या श्रेयाच्या लढाईत वर्षभरात औरंगाबादचा मात्र "कचरा' झाला.