प्रयत्नांतून परिवर्तनाकडे

औरंगाबाद - प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली तर परिवर्तन नक्कीच घडते. असाच परिवर्तनाचा ध्यास पोलिस आयुक्त, सामाजिक संस्थेने घेतला. केंद्राच्या कौशल्य विकास योजनेद्वारे दंगलग्रस्त, तसेच झोपडपट्टीतील, गरीब होतकरू, बीपीएलधारक तरुणांना रोजगार देण्यासाठी त्यांची धडपड असून यातून सक्षम समाजनिर्मितीसाठी ते प्रयत्नशील आहेत.

पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी पुढाकार घेत धवल क्रांती रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन, तसेच महापालिकेच्या मदतीने बेरोजगार तरुणांच्या रोजगारासाठी चार महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून दंगलग्रस्त भाग, तसेच झोपडपट्टीत सामाजिक संस्थेतर्फे सर्व्हे करण्यात आला. त्यातून ९६ जणांची यादी तयार करण्यात आली. पैकी तीस जणांना सिपेट (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्‍नॉलॉजी) मध्ये तीन महिने प्रशिक्षण देण्यात आले. या सर्वांना रोजगारही उपलब्ध झाला. यानंतर आयुक्तांच्या पुढाकारातून इंडो जर्मन टुल्स रूम येथे तीस जणांना विविध कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. याचे उद्‌घाटन मंगळवारी (ता. १३) इंडो जर्मन टुल्स रूम येथे झाले. यावेळी चिरंजीव प्रसाद यांच्यासह निरीक्षक दादासाहेब शिनगारे, सुरेंद्र माळाळे, धवल क्रांतीचे डॉ. किशोर उढाण, स्वप्निल विटेकर, नारायण तुपे, महापालिकेचे प्रकल्प अधिकारी भारत मोरे यांची उपस्थिती होती. प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये दंगलग्रस्त तरुणही असून सहा महिन्यांनंतर त्यांना रोजगारही उपलब्ध करून दिला जाईल.

येथे करा संपर्क
विविध कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन रोजगार मिळविण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्या-त्या पोलिस ठाण्याअंतर्गत विशेष शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही शहर पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

तीस जणांना रोजगार
सिपेट संस्थेत पोलिस आयुक्त, महापालिका, धवल क्रांती रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशनच्या माध्यमातून तीस बेरोजगारांना कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर या तरुणांना विविध ठिकाणी दहा ते बारा हजारांची नोकरीही मिळाल्याचे पोलिस निरीक्षक दादासाहेब शिनगारे यांनी सांगितले.

चोवीस पोलिस पाल्यांची नोंदणी
कौशल्याधारित अभ्यासक्रमासाठी चोवीस पोलिस पाल्यांची नोंदणी झाली असून सहा ते सात जण प्रशिक्षण घेत आहेत. या अभ्यासक्रमाचे ४० हजार रुपये शुल्क आहे; परंतु पोलिस कल्याण निधीतून पन्नास टक्के, तर उर्वरित पन्नास टक्के शुल्क पोलिस पाल्यांच्या पालकांना देणार आहेत.