ऐन निवडणुकीत दिघ्याचा मुद्दा पेटणार? 

ऐन निवडणुकीत दिघ्याचा मुद्दा पेटणार? 

नवी मुंबई - अनधिकृत बांधकामप्रकरणी सर्वत्र चर्चेत राहिलेला दिघ्याचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐन निवडणुकांच्या दिवसांत पेटण्याची चिन्हे आहेत. मंगळवारी (ता. २७) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट रिसिव्हरकडून येथील इमारतींची पाहणी करण्यात येणार आहे. पाहणीनंतरचा अहवाल ३१ मार्चपर्यंत न्यायालयात सादर केला जाणार आहे; मात्र ही पाहणी ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत होत असल्याने आणखी वातावरण चिघळण्याची शक्‍यता आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेतून दिघ्यातील ९९ अनधिकृत इमारतींची सुरक्षा चव्हाट्यावर आली. सिडको, एमआयडीसी व महापालिका यांच्याकडे केलेल्या पत्रव्यवहारातून या इमारती नियमबाह्य पद्धतीने उभारण्यात आल्याने बांधकामाचा दर्जा लक्षात घेता न्यायालयाने त्या तातडीने तोडण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार मागील चार वर्षांमध्ये एमआयडीसी, सिडको व पोलिस प्रशासनाला केरू प्लाझा, शिवराम, पार्वती या अवघ्या तीन इमारती तोडण्यात यश आले आहे. उर्वरित इमारती तोडण्यासाठी रहिवाशांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे न्यायालयाने इमारती रिकाम्या करण्यासाठी कोर्ट रिसिव्हरची नियुक्ती केली. त्याप्रमाणे रिसिव्हरने आतापर्यंत एमआयडीसीच्या जागेवरील अंबिका, कमलाकर, पांडुरंग, मोरेश्‍वर, भगतजी या पाच आणि सिडकोच्या जागेवरील अमृतछाया, दुर्गामा प्लाझा, अमृतधाम आणि दत्तकृपा अशा नऊ इमारती रिकाम्या केल्या आहेत, परंतु त्यापैकी एकाही इमारतीवर संबंधित प्राधिकरणांना कारवाई करता आलेली नाही. ही कारवाई पूर्ण करून पूर्तता अहवाल येत्या ३१ मार्चपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याची मुदत न्यायालयाने दिली होती. त्यानुसार ताब्यात असलेल्या इमारतींची काय परिस्थिती आहे हे पाहण्यासाठी कोर्ट रिसिव्हरचे पथक दिघ्यात येणार आहे; मात्र सध्या नवी मुंबईत ठाणे लोकसभा मतदार संघाच्या निवडणुकीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा वातावरणात दिघ्यातील पीडित कुटुंबांनी त्यांना सहकार्य न करणाऱ्या नेतेमंडळींना मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

न्यायालयाने या इमारती बेकायदा ठरवल्यानंतर त्यांच्यावर तोडण्याची कारवाई अद्याप केलेली नाही. एमआयडीसी, सिडको आणि पोलिस प्रशासन वेळकाढूपणा करीत आहे. ही बाब येत्या ५ एप्रिलच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर मांडणार.
- राजीव मिश्रा, याचिकाकर्ते

हिशेब द्यावा लागणार
दिघा अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी न्यायालयात ३१ मार्चला अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यावर ५ एप्रिलला न्यायालयासमोर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत सर्व सरकारी प्राधिकरणांना काय कारवाई केली याचा लेखोजोखा मांडावा लागणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या प्रश्‍नांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.

कोर्ट रिसिव्हरचे पथक नुसते येऊन पाहणी करणार असेल तर त्याला काही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही; मात्र त्यांनी वेगळे काही कृत्य करायला नको म्हणजे प्रकरण पेटणार नाही.
- डॉ. भारत पाटणकर, अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com