तिवरांची कत्तल हे नागरी हक्कांचे उल्लंघन 

मुंबई - तिवरांच्या वनांची कत्तल म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये देण्यात आलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे राज्य सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे तिवरांचे संरक्षण केले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. यापुढे तिवरांच्या झाडांचे नुकसान खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिला. 

खारफुटीचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी एका महिन्यात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी. या समितीने महसूल सचिवांना अहवाल सादर करावा. त्याआधारे राज्य सरकारने 1 डिसेंबरला उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

राज्यभरात अनेक ठिकाणी कांदळवन आणि पाणथळीच्या जागेवर भर टाकून पर्यावरणाची हानी केली जात आहे. राज्यात कुठेही तिवरांची कत्तल वा नुकसान केले जात असेल तर ते तत्काळ थांबवावे. तिवरे असलेल्या भूखंडाची मालकी कोणाचीही असेल तरी त्यापासून 50 मीटरच्या बफर झोनपर्यंत बांधकाम सुरू असेल तर ते थांबवावे. कुंपण व संरक्षक भिंत वगळता सर्व प्रकारच्या बांधकामांपासून तिवरे सुरक्षित ठेवण्यात यावीत, अशी मागणी बॉम्बे एन्व्हायर्मेंट ऍक्‍शन ग्रुपने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. यासंदर्भातील तीन याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या. पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव आदेशाची अंमलबजावणी करतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

न्यायालयाचे आदेश 
- राज्य सरकारला खारफुटीचे नकाशे द्या. 
- खारफुटी पुनर्रोपणाचे प्रयत्न करा. 
- सहा महिन्यांत सीसी टीव्ही लावा. 
- शहरांचे विकास आराखडे नव्याने तयार करून सुधारित बफर झोन. 
- बझर झोनमध्ये प्रवेश रोखण्यासाठी रक्षक, बॅरिकेट्‌स. 
- कचरा, डेब्रिज टाकणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई. 
- तिवरांविषयी तक्रार निवारण यंत्रणा. 

नीरव मोदीच्या बंगल्याची चौकशी 
पीएनबी बॅंक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदी याच्या अलिबागमधील बंगल्यासह तेथे सीआरझेडचे उल्लंघन करून झालेल्या 160 बांधकामांची चौकशी महसूल सचिवांनी करावी. त्याचा अहवाल आठ आठवड्यांत द्यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला.