आक्षेप असल्यास राजकीय जाहिराती काढू

'फेसबुक', 'गुगल'ची उच्च न्यायालयात ग्वाही
मुंबई - मतदानाच्या दोन दिवस आधी प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिराती हटवण्याची सशर्त तयारी सोमवारी (ता. 18) फेसबुक आणि गुगलच्या वतीने उच्च न्यायालयात दर्शवण्यात आली. निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला तरच या जाहिराती काढू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

दरम्यान, गुगल व फेसबुकने भारतासाठी नवीन जाहिरात धोरण तयार केले असून, फेसबुकच्या धोरणाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून (ता. 21) सुरू होईल, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.

निवडणुकीदरम्यान समाज माध्यमांवर अंकुश ठेवावा आणि मतदानाच्या दोन दिवस आधी राजकीय पक्षांच्या जाहिरातबाजीला मनाई करावी, अशा मागणीची जनहित याचिका सागर सूर्यवंशी यांनी केली आहे. या प्रकरणी सोमवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. फेसबुकच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा यांनी बाजू मांडली.