आर्थिक शिस्तीबाबत स्तुतिसुमने - एन. के. सिंह  

मुंबई - "महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तम व समाधानकारक असून, आर्थिक शिस्तीत महाराष्ट्राचा आदर्श इतर राज्यांनी घ्यायला हवा,' असे प्रशस्तिपत्रक 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी आज दिले. महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असलेल्या वित्त आयोगाने आज "सह्याद्री' अतिथिगृहात पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर ते बोलत होते. गुजरात, कर्नाटक व तमिळनाडू या प्रगतिशील राज्यांची अर्थव्यवस्था कोसळत असताना त्या तुलनेत महाराष्ट्राने मात्र उत्तम प्रकारे नियंत्रण मिळवले असल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्राच्या सादरीकरणावर वित्त आयोग खूष असून, भविष्यातील प्रगतीचे आश्‍वासक चित्र अशा प्रकारच्या वित्तीय नियोजनातूनच शक्‍य असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. त्यातच "ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी' गाठण्याचे महाराष्ट्राचे ध्येय व त्यासाठीचे प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

पंधराव्या वित्त आयोगाने दोन दिवसांच्या दौऱ्यात पुणे येथे 35 अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यानंतर मुंबईत राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व नगरपालिकांच्या विविध प्रतिनिधींशी चर्चा केली. आज आयोगाने मुख्यमंत्र्यांसह राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. 

राज्यातील मानव विकास निर्देशांकातही महाराष्ट्राची प्रगती चांगली प्रगती असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने नोंदवला. मात्र, केवळ काही विशिष्ट भागातच विकासाला चालना न देता विभागीय असमतोल दर करण्यासाठी व आर्थिक मागासलेपण कमी करण्यासाठी तसेच राज्याच्या सर्वच स्तरांची प्रगती व्हावी, यासाठी आयोग सूत्र ठरवेल, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार अर्थसहाय्यीत योजनांच्या निधी वितरणाची पुनर्रचना करता येईल का, याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

मुंबईत स्थलांतरितांचा प्रश्‍न 
इतर राज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्न महाराष्ट्र; विशेषत- मुंबईसाठी महत्त्वाचा आहे. लाखो परप्रांतीय नागरिक मुंबईत स्थायिक होत असल्याने त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर सरकारचा मोठा खर्च होतो. त्यासाठी केंद्रीय साह्य मिळणाऱ्या योजनांतून विशेष मदत मिळावी यासाठी वितरणाची पुनर्रचना करता येईल काय, यावर आयोग विचार करेल, असे एम. के. सिंह म्हणाले. मात्र, स्थलांतरितांची समस्या केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर तमिळनाडू, केरळ अशा राज्यांमध्येही हा प्रश्न गंभीर आहे. स्थलांतरितांमुळे पायाभूत सुविधा, आरोग्य आदींवर मोठा ताण पडतो. त्यामुळे मुंबईतील स्थलांतरिताच्या या समस्येवर आयोग विचार करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

वित्त आयोग म्हणतो... 
- महाराष्ट्र देशाचे "ग्रोथ इंजिन' 
- आर्थिक शिस्तीचा उत्तम पायंडा 
- भांडवली खर्च करण्यास वाव 
- वित्तीय तुटीवर रामबाण उपाय 
- परप्रांतीयांचे आवाहन मान्य