नीरव मोदीच्या बंगल्याबाबत सूचना द्या; 'ईडी' न्यायालयात

मुंबई : किहीम समुद्रकिनाऱ्यावर पंजाब नॅशनल बॅंक गैरव्यवहार प्रकरणातील हिरेव्यापारी नीरव मोदी याने बांधलेल्या बंगल्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने सूचना द्याव्यात, या मागणीसाठी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) याचिका केली आहे. ईडीने मोदी याची मालमत्ता जप्त केली आहे. दरम्यान, याचिका प्रलंबित असल्याने या मालमत्तेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सांगत ईडीने उच्च न्यायालयानेच मार्ग सुचवावा, अशी विनंती केली आहे. 

रेवदंडा, आक्षी, किहीम, थळ या समुद्रकिनाऱ्यांवर नीरव मोदी याच्यासह चित्रपट अभिनेते, उद्योगपती, वकील आदींनी पर्यावरण कायदा धाब्यावर बसवून बंगले बांधले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या अवैध बांधकामांवर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरू केली. परंतु, काही बंगलेमालकांनी दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल केले; तसेच या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी आवश्‍यक साधनसामग्रीकरिता निधी नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. 

किहीम किनाऱ्यावरील मोदीचा बंगला ईडीच्या ताब्यात असल्याने कारवाई केली नाही. तसे पत्र उपविभागीय अधिकाऱ्याने ईडीला पाठवले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली होती. परंतु, पीएनबी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे; त्यावर निर्णय होईपर्यंत कारवाई करता येणार नाही, अशी भूमिका ईडीने न्यायालयासमोर मांडली. 

सुरेंद्र धवळे यांनी अलिबाग किनारपट्टी परिसरातील बेकायदा बंगल्यांचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात उपस्थित केला आहे. या बंगल्यांच्या मालकांनी शेतजमीन विकत घेतली आणि नंतर कायदा धाब्यावर बसवून नजीकची जागाही बळकावून बंगले बांधले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करून बंगले बांधल्याचे उघड झाल्यानंतर हातोडा चालवण्याचा आदेश उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु, अद्याप कारवाई न झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

अधिकाऱ्यांकडून डोळेझाक 

नीरव मोदी याला 390 चौरस मीटरवर बंगला बांधण्याची परवानगी देण्यात आली होती; मात्र त्याने अतिरिक्त 610 चौरस मीटर जमीन बळकावून एकूण 1000 चौरस मीटरवर बंगला बांधल्याचे उघड झाले. त्याकडे तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्याने डोळेझाक केली; तसेच अशी सर्व प्रकरणे नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली. या बेपर्वाईमुळे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बंगले उभे राहिले आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.