प्लास्टिकबंदी झुगारली!

नवी मुंबई - प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयामुळे सुखावलेल्या पर्यावरणप्रेमींना नवी मुंबईत धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. मासळी बाजार, मंडयांसह छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये बिनधोकपणे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास उपयोग सुरू आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीच्या घोषणेला तीन महिन्यांनंतर ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत नवी मुंबईत प्लास्टिकबंदीचा फज्जा उडाल्याचे अधोरेखित झाले आहे. 

पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेण्याचा दावा नवी मुंबई पालिकेकडून वारंवार करण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरात प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाची चांगली अंमलबजावणी होईल, असा विश्‍वास पर्यावरणप्रेमींना होता. पण, त्याच्या उलट चित्र आहे. सणासुदीच्या काळात महापालिकेलाही प्लास्टिकबंदीचा विसर पडल्यामुळे शहरात सर्व ठिकाणी प्लास्टिकबंदी झुगारल्याचे दिसले. पर्यावरण मंत्रालयातर्फे अर्धा किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या सामानासाठी प्लास्टिक पिशवी वापरण्याची सूट दिली आहे. 

वाशीतील सेक्‍टर ९, नेरूळ रेल्वेस्थानकासमोरील मासळी बाजार-मंडई, सीवूड्‌स सेक्‍टर ४८ येथील बाजार,  सीबीडी-बेलापूर येथील बाजार, कोपरखैरणे, घणसोली आणि ऐरोली येथे भरवण्यात येणाऱ्या किरकोळ बाजारात फेरीवाल्यांकडून सर्रासपणे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा उपयोग होत आहे.

कारवाई थंडावली
२०१८ च्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत देशात अव्वल क्रमांक पटकावलेल्या नवी मुंबई पालिकेने आता २०१९ मध्ये होणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी तयारी सुरू केली आहे. शहरात सर्व ठिकाणी स्वच्छतेबाबत जनजागृती करताना महापालिकेची विविध पथके दिसत आहेत, परंतु स्पर्धेच्या तयारीच्या ओघात महापालिकेला प्लास्टिकबंदीचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. शहरात प्लास्टिकविरोधी कारवाया थंडावलेल्या आहेत. दुकानदार आणि ग्राहकांना ठोठावण्यात येणारी पाच हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई थांबलेली आहे. 

पर्यायांची आवश्‍यकता 
प्लास्टिकपर्याय म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या कागदी अथवा कापडी पिशव्यांची कमतरता आहे. किरकोळ वस्तू विक्रेते आणि दुकानदारांनी या पिशव्यांवर ज्यादा दरामुळे पाठ फिरवल्याचे दिसते. 

प्लास्टिकबंदी कायम ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासन कटिबद्ध आहे. लास्टिकबंदीचे उल्लंघन होत असेल, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. लवकरच पुन्हा प्लास्टिकविरोधी मोहीम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात येतील. 
- डॉ. एन. रामास्वामी, आयुक्त