|
मुंबई - माजी मंत्री अनंतराव थोपटे यांच्या राजगड ज्ञानपीठाला कायदेशीर चौकटीतच जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे, असे प्रतिज्ञापत्र पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले. महाराष्ट्र राज्य जमीन महसूल अधिनियमाचे पालन करत या जमिनीचे वाटप झाले. त्याला कोणताही आक्षेप नाही, असे राज्य सरकारने सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील भोर येथील राजगड ज्ञानपीठाला कायदा धाब्यावर बसवत जमीनवाटप झाल्याचा आरोप गोविंद तनपुरे यांच्यासह चार जणांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. याप्रकरणी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. भोर येथे राजगड ज्ञानपीठाला 2000 व 2006 मध्ये राज्याच्या महसूल विभागाने जमिनींचे वाटप केले होते. या जमीनवाटपाला 2015 मध्ये याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
थोपटे यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत जमिनी मिळवल्याचा आरोपही याचिकेत होता. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतील तरतुदींनुसार जमीनवाटप योग्य असल्याचा दावा थोपटे यांच्या वतीने ऍड. प्रदीप पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करत थोपटे यांचा दावा योग्य असल्याचे नमूद केले. यावर उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी मुदतीची मागणी केली. त्यामुळे खंडपीठाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
|
