कंत्राटदारांसाठी टीएमटीची भाडेवाढ 

ठाणे  - ठाणे परिवहन सेवेने तिकीट दरवाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ जीसीसी कंत्राटदाराची झोळी भरण्यासाठी घेतला आहे. अशी पाकिटमारी करून त्यातून निवडणूक निधी मिळवण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा डाव आहे; मात्र या विरोधात आत्ता गप्प बसणार नसून, या जीसीसी ठेक्‍याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी शनिवारी दिला. 

ठाण्यात घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी त्यांच्या समवेत विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, शहराध्यक्ष आनंद परांजपे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस तथा नगरसेवक नजीब मुल्ला, प्रदेश चिटणीस तथा नगरसेवक सुहास देसाई, मुकुंद केणी आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, ठाणे परिवहनने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा तुटीचा असून, ठेकेदाराची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठीच हा तिकीट दरवाढीचा फंडा पुढे आणण्यात आला आहे. ठेकेदाराची झोळी भरून काढताना केवळ इलेक्‍शन फंड गोळा करण्याची तयारी शिवसेनेने या माध्यमातून केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवी मुंबईतही याच पद्धतीने कंत्राट देण्यात आले आहे. नवी मुंबई परिवहनच्या बसगाड्यांचा मार्ग ठाण्यापेक्षा अधिक असतानाही त्यांनी दिलेले दर हे ठामपापेक्षा कमी आहेत. वातानुकूलित बसगाड्या चालवण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका प्रतिकिमी 59 रुपये ठेकेदाराला देत असताना बिगर वातानुकूलित बससाठी ठाणे महापालिका 66 रुपये खर्ची घालत आहे. सत्ताधाऱ्यांचा हा खटाटोप फक्त कंत्राटदारांसाठी असून, या विरोधात आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाणार असल्याचे ते या वेळी म्हणाले. 

स्वत-च्या बस दुरुस्तीसाठी पैसे का नाही? 
यापूर्वी नवीन बसेस जीसीसीवर देण्यात आल्या आहेत. आता पुन्हा परिवहनच्या ताफ्यातील बसेस दुरुस्त करून त्या खासगी ठेकेदाराला देण्याचा घाट घातला जात आहे. एकीकडे जीसीसीच्या 175 बसेसच्या माध्यमातून परिवहनला 15 लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. तर परिवहनच्या ताफ्यात असलेल्या 120 बसेसच्या माध्यमातून 14 लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे परिवहनच्या बसेस दुरुस्त करून त्या स्वत:च चालविल्या, तरी परिवहनचा फायदा होणार असल्याचे मत या वेळी नजीब मुल्ला यांनी व्यक्त केले. जीसीसीला देण्यासाठी परिवहनकडे पैसे आहेत; परंतु स्वत:च्या बसेस दुरुस्तीसाठी पैसे का नाहीत? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.