कोल्हापूरः सर्किट बेंचसाठी ‘आरपार’ची लढाई

कोल्हापूर - मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू करण्याबाबतचा निर्णय त्वरित न झाल्यास २७ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा एकमताने निर्णय जिल्हा बार असोसिएनच्या बैठकीत घेतला.

गुरुवारी (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून ‘आरपार’ची लढाई नव्याने सुरू करण्याचाही निर्णय झाला. ‘कोल्हापूर बंद’सह लोकअदालतीसारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात असहकाराबरोबर कार्यकारिणीच्या सदस्यांचा सनद त्याग अशा विविध टप्प्यांतील हे आंदोलन ठोस निर्णयाशिवाय आता मागे न घेण्याचा निर्धारही वकिलांनी बैठकीत केला.

न्याय संकुलातील राजर्षी शाहू छत्रपती सभागृहात सर्किट बेंचच्या पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी जिल्हा बार असोसिएशनची सर्वसाधारण सभा बोलविली होती. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असून, आचारसंहिताही लागू होईल. आता नाही तर परत नाही, त्यामुळे राज्य सरकारला सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची ताकद दाखविण्याची ही शेवटची संधी असल्याने आता आरपारची लढाई सुरू करू, अशा प्रतिक्रिया वकिलांनी व्यक्त केल्या. त्यानुसार बैठकीत गुरुवारी (ता. १७) न्याय संकुलापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वकिलांच्या मोर्चाचे नियोजन केले आहे. कोल्हापूर बंद करण्याबाबत महापौर सरिता मोरे यांच्याबरोबर बुधवारी (ता. १६) वकील व सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीची बैठक घेऊन लवकरच तारीख निश्‍चित केली जाईल. येथून पुढे येणाऱ्या लोकअदालतीसारख्या कार्यक्रमात वकिलांची असहकार्याची भूमिका राहणार आहे. प्रजासत्ताक दिनापर्यंत सर्किट बेंचचा निर्णय न झाल्यास २७ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील सर्व वकील न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहतील. इतकेच नव्हे, तर ३० जानेवारीला जिल्हा बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीचे सदस्य सनद त्याग करतील, असा निर्णय ठामपणे घेतला. 
ॲड. अभिजित कापसे म्हणाले, ‘‘कृती समितीला बरोबर घेऊन एक दिवस कामकाज बंद ठेवूया.’’

ॲड. विजय महाजन म्हणाले, ‘‘बंधपत्राने वकिलांचे हात बांधले आहेत. वेळ पडल्यास सनद त्याग करूया. त्याची सुरवात माझ्यापासून होईल. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देण्यासाठी सनद त्याग करण्याचे अर्जतरी उच्च न्यायलयाकडून मागवून घेऊ.’’ 

ॲड. पिराजी भावके म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाजाकडे वकिलांनी पाठ फिरवावी. वेळ पडल्यास सनदही त्याग करू.’’ ॲड. रणजित गावडे म्हणाले, ‘‘सहा जिल्ह्यांतील खासदार, आमदारांना सर्किट बेंचबाबतचा जाब विचारूया. असहकार आंदोलनातून संघर्ष सुरू ठेवूया.’’

जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस, लोकल ऑडिटर ॲड. धैर्यशील पवार, सहसचिव तेहनीज नदाफ, सदस्य संजय मुळे, ॲड. राजेंद्र किंकर, ॲड. चारुलता चव्हाण, ॲड. राजेंद्र मंडलिक, ॲड. बाबासाहेब पाटील आदींसह वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सचिव सुशांत गुडाळकर यांनी प्रास्ताविक केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस हे तीन वर्षे मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र देत आहेत. गोड बोलून वेळ मारून नेण्याची त्यांची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची आठवण म्हणून सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढू. सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीला घेऊन सहा जिल्ह्यांतील वकिलांचा मेळावा घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवू. 
- ॲड. महादेवराव आडगुळे, माजी अध्यक्ष, बार असोसिएशन

मुख्यमंत्र्यांकडून फक्त आश्‍वासनेच दिली जात आहेत. आचारसंहितेमुळे पत्र देण्यात अडचणी येणार आहेत. आता मुळमुळीत आंदोलन करून चालणार नाही. सहा जिल्ह्यांतील आमदार आणि खासदारांना निवडणुकीमुळे आपली गरज आहे. त्यांना एकत्र बोलवून त्यांच्याबरोबर सहा जिल्ह्यांतील वकील व पक्षकारांची बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाचा निर्णय घेऊ. आंदोलनात जनतेवर दाखल होणारे खटले वकिलांनी मोफत लढावेत. 
- ॲड. शिवाजीराव राणे, माजी अध्यक्ष, बार असोसिएशन

शासनाचे मुख्य प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे पाहिले जाते. त्यांनी पाच वेळा पत्राबाबत आश्‍वासन दिले. मात्र, ते पाळले नाही. आता विविध टप्प्यांवर सर्किट बेंचचे आंदोलन करूया. त्याशिवाय सरकारला जाग येणार नाही.  
- ॲड. अजित मोहिते, माजी अध्यक्ष, बार असोसिएशन

मुख्यमंत्री पत्र पाठविणार नाहीत. सहा जिल्ह्यांतील खासदार-आमदार एकत्र येत नाहीत, हा अनुभव आहे. आता आंदोलनाची दिशा ठरवायची नाही, तर ते आंदोलन सुरूच करायचे. महापौरांबरोबर नागरी कृती समितीची बैठक घेऊन ‘कोल्हापूर बंद’ची तारीख जाहीर करावी. जिल्ह्यातील एकही वकील न्यायालयात न गेल्यास राज्य शासनाला पत्र देणे भाग पडेल. 
- ॲड. विवेक घाटगे, माजी अध्यक्ष, बार असोसिएशन   

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकावा. राष्ट्रीय लोक अदालतीसारख्या कार्यक्रमावर असहकार्याची भूमिका घ्यावी. शासनाच्या विरोधात पालकमंत्र्यांच्या घरावरही मोर्चा काढू. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आता न्याय मिळणार नाही. 
- ॲड. प्रकाश मोरे, माजी अध्यक्ष, बार असोसिएशन

आंदोलनाचे टप्पे   
- बुधवारी (ता. १६) महापौरांबरोबर वकील व सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीची बैठक; ‘कोल्हापूर बंद’ची तारीख निश्‍चित होणार 
- गुरुवारी (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
- २० जानेवारीपासून तालुकानिहाय वकिलांच्या बैठका
- २७ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील वकील कामकाजापासून राहणार अलिप्त