#Jaganelive ४५ वर्षांच्या चळवळीनंतरही देवदासी उपेक्षित

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मनावरील अंधश्रद्धेच्या दबावाखालील सामाजरचनेत वावरणाऱ्या देवदासी व जोगता हे घटक आजही उपेक्षित आहेत. अशा घटकांना या अनिष्ट रूढी-परंपरेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगू देण्यासाठी ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या चळवळीद्वारे देवाला मुलगी किंवा मुलगा सोडण्याची प्रथा बंद झाली आहे; मात्र त्यांच्या पुनर्वसनाच्यादृष्टीने शासनाने त्यांना अजून वाऱ्यावरच सोडले आहे. गळ्यात कवड्यांच्या माळा, भंडाऱ्याने माखलेलं कपाळ आणि मस्तकावर देवीची मूर्ती घेऊन वावरणाऱ्या या घटकाच्या भाळी जगण्यासाठीचा संघर्ष आजही पाचवीला पुजलेला आहे.

नवसापोटी यल्लम्माला वाहिलेली ‘मुलगी’ म्हणजे ‘देवदासी’ किंवा ‘जोगतीण’ आणि वाहिलेला मुलगा म्हणजे ‘जोगता’. सौंदत्ती (कर्नाटक) येथील रेणुका देवी (यल्लम्मा) मंदिराच्या आवारात ही परंपरा रूढ झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अंधश्रद्धेची माणसांवर असलेली पकड, यातूनच या घटकांचा उदय झाल्याचे चळवळीचे कार्यकर्ते विठ्ठल बन्ने व बापू म्हेत्री सांगतात. 

देवदासी किंवा जोगता या परंपरेला बहुतांशी अशिक्षित समाज बळी पडला आहे. कोल्हापूरसह जिल्ह्यातील गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, कागल, राधानगरी, भुदरगड तालुके आणि सांगली, बेळगाव जिल्ह्यात देवदासी, जोगत्यांची संख्या दहा हजारांवर आहे. राज्यातील विविध भागात लाखावर ही संख्या पोचते. या घटकांना अंधश्रद्धेच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी देवदासी मुक्तीच्या चळवळीचा श्रीगणेशा झाला.

१९७५ मध्ये गडहिंग्लजमध्ये त्यांची पहिली परिषद झाली तेव्हापासून आजअखेर गेली ४५ वर्षे उपेक्षित घटकांच्या प्रश्‍नांचा जागर मांडला जात आहे. ॲड. श्रीपतराव शिंदे, मेघा पानसरे, श्री. म्हेत्री, प्रा. बन्ने, अशोक भंडारी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने जोर धरला आहे. कागल, गारगोटी, आजरा, चंदगड, नेसरी, भुदरगड आदी भागात मेळावे घेऊन लढ्यासाठी देवदासींना सज्ज केले जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावरही लाँग मार्च काढला आहे. आता विधानभवनाला घेराओचे नियोजन आहे.

या चळवळीची दखल घेऊनच देवदासींच्या प्रश्‍नांसाठी शासनाने अभ्यासगट नेमला. समितीचा अहवाल घेतला. परंतु, देवदासी प्रथा निर्मूलन कायदा मंजूर करण्यापलीकडे त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी मात्र झटकली आहे. या घटकांना शासनाकडून पेन्शन मिळते. परंतु, वर्षानुवर्षे त्यापोटी त्यांना महिन्याला चारशे-पाचशेच मिळतात. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईत हे शे-पाचशे कुठे पुरायचे, हा प्रश्‍न त्यांना सतावत असतो.

देवदासी प्रथा बंदी कायद्यामुळे मुलगी किंवा मुलगा देवीला सोडण्याची पिढ्यान्‌पिढ्या सुरू असलेली ही पद्धत आता बंद झाल्याने या घटकांची संख्या घटली आहे. परंतु, अस्तित्वातील देवदासी, जोगता, वाघ्या-मुरळी यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न वाऱ्यावरच आहे. देवदासींच्या घरकुलांचा प्रश्‍न अधांतरी आहे. अनेक देवदासींची घरे कोसळली आहेत. तशाच अवस्थेत त्या राहत आहेत. परंतु, शासनाच्या योजनेतून अजून त्यांना घरकुल मंजूर नाही. दुरुस्तीचीही तरतूद केलेली नाही. रेशनवरही तोकडे धान्य मिळते. आठ दिवसही पुरत नाही इतक्‍या धान्यात महिना कसा काढायचा? असा प्रश्‍न हसूरचंपूची देवदासी कांबळे हिने केला. 

दोन-चार महिन्यांतून एकदा पेन्शन मिळते. ते आणायला मलाच जावे लागते. बॅंकेच्या पायऱ्या चढायला होत नाही. कोणाकडून तरी स्लीप लिहून घ्यावी लागते. चुकले तर पुन्हा पायऱ्या चढायच्या-उतरायच्या. लिहिणाऱ्याला शंभर द्यावे लागतात. सोबत येणाऱ्याला चहापाणी द्यावे लागते. मग या पेन्शनमधून मला किती उरणार? चळवळीने मला सन्मान दिला. परंतु, पोटापाण्याची आबाळ कायम आहे. महिन्याला हजार रुपये पेन्शन मिळायला पाहिजे.
- गौराबाई सलवादे, गडहिंग्लज

४५ वर्षे चळवळ सुरू आहे. परंतु, शासन देवदासींची चेष्टाच करत आहे. त्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. वाढीव पेन्शन, घरकुल, मुला-मुलींच्या लग्नासाठी आहेर, मोफत एसटी पास, रेशनवर मुबलक धान्य आदी जगण्यासाठीच्या महत्त्वपूर्ण मागण्या तशाच आहेत. शासनाला कधी पाझर फुटणार समजत नाही.
- प्रा. विठ्ठल बन्ने, बापू म्हेत्री - गडहिंग्लज

पुनर्वसन केंद्रालाही कुलूप
देवदासींना स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनातर्फे शेंद्री माळावर देवदासी पुनर्वसन केंद्र सुरू केले. लोकरपासून विविध वस्तू बनविण्याचे हे केंद्र होते. शेकडो देवदासींना रोजगार मिळाला. परंतु शासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे केंद्रही बंद पडून पंधरा वर्षे उलटली. विविध वस्तू बनविण्याचे पुनर्वसन केंद्र पुन्हा सुरू करून कुशल देवदासी महिलांना रोजगार देण्याची मागणीही आजअखेर शासनाकडून बेदखल आहे.