धनगर आरक्षण : पंढरपूरमधील मेळाव्यास 'या' नेत्यांची उपस्थिती

कोल्हापूर  - "धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याबाबत मुख्यमंत्री खोटे बोलत आहेत. त्यांनी धनगर समाजाची फसवणूक केली आहे. या विरोधात धनगर समाजात असंतोष असून येणाऱ्या निवडणूकीत त्यांना धडा शिकवावा लागेल. त्यासाठी येत्या 11 ऑगस्टला धनगर समाजाच्या राज्यस्तरीय मेळावा पंढरपूरमध्ये होणार आहे. यात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार व  काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी उपस्थित रहाणार आहेत.'' अशी माहिती आमदार रामहरी रूपनवर व माजी मंत्री आण्णासाहेब डांगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

श्री. रुपनवर म्हणाले, धनगर समाज महासंघ हा गेली 27 वर्षापासून कार्यरत आहे. धनगर आरक्षणाच्या लढाई महासंघ नेटाने लढत आहे, मात्र पूर्वीच्या सरकारने तसेच विद्यमान सरकारने आमची फसवणूक केली आहे. वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनात धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे सांगत होते. त्यावर समाज विश्‍वास ठेवत होता, मात्र सत्ताकाळ संपत आला तरी धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ दिलेला नाही.

श्री. रूपनवर म्हणाले, " धनगर समाजाने बारामतीत आंदोलन केले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देतो असे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर ते सत्तेत आले. मुख्यमंत्री झाले पण त्यानंतर सभागृहातही पाच सहा वेळा धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ देणार असल्याचे सांगितले. मात्र प्रत्यक्ष लाभ दिला नाही, म्हणून अधिवेशनात प्रश्‍न विचारले की भाजपचे सदस्य गोंधळ घालतात. तेव्हा मुख्यमंत्री उठून निघून जातात ते उत्तर देत नाहीत. यावरून त्यांना धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ द्यायचा नाही हेच सिध्द होते. यावरून त्यांनी समाजाची फसवणूक केली आहे हेही दिसते.'' 

साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर पंढरपूरमध्ये आम्ही मेळावा घेणार आहोत. त्यात धनगर समाजाच्या सर्व संघटना नेते, गटतट यांना एकत्र घेऊन धनगर समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात आम्ही सरकारशी लढणार आहोत यंदा निवडणूकीत समाजाने काय भूमिका घ्यायची हेही ठरवणार आहोत आमच्या सोबत आम्ही काँग्रेस व राष्ट्रवादी  व इतर मित्र पक्षांची ताकदही वापरणार आहोत. असेही, श्री रूपनवर यांनी सांगितले.

यावेळी मल्हार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष बबन रानगे, बयाजी शेळके आदी उपस्थित होते. 

वास्तवीक धनगर समाजाला घटनेने आरक्षण दिलेच आहे. काही राज्यात एसटी देशात ओबीसीनुसार आरक्षण आहे. मात्र, महाराष्ट्रात धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्यात टाळटाळ होते ही गंभीर बाब आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली तर विलंब होण्याची शक्‍यता आहे. त्या ऐवजी सरकारने आम्हाला लाभ द्यावा

- रामहरी रूपनवर