राष्ट्रीय किसान आयोग स्थापन करावा - संजयकाका पाटील

सांगली - कृषिप्रधान देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे, त्यांच्या प्रश्‍नांचे निराकरण करण्यासाठी देशव्यापी व्यासपीठ म्हणून राष्ट्रीय किसान आयोगाची स्थापना करावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव खासदार संजय पाटील यांनी लोकसभा अधिवेशनात मांडला. मराठीतून केलेल्या सविस्तर भाषणात त्यांनी आयोगाची रूपरेषा कशी असावी, याचे विवेचन केले. 

केंद्र सरकारने राबवलेल्या नव्या योजनांचे स्वागत करून ते म्हणाले, ‘‘देशात अल्पसंख्याक, मानवाधिकार, ओबीसी, एससी-एसटी, ग्राहक हितासाठी आयोग आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसाच आयोग गरजेचा आहे. त्याला वैधानिक दर्जा मिळावा. देशात शेतीत कोणते औषध किंवा खत किती प्रमाणात वापरावे, याविषयी कोणतेही निर्बंध नाहीत. कृषी केंद्र संचालक फायद्यासाठी अनावश्‍यक प्रमाणात औषधे-खते देत आहेत. त्याने जमिनीचा पोत घसरत असून शेती विषारी होत आहे. कर्करोगाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी अत्यावश्‍यक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. जबाबदारी निश्‍चिती हा त्यात महत्वाचा भाग असेल.’’

ते म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोअर क्रॉप, पर ड्रॉप हा नारा देऊन पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून अधिकाधिक शेती पिकवण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. त्यात ठराविक कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठीच्या अनुदानाचा फायदा याच कंपन्या उठवत आहेत. किंमती जास्त लावल्या जात आहेत. दुसरीकडे ग्रामीण भागात दूध, पशुंची व्यवस्था, शेती कामासाठी तरुण पिढीला साक्षकर करणे, शेती पूरक व्यवसाय उभे करणे, शेतकऱ्याची सामाजिक पत उंचावणे या महत्वाच्या बाबी आहेत. त्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण गरजेचे आहे. पशुपालनातून काहीजण चांगला व्यवसाय करताहेत, मात्र तेथेही पशुखाद्याचे दर आणि गुणवत्ता यावर नियंत्रणासाठी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. पशुखाद्याचा दर्जा ठरवणेही गरजेचे आहे. किसान वाहिनीच्या स्वरुपातही काही बदल गरजेचे आहे. मृदा आरोग्य कार्यक्रमाला बळ देणे, कीड नियंत्रणासाठीच्या लाईट ट्रॅपवरील १८ टक्के कर कमी करणे, यावरही काम होणे गरजेचे आहे.’’

ते म्हणाले,‘‘सध्या सरकारी योजना कृषी विभागाला उद्दीष्ट देवून पूर्ण केल्या जात आहेत. हे सारे वास्तवाला धरून होत नाही. कृषी क्षेत्रापुढील आव्हाने बिकट आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आवश्‍यक आहे. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे पुनर्गठण गरजेचे आहे. यापुढे आयसीएआरच्या कार्याची व भूमिकेची सखोर समीक्षा व्हावी.’’

खतांचे बारकोडिंग
खासदार संजय पाटील यांनी खत अनुदानातून केवळ कंपन्यांचाच फायदा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले,‘‘देशात ८० हजार कोटी रुपये केवळ खत अनुदानावर खर्च होतात. हा पैसा कंपन्यांचा फायदा करून देतो. शेतकऱ्यांना खत, बियाणे आणि औषधे यांचे बारकोडिंग करून द्यावे. प्रत्येक व्यवहार केंद्रीय पद्धतीने करावा. त्यात पारदर्शकता आवश्‍यक आहे.’’