अर्थसंकल्पाची वैशिष्ठ्ये

आणखी तीन रुग्णालयांत डायलिसिस सुविधा
मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने गरीब रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेच्या तीन रुग्णालयांत डायलिसिस सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, बालक आजार निदान आणि उपचार केंद्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डे-केअर सेंटर, पालकांसाठी समुपदेशन केंद्रही सुरू होणार आहेत. 

मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त रुग्णांना उपचार परवडत नाहीत. विशेषत: डायलिसिसचा खर्च अधिक असल्याने गरीब रुग्णांचे हाल होतात. या पार्श्‍वभूमीवर कमला नेहरू रुग्णालयात ही सुविधा होती. ती अपुरी ठरत असल्याने यंदा नव्या तीन रुग्णालयांत डायलिसिस सेंटर सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यात, येरवड्यातील स्व. राजीव गांधी रुग्णालय, वानवडीतील (कै.) नामदेव शिवरकर दवाखाना आणि पर्वती येथील येथील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना या ठिकाणी ही सुविधा उपलब्ध होईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एरंडवणे येथील थरकुडे दवाखान्यात डे-केअर सेंटर असेल.

भाजलेल्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र विभाग 
महापालिकेच्या (कै.) चंदूमामा सोनावणे प्रसूतिगृहाच्या इमारतीत भाजलेल्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र विभाग (बर्न व स्ट्रोक वॉर्ड प्रोजेक्‍ट) सुरू करण्यात येणार आहे, त्यासाठी तरतूद केली आहे. तसेच, बिंदुमाधव ठाकरे दवाखान्यात कर्णबधिर बालकांसाठी पुनर्वसन आणि विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची व्याप्ती वाढविणार
शहरातील कचऱ्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या उद्देशाने चालू प्रक्रिया प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यात येणार असून, अशा प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवून जानेवारी २०२० पासून उरळी देवाची- फुरसुंगी येथील डेपोत कचरा टाकण्यात येणार नसल्याचे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी जाहीर केले. 

शहरात रोज सुमारे १ हजार ५८२ टन ओला आणि सुका कचरा जमा होतो, त्यातील जवळपास ११०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित पाचशे ते सहाशे टन कचरा डेपोत टाकण्यात येतो. मात्र, डेपोत कचरा टाकण्यावरून ग्रामस्थ आणि महापालिका यांच्यात वाद आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची संख्या वाढविण्याचे नियोजन केले असून, रामटेकडी येथील साडेसातशे टन क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच, पाच ते २५ टन क्षमतेचे प्रकल्पही उभारण्याचे नियोजन केले आहे. उरळी देवाची आणि फुरसुंगीतील डेपोच्या जागेत शास्त्रोक्त पद्धतीने भू-भराव टाकण्यात येणार असून, बायोमायनिंगला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सर्व प्रकल्प कार्यन्वित झाल्यास पुढील वर्षी डेपोत कचरा टाकला जाणार नसल्याचे राव यांनी सांगितले. 

रोबोटिक्‍स लॅब, म्युझिक रूम, मैदाने
खासगी विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील सेवा-सुविधा आणि महापालिकेच्या शाळांतील घटलेली पटसंख्या लक्षात घेऊन महापालिका आता ‘पीएमसी मॉडेल ऑफ एक्‍सलेन्स’ ही योजना राबविणार आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांना डिजिटल क्‍लासरूम, रोबोटिक्‍स लॅब, म्युझिक रूमसह प्रशस्त मैदाने उपलब्ध होणार आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून या योजनेचा श्री गणेशा होणार आहे. 

दरम्यान, गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या ई-लर्निंग योजनेंतर्गत आतापर्यंत दोनशे शाळांमध्ये यंत्रणा उभारण्यात येत असून, तिचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेच्या सुमारे ३१० शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात विविध योजना आखल्या आहेत. त्यातून एक लाख विद्यार्थ्यांना डिजिटल सेवा-सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेसाठी ‘सीएसआर’चा निधी वापरण्यात येणार आहे. शिवाय, मोफत बस योजना, गणवेश, शिष्यवृत्ती, सॅनिटरी नॅपकिन, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. 

उपनगरांमधील वाहतूक, शिक्षणाला प्राधान्य
शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना झुकते माप देतानाच, महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी उपनगरांमधील वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण या सुविधांनाही प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले आहे. धायरी फाटा, औंध, पाषाण-सूसमध्ये उड्डाण पूल, तर रखडलेल्या शिवणे-खराडी रस्त्याच्या उभारणीला गती देण्याचा प्रयत्न असून, त्यातील अडचणी जाणून घेण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे. 

महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०१९- २० चा प्रारूप अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. त्यात, नव्या योजनांऐवजी जुन्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. विशेषतः उपनगरांमधील सुविधा आणि रहिवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन, योजनांना प्राधान्य दिले आहे. या भागांतील वाहतुकीपाठोपाठ हिंगणे खुर्दमध्ये लिली पार्क आणि रॉक गार्डन, तुकाई माता उद्यानांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी पुरेसा निधीही अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिला आहे. वारजे येथे नवे प्रसूतीगृह आणि कर्वेनगरात नव्या लर्निंग शाळा प्रस्तावित केल्या आहेत. झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांसाठी संगणक प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत ‘डिजिटल लिटरसी सेंटर’ सुरू केले जाणार असल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय, २३ गावांमधील रस्ते विकसित करण्याच्या दृष्टीने या वर्षभरात पावले टाकली जाणार आहेत. त्यामुळे येथील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.  उपनगरांमधील वाहनांची प्रचंड वर्दळ असलेल्या रस्त्यांचे सेफ्टी ऑडिट करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शंभर किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे ऑडिट होणार असले तरी, त्यात २० टक्के प्रमाण उपनगरांमधील रस्त्यांचे राहणार आहे. त्यामुळे रस्ते अपघाताच्या घटना रोखल्या जाण्याची आशा आहे.

समाविष्ट गावांमध्ये टीपी स्कीम
महापालिकेत समावेश केलेल्या अकरा गावांमधील बांधकामे नियमित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्यात येणार आहे. तसेच या भागातील रहिवाशांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सुमारे १३८ कोटी खर्च केला जाणार आहे.

ही गावे महापालिकेत येऊन दीड वर्षाचा कालावधी झाला, तरी परिसरात फारशी विकासकामे झाली नसल्याची रहिवाशांची ओरड आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये पाणी, रस्ते आरोग्य, शिक्षण या सुविधा देण्यात येणार आहेत. तसेच टीपी स्कीमही राबविण्यात येणार आहेत. जुन्या २३ गावांमध्येही ही योजना राबविली जाणार असून, त्यासाठी ‘लोकल एरिया प्लॅन’ तयार करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून यासाठी निधी उपलब्ध 
होणार आहे.