रुपया, सावर रे!

रुपयाची सध्या होत असलेली घसरण थांबवायची असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, जनतेची मानसिकता, उद्योजक-व्यापाऱ्यांचा दृष्टिकोन, सरकारी धोरणांची अधिक कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी यांसारख्या असंख्य गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे.

दिवसेंदिवस रुपया घसरत चालला आहे. केवळ तो घसरतो आहे, असे नाही तर रुपयाच्या मूल्यातले चढउतारही अनपेक्षित आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ‘खरे’ मूल्य कोणते हा खरे तर अनाकलनीय प्रश्‍न आहे. काही जाणकारांच्या मते रुपया १०० पर्यंत घसरेल. काहींच्या मते ही घसरण नैसर्गिक आहे. रुपयाबरोबर अन्य चलनांचे मोलही घसरते आहे. त्यामुळे रुपयाच्या किंमत घसरणीचा फार काही धसका घ्यायचे कारण नाही, असाही एक सूर आहे. चलनाच्या बाजारात मागणी-पुरवठ्यात बदल होतात. त्यामुळे रुपयाला त्याचा स्वतःचा सूर गवसेल आणि रुपयाची पडझड थांबेल, असाही आशावाद काहींच्या मनात आहे आणि म्हणून की काय रिझर्व्ह बॅंकेने रुपयाची घसरण थांबविण्याच्या दृष्टीने फार मोठी पावले उचलली आहेत, असे दिसत नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होत असलेली घसरगुंडी देशाबाहेरील घटनांमुळे आहे, असाही युक्तिवाद केला जातो. म्हणेज क्रुड तेलाच्या वाढणाऱ्या किमती, व्यापारयुद्ध, अमेरिकेची इराणच्या संदर्भात असलेली व्यापार नियंत्रण भूमिका इत्यादी.
पण या चलनांच्या घसरगुंडीकडे थोडे वेगळ्या आणि अधिक महत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून पाहता येईल. चलनाचे देशांतर्गत मूल्य (किंमत) स्थिर आहे अथवा नाही हा तो दृष्टिकोन. म्हणजे असे की, रुपयाची देशांतर्गत व्यवहारातील किंमत तुलनात्मकदृष्ट्या स्थिर असली पाहिजे. वस्तू आणि सेवांच्या देशांतर्गत किमती वाढत जात असतील, तर रुपयाची खरेदी करण्याची देशांतर्गत क्षमताच कमी होत जाते. अशा वेळी ते चलन देशातल्या व्यवहारात दुबळे होत जाते. अशा वेळी देशांतल्या लोकांचा त्या चलनाच्या संदर्भात विश्‍वास कमी होत जातो. अशा वेळी देशांतर्गत दुबळे होत चाललेल्या चलनाला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात फारशी मागणी राहत नाही. परिणामी, त्या चलनाचे अन्य चलनांमधले मोल कमी होत जाते.

म्हणजे रुपयाची आज होत चाललेली पडझड थांबवायची असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, लोकांची मानसिकता, व्यापाऱ्यांचा दृष्टिकोन, सरकारी धोरणांची अधिक कार्यक्षम रीतीने केली जाणारी अंमलबजावणी या व यांसारख्या असंख्य गोष्टींमध्ये देशांतर्गत आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षित आहे. रुपयाच्या घसरत चाललेल्या किमतीकडे केवळ बाहेरच्या परिस्थितीतून पाहता येणार नाही. याचा अर्थ असाही नव्हे, की बाहेरचे घटक रुपयाच्या किंमत घसरणीवर परिणाम करत नाहीत. उदाहरणार्थ वाढत जाणारी वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट परकी गुंतवणुकीचा कमी होत जाणारा ओघ, जागतिक बाजारात वाढत जाणाऱ्या तेलाच्या किमती या घटकांचा रुपयाच्या विनिमयदरावर आणि रुपयाच्या घसरणीवर निश्‍चितच परिणाम होतो. परंतु, गंमत अशी, की वर उल्लेख केलेल्या गोष्टींचा संबंध अंतर्गत आर्थिक बळकटीत आहे. उदाहरणार्थ- देशांतर्गत महागाई ही गुंतागुंतीची समस्या आहे. पेट्रोल, डिझेल या वस्तूंच्या किमती केवळ जागतिक क्रुड तेलाच्या किमतीवर अवलंबून नसतात. देशांतर्गत उत्पादन कर, राज्यांचे विविध मूल्यावर्धित कर, विक्रीकर, डीलर्सचे कमिशन या गोष्टी पूर्णपणे देशांतर्गत आहेत. या वस्तूंच्या वाढणाऱ्या किमतीमुळे वाहतूक खर्चापासून सगळ्याच आर्थिक गोष्टी खिळखिळ्या होतात. देशांतर्गत रोजगार या गोष्टींमधल्या सुधारणांमधून अर्थव्यवस्थेला देशांतर्गत ऊर्मी लाभते. बॅंकिंग, वित्तीय बाजार, बाँड मार्केट, बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंडावरचे परतावे या अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये रचनात्मक त्रुटी आणि खोलवर रुजलेले गैरव्यवहार असतील, तर देशांतर्गत अर्थव्यवस्था लंगडी होते. या साऱ्या गोष्टींचा प्रतिकूल परिणाम म्हणून रुपया आपल्या घरामध्येच आपले वास्तव रूप हरवून बसतो. देशात राहणाऱ्या नागरिकांचा रुपयावरचा विश्‍वास कमी झाला, तर परदेशी माणसाने रुपयाला गोंजारावे, अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो? म्हणूनच आपण रुपया आधी देशांतर्गत बळकट करायला शिकले पाहिजे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था आत्ता विकासाच्या आणि आर्थिक मूलभूत सुधारणांच्या संदर्भात ‘परिपक्व’ अवस्थेत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ‘मूलभूत आर्थिक’ आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अजूनही ‘संक्रमणावस्थे’त आहे. उदाहरणार्थ- भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपभोग पातळी (ग्राहकोपयोगी वस्तू व सेवा) निम्न स्तर ते मध्यम स्तरापर्यंतच पोचली आहे. वित्तीय क्षेत्र बळकट आहे. (सेबी आणि अन्य कायद्यांच्या माध्यमातून) परंतु, अमेरिकन बॅंकिंग क्षेत्राच्या तुलनेने ही बळकटी कमी आहे. व्यवसायपूरक कायदे आणि संबंधित व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. श्रममूल्याची कमी किंमत आणि रोजगाराच्या ‘आ’ वासून उभा राहिलेला प्रश्‍न, गुंतवणूक करणाऱ्या मोठ्या संस्थांची वानवा (आयएल अँड एफएससारख्या संस्थांची रेलचेल) देशांतर्गत उत्पादन साधनांची वानवा, तंत्रज्ञानाचा उत्पादन क्षेत्रामध्ये होणारा जुजबी वापर (मशिन लर्निंग, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्‍स यांसारख्या गोष्टींचा वापर कमी आहे.) त्यामुळे मूल्यनिर्मितीचा अभाव (सतत केवळ जीडीपी विकास दराचा विचार नसावा.) कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादकता, रास्त किंमतविषयक धरसोडीचे धोरण, साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि कर्जबाजारीपणा यात शेती खोलवर रुतून बसली आहे. यात पुन्हा परदेशी कर्जाचे प्रमाण मोठे आहे. नवप्रर्वतनांचा (इनिव्हेशन्स) शुभारंभ आहे, पण त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. आता कररचनेत आमूलाग्र बदल झाला. जीएसटीसारखी व्यवस्था हळूहळू रुजतेय. (काही रचनात्मक प्रश्‍न आहेत.) परंतु, ही व्यवस्था पूर्णपणे निर्दोष नाही. म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या देशांतर्गत आर्थिक गोष्टीत गुणवत्तापूर्ण बदल झाले तर रुपयाचे मोल सुधारायला वेळ लागणार नाही. जागतिक बाजारात रुपयाचा होणारा मूल्यऱ्हास विशिष्ट प्रकारचे निर्णय घेऊन आणि ठराविक धोरणांची अंमलबजावणणी करून कमी करता येईल. उदाहरणार्थ- इराणकडून केल्या जाणाऱ्या तेलाच्या आयातीची किंमत रुपयात अदा करणे, फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेंट अकांउट’वरचा व्याजाचा दर वाढवणे, तेल कंपन्यांना रिझर्व्ह बॅंकेने डॉलरची विक्री करणे, रिझर्व्ह बॅंकेने लिलावाच्या माध्यमातून तेल कंपन्यांकडून बाँडची खरेदी करणे (अन्य चलनाच्या माध्यमातून) निर्यातदारांना डॉलरचे रूपांतर रुपयामध्ये त्वरित करायला लावणे, बॅंकांना रुपयाच्या ‘ओव्हरनाईट विक्रीवर मर्यादा घालायला लावणे, बॅंका आणि बिगरवित्तीय संस्थांना परदेशी ‘डॉलरनिधी’ तयार करून तो देशांतर्गत कर्ज (डॉलररूपात) म्हणून देण्याची रिझर्व्ह बॅंक विनंती करू शकते. वर उल्लेख केलेल्या उपायांना त्यांच्या स्वतःच्या अशा मर्यादा आहेत. परदेशी शिक्षण, परदेशी प्रवास या संदर्भात घसरत चाललेल्या रुपयासंदर्भात आगाऊ नियोजन करण्याची गरज आहे. याबाबतीत ‘फीडर फंडा’सारखा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहे. ज्यातून मिळणारा परतावा डॉलरच्या रूपात आहे.

गेल्या एक वर्षांच्या कालावधीत रुपया १३ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक टक्‍क्‍यांनी घसरला. पण त्याहीपेक्षा भारतीय समाजमनाचा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा ‘नैतिक ऱ्हास’ अधिक गंभीर आहे. त्यासाठी देशांतर्गत परिस्थिती बदलली पाहिजे, तरच घसरत चाललेल्या रुपयाला स्वतःची नैसर्गिक मूल्यपातळी गवसेल.