पॅरिसमधील खणखणाट (अग्रलेख)

युद्धविरोधी दिन साजरा करण्यासाठी पॅरिसमध्ये जमलेल्या जगभरातील नेत्यांमधील शह-काटशहामुळे नको त्या शंका उपस्थित झाल्या आहेत. पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीचे स्मरण करताना निर्माण झालेल्या या वादंगाचा विचार जगाला करावाच लागेल. 

नव्वद लाखांच्या आसपास सैनिक आणि सत्तर लाखांवर नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या पहिल्या महायुद्धाला रविवारी शंभर वर्षे पूर्ण झाली. इंग्लंड, फ्रान्स, रशियाच्या नेतृत्वाखालील दोस्तराष्ट्रांच्या विजयाने त्या महायुद्धाची समाप्ती झाली. जर्मनी, इटलीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा पराभव झाला. त्या निमित्ताने शांततेच्या प्रयत्नांमध्ये "लीग ऑफ नेशन्स'च्या पायाभरणीचे स्मरण करण्यासाठी जगभरातील नेते पॅरिसमध्ये जमले. विरोधाभास हा की वरवर जगाला पुन्हा रक्‍तपाताचा सामना करावा लागू नये म्हणून एकत्र आलेल्यांनी, प्रामुख्याने ज्या युरोप खंडात ते महायुद्ध लढले गेले, त्याच भूमीवर जगभरातील शस्त्रास्त्र स्पर्धेच्या नव्या स्वरूपाचे दर्शनही घडले. युद्धविरोधी दिन साजरा करण्यासाठी पॅरिसमध्ये जमलेल्या जगभरातल्या नेत्यांमधील शह-काटशहाने नको त्या शंका उपस्थित झाल्या आहेत. अंतिमत: या राजकारणातून जगाने चिंता करावी, असे खूप गंभीर काही निष्पन्न होण्याची चिन्हे सध्या नसली, तरी विनाकारण एक अस्वस्थतेचे वातावरण मात्र नक्‍कीच तयार झाले आहे. 

इंग्लंडमधील "ब्रेक्‍झिट'बाबतच्या सार्वमताचा अपवाद वगळता, पुढची जागतिक स्पर्धा केवळ लष्करसज्जतेची नसेल, तर हा संघर्ष प्रामुख्याने आर्थिक असेल, हे ओळखून युरोपीयन युनियनच्या रूपाने एकत्र आलेल्या त्या खंडातील राष्ट्रांना आता संरक्षणसिद्धतेची गरज भासू लागली आहे. किमान फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युल मॅक्रॉन यांच्या ज्या नभोवाणी मुलाखतीने या शह-काटशहाची सुरवात झाली, तिच्यावरून तरी असेच म्हणता येईल. मॅक्रॉन यांना अभिप्रेत असेली सुरक्षा ही लष्कराशी संबंधित नाही, तर त्यांनी स्पष्टपणे पुढे सायबर सुरक्षेचा उल्लेख केल्याचे काही अभ्यासकांनी नमूद केले. फ्रान्सच्या अध्यक्षांना युरोपची सार्वभौमता स्पष्ट करायची होती, असा युक्‍तिवाद केला गेला. तो अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नंतर मान्यही झाला. त्या मुलाखतीचा एकंदर आशय असा आहे, की युरोपमधील विविध देशांनी यापुढील काळात संरक्षणसिद्धतेबाबत रशिया, चीन किंवा अमेरिकेवर विसंबून राहायला नको. युरोपमधील देशांनी संरक्षणावरील खर्च वाढविला, तरच खऱ्या अर्थाने सार्वभौम युरोप संघाची कल्पना साकारली जाईल. "अमेरिका फर्स्ट'चा नारा देणारे डोनाल्ड ट्रम्प त्यामुळे संतापले. मॅक्रॉन यांच्याशी भेटीवेळी ते अस्वस्थ असल्याचेही वाटले. चीन व रशिया या अन्य दोन महाशक्‍ती युरोपमध्ये हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा एक कंगोरा त्यांच्या अस्वस्थतेला आहे. मॅक्रॉन यांच्या वक्‍तव्यावर ट्रम्प यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला व अमेरिकेसाठी हे अपमानजनक असल्याचे म्हटले. लष्करी स्वयंपूर्णतेच्या बाता मारणारे युरोपमधील देश "नाटो'च्या खर्चातला किती वाटा उचलतात, असा प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला. परिणामी, जगभरातले नेते पॅरिसमध्ये जमले असले, तरी या वादावादीमुळे सगळ्यांची नजर होती ती ट्रम्प, मॅक्रॉन, तसेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यावर. पुतीन सहजपणे वावरले. ट्रम्प मात्र पॅरिसजवळच्या, पहिल्या महायुद्धात धारातीर्थी पडलेल्या अमेरिकी सैनिकांच्या दफनभूमीवर गेले नाहीत. त्या मुद्यावर अमेरिकेत त्यांच्यावर टीका सुरू आहे. 

तसे पाहता पहिल्या महायुद्धातील जय-पराजयाचे किंवा त्यामुळे बदललेल्या जगाच्या इतिहासाचे, समकालीन राजकारणाचा विचार करता फारसे औचित्य राहिलेले नाही. शंभर वर्षांपूर्वी जे काही घडले, पुन्हा तशी महाभयंकर जीवित व वित्तहानी होऊ नये म्हणून जे ठरविले गेले ते त्यानंतरच्या तीस वर्षांनंतर तोंड फुटलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाने पुसून टाकले. सत्ताकांक्षी देशांमुळे पुन्हा महायुद्ध झाले. पुन्हा शांततेसाठी आणि गरिबी, अनारोग्य व मागासलेपणासाठी जगाला एकत्र यावे लागले. "लीग ऑफ नेशन्स'ची जागा "युनायटेड नेशन्स'ने म्हणजे संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने घेतली. हिरोशिमा व नागासाकीवर अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबॉम्बने लष्करी सज्जतेच्या व्याख्या बदलल्या. 1945 नंतरही जगाच्या कानाकोपऱ्यात देशादेशांमध्ये तणावाचे प्रसंग उद्‌भवले खरे. पण, अण्वस्त्रांच्या भीतीने लढाया व युद्धांनी जागतिक स्वरूप धारण केले नाही. तरीही महायुद्धाच्या समाप्तीचे स्मरण करताना निर्माण झालेल्या वादंगाचा विचार जगाला करावाच लागेल. विशेषत: युरोपमध्ये अमेरिकेचे अस्तित्व आणि त्या सत्तासंघर्षातील जर्मनीची भूमिका लक्षात घ्यावी लागेल. "नाटो'च्या खर्चातला वाटा उचलण्याबरोबरच जर्मनीने संरक्षणावर अधिक खर्च करावा, शक्‍तिमान बनावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. ती इच्छा जागतिक राजकारण आणि शस्त्रास्त्र स्पर्धेतील अमेरिकेचे वर्चस्व कायम ठेवण्यातून आलेली आहे. अन्य युरोपीय देशांपेक्षा अमेरिकेची जर्मनीशी लष्करी जवळीक अधिक आहे. इमॅन्युल मॅक्रॉन यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यात जर्मनीला अमेरिकेसोबतच्या लष्करी कराराचाही अडथळा आहे. मॅक्रॉन यांचे वक्‍तव्य अमेरिकेने अंगावर ओढून घेतले. रशिया व चीनने ते टाळले. तरीही युरोपमध्ये प्रभाव वाढविण्याच्या, त्यातही संरक्षण क्षेत्रावर वर्चस्व गाजविण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा लपलेल्या नाहीत. त्यामागे आर्थिक महासत्तेची अभिलाषा असली, तरी किमान महायुद्धातील संहाराचे स्मरण करताना तरी त्या लालसेचे बटबटीत प्रदर्शन टाळायला हवे होते.