मूर्तिमंत भीती उभी... 

कापड विरले तर त्याला रफू होत नाही किंवा शिऊनही उपयोग होत नाही. वर्तमान सत्ताधारी तथाकथित आघाडीची अवस्था काहीशी अशीच झालेली आहे. एकामागून एक सहकारी व मित्रपक्ष आघाडी सोडत आहेत. पराभवाचे चटके बसले आहेत. कार्यकर्त्यांनाही संकटाची जाणीव होऊ लागली आहे. अशा अवस्थेत मंडळींना भावनिक गोष्टी आठवू लागतात. नेतृत्वालाही सहयोगी व मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन चालण्याची भाषा आठवायला लागते, तर मित्रपक्षांना "पटक देंगे' म्हणणाऱ्यांना तिसऱ्या पानिपताची आठवण येऊ लागते.

बदलत्या राजकीय हवेची जाणीव झाल्यानंतर राज्यकर्त्यांना अचानक उपरती होऊ लागते. "यूपीए -2' सरकारने स्वतःची राजकीय घसरण थांबविण्याच्या हेतूने अन्न सुरक्षा कायदा लागू केला होता, ती आठवण फार दूरची नाही. त्यानंतरच कॉंग्रेसची घसरण 44 पर्यंत झाली. आता त्या आठवणींच्या इंगळ्या वर्तमान राज्यकर्त्यांना डसू लागल्या असाव्यात, त्यामुळे आता अनुनयाच्या ताना घेणे सुरू झाले आहे. राज्यकर्त्यांना अनिश्‍चित भवितव्याची जाणीव होते, तेव्हा घायकुतीला आल्यासारखे एकामागून एक असे लोकानुनयाचे निर्णय ते घेऊ लागतात. सध्या तेच घडत आहे. 

तोंडी तलाक विधेयकासाठी सध्या सरकारचा आटापिटा सुरू आहे. राज्यसभेत हे विधेयक रोखण्यात आल्याने सरकारने पुन्हा एकदा त्यावर वटहुकूम काढला आहे. नागरिकत्वविषयक कायद्यातील सुधारणा विधेयकाबाबतही अशीच घाई सुरू आहे. या दोन विषयांचा उल्लेख अशासाठी की तोंडी तलाकविषयक कायद्याचा हेतू मुस्लिम महिलांच्या कल्याणापेक्षा आपली हिंदू "व्होटबॅंक' अधिक मजबूत करणे हा आहे अशी शंका येते. सामाजिक सुधारणांबाबतची जागरुकता समाजातूनच सततच्या प्रयत्नांतून निर्माण करणे श्रेयस्कर असते.

कायदा लादून सामाजिक सुधारणा होत नसतात, कारण त्यातून सामाजिक संघर्ष होतात. नागरिकत्वविषयक विधेयकात परदेशातील हिंदूंना आपोआप (ऑटोमॅटिक) नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. आसाम गण परिषदेचा त्याला विरोध आहे. कारण त्यांनी परकी नागरिकांविरुद्ध केलेले आंदोलन धर्माधारित नव्हते, तर परकी नागरिकांच्या विरोधात होते आणि त्यात धार्मिक भेदाभेद त्यांनी केलेला नव्हता. परंतु, धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आसुसलेल्या आणि बहुसंख्याक हिंदूंची मते आपल्याच पदरात कशी पडतील, या लालसेने वर्तमान राजवटीने या प्रश्‍नात हा धार्मिक पैलू घुसडला आहे. त्यामुळे आसाम गण परिषदेने भाजप आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी आसाम सरकारचे राजीनामेही दिले आहेत. 

याच मालिकेत उच्चवर्णीयांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही समाविष्ट होतो. काहीतरी सनसनाटी, धक्कादायक करण्याची हौस असलेले वर्तमान नेतृत्व आहे. घटनादुरुस्तीद्वारे आर्थिक दुर्बलतेच्या निकषाच्या आधारे उच्चवर्णीयांना राखीव जागा देण्याची तरतूद करण्याचे विधेयक संसदेत अतोनात घाईने संमत करण्यात आले. जेव्हा तुम्ही राज्यघटनेचा गाभा मानल्या जाणाऱ्या काही मूलभूत तत्त्वांमध्ये बदल करू इच्छिता, तेव्हा त्यामागे तपशीलवार व दीर्घ विचारविनिमय अपेक्षित असतो. या राज्यकर्त्यांना याच्याशी देणेघेणेच नाही. सारासार विवेक संपल्याने राज्यघटनेत शाब्दिक समावेशाद्वारे आर्थिक दुर्बल असलेल्या उच्चवर्णीयांना राखीव जागांची सवलत देण्याचा कायदा संमत करण्यात आला.

एवढे ऐतिहासिक विधेयक केवळ या शब्दरचनेपुरते मर्यादित व दोन पानांचे आहे. त्याच्या उद्देशपत्रिकेतही त्याची अंमलबजावणी किंवा त्याचे स्वरुप व व्याख्या यांचा उल्लेख नाही. सरकारच्या महान कायदेपंडित मंत्र्यांनी सरकारतर्फे जारी केल्या जाणाऱ्या अधिसूचनेत या कायद्याखाली येऊ शकणाऱ्या सामाजिक श्रेणींचा समावेश असेल, असे भाषणात सांगितले. म्हणजेच केवळ "डोक्‍यात कल्पना आली की करून टाका एक कायदा' अशा हास्यास्पद पद्धतीने हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थानात नाराज झालेल्या उच्चवर्णीयांना गोंजारण्यासाठी हे पाऊल उचण्यात आले आहे.

तसेच उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी महाराजांनी "ठाकूर राज्य' चालविल्याने 13 टक्के ब्राह्मण समाज नाराज आहे, त्यांचीही याद्वारे भलावण करण्याचा प्रयत्न आहे. भयभीत झालेले हे सरकार असेच काही निर्णय येत्या काही दिवसांत घेणार आहे. त्यात शेतकरी व ग्रामीण भागातील मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न असतील. 

या भीतीचे आणखी एक उदाहरण "सीबीआय'मध्ये सरकारने केलेल्या विचक्‍याचे सांगता येईल. "सीबीआय'चे पदच्युत मुख्य संचालक आलोक वर्मा यांच्यासमोर राफेल विमान खरेदी प्रकरण पोचले होते हे स्पष्ट झाले आहे. वर्मा यांना त्यांच्या निवृत्तीला काहीच दिवस राहिलेले असताना त्यांना फेरनियुक्त करण्यात आले. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत अशी अट घातली होती. ही अट अनाकलनीय व अतर्क्‍य होती. दैनंदिन कामकाजाच्या अधिकाराखाली वाट्टेल तशा बदल्या करण्यात आलेल्या "सीबीआय' तपास अधिकाऱ्यांना वर्मा यांनी त्यांची कामे पूर्ववत बहाल केली. हे करताच सरकारला बहुधा धोक्‍याची जाणीव झाली असावी. कारण एखाद्या प्रकरणात "एफआयआर' दाखल करणे हा धोरणात्मक निर्णय नसतो, तर तो सर्वसाधारण कामकाजाचाच भाग मानला जातो. त्यामुळे सरकारने वर्मा यांना पदच्युत करण्यासाठी पावले टाकली. ता. 22 व 23 ऑक्‍टोबरच्या रात्री वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे आणि त्यांच्याकडून अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेताना सरकारने तांत्रिक व प्रशासकीय चुका केल्या होत्या.

जी निवड समिती "सीबीआय' प्रमुखांची नेमणूक करते तिलाच त्यांना बडतर्फ, निलंबित किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार असतो. सरकारने ती पद्धती अवलंबिली नसल्याने वर्मा यांच्याविरुद्धची सरकारची कारवाई न्यायालयाने अनुचित ठरवली आणि त्यांना सशर्त पूर्ववत पदासीन केले. परंतु, त्यांनी कामकाज सांभाळल्यानंतर ते "राफेल' आणि सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या प्रकरणांबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात हे लक्षात येताच सरकारने त्यांच्या उचलबांगडीचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाचा (सीव्हीसी) वर्मा यांच्याबद्दलचा चौकशी अहवाल ग्राह्य धरला, जो निव्वळ वर्मा यांच्या विरोधात विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे.

विशेष म्हणजे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देखरेखीसाठी नेमलेले माजी न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांनीही वर्मा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे पुरावे नाहीत, असे स्पष्ट करून सरकारची कारवाई अनुचित असल्याचे म्हटले व सरकारला उघडे पाडले आहे. आता हे प्रकरण पुन्हा न्यायप्रविष्ट होत असल्याने आणखी अनेक गोष्टी बाहेर येतील. ही सर्व लक्षणे घबराटीची आहेत. वर्तमान राज्यकर्त्यांना अनिश्‍चित भविष्याने भेडसावलेले आहे. त्या भरात त्यांच्याकडून चुका होऊ लागल्या आहेत. आता "सावर रे सावर रे' असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे !