विषाची "परीक्षा' (अग्रलेख)

शेतमालांतील आणि मांसातील रसायनांच्या उर्वरित अंशांमुळे (रेसिड्यू) मानवी आरोग्याला उद्भवणारा धोका हा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे काही भारतीय शेतमाल, अन्नपदार्थांवर आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक बाजारेपठांमध्ये निर्बंध घालण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. मानवी आरोग्याचे कारण पुढे केले जात असले, तरी या प्रश्नाला अनेक पदर आणि छटा आहेत. युरोपीय देशांनी भारतातील डाळिंबांवर घातलेली अप्रत्यक्ष बंदी हे त्याचे ताजे उदाहरण.

डाळिंबात फॉस्फोनिक आम्लाच्या कमाल उर्वरित अंशाचे प्रमाण प्रति किलो दोन मिलिग्रॅम असावे, असा या देशांचा आग्रह आहे. वास्तविक द्राक्षासारख्या थेट खाल्ल्या जाणाऱ्या फळासाठी ही मर्यादा प्रति किलो 75 मिलिग्रॅम आहे. त्यामुळे डाळिंबासारख्या सोलून खाव्या लागणाऱ्या, जाड सालीच्या फळासाठी दोन मिलिग्रॅमची मर्यादा अन्यायकारक असल्याचे डाळिंब उत्पादकांचे म्हणणे आहे. यंदा युरोप आणि इतर देशांनी मिळून भारताकडे एकूण 80 हजार टन डाळिंबाची मागणी नोंदवली होती. ही निर्यात आता धोक्‍यात आली आहे. यापूर्वीही युरोपीय देशांनी भारतातील द्राक्षे आणि इतर शेतमालांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचे आणि नंतर ती उठवण्याचे प्रकार घडले होते. अमेरिकेनेदेखील भारतातील द्राक्षांवर निर्बंध घातले होते.

द्राक्षावरील निर्बंध उठवावेत, यासाठी अमेरिकेबरोबर चर्चा चालू होती. त्याचे फलित म्हणजे भारतात द्राक्ष उत्पादनासाठी जी व्यवस्था अवलंबली जाते, त्याविषयी अमेरिकेने समाधान व्यक्त केले. त्यामुळे भारतीय द्राक्षांच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. आंब्याची निर्यातही अशीच धोक्‍यात आली होती. 

देशांतर्गत बाजारपेठेतही असे प्रकार नवीन नाहीत. मासळी टिकवण्यासाठी फॉर्मेलिन या घातक रसायनांचा वापर होत असल्याचे कारण देत परराज्यांतील मासे गोव्यात आणण्यावर गोवा सरकारने सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. त्यामुळे कोकणातील मच्छीमार अडचणीत आले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ब्रॉयलर कोंबड्यांच्या आहारात ऍन्टिबायोटिक्‍सचा वापर होत असल्याच्या बातम्यांमुळे खळबळ उडाली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यामधील शिरोळ तालुक्‍यात भाजीपाला उत्पादनात कीटकनाशकांचा अतोनात वापर होत असल्याने त्या भागात कर्करुग्णांचे प्रमाण वाढले असल्याच्या बातम्यांमुळे सध्या वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशा प्रकरणांत वस्तुस्थितीचा विपर्यास होतो, अफवांचा बाजार तेजीत येतो आणि शेतमालाचे भाव गडगडून शेतकरी अडचणीत येतात. 
हे विषय थेट मानवी आरोग्याशी संबंधित असल्यामुळे सावध भूमिका घेण्याखेरीज पर्याय नाही.

वास्तविक अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मानवी आरोग्याची ढाल पुढे करून त्या आडून व्यावसायिक स्पर्धा, आर्थिक हितसंबंध, राजकीय लागेबांधे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील रस्सीखेच असे हिशेब चुकते करण्याचे प्रयत्न होत असतात. नियामक यंत्रणा पारदर्शक, सक्षम आणि भक्कम नसली की अशा प्रकारांना ऊत येतो. एखाद्या अन्नपदार्थांत विविध घटकांचे नेमके किती प्रमाण आरोग्यासाठी सुरक्षित असते, उत्पादनाची प्रक्रिया कशी असावी, याविषयी निकष ठरवणारी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा भारतात आहे. परंतु, भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे "कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' अशी तिची अवस्था आहे. त्यामुळे अचानक एखादे उत्पादन मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचा भूमका उठवला जातो, त्या योगे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात भय निर्माण होते, लोकभावनेला खतपाणी घालून वातावरण तापवले जाते. अखेरीस तोडपाणीसदृश मध्यममार्ग काढला जातो. ही या क्षेत्रातील "मोडस ऑपरेंडी' आहे. शिवाय मासे असोत की दारू, गुटखा त्यावर सरकारने बंदी घातली की, त्यांच्या चोरट्या व्यापाऱ्याला वाव मिळतो. या साऱ्या खेळखंडोब्यामुळे एकीकडे उत्पादक तोट्याच्या गर्तेत सापडून जेरीस येतात आणि दुसरीकडे ग्राहकांचीही लुबाडणूक होते.

आरोग्याच्या भीतीने धास्तावलेले ग्राहक तथाकथित सेंद्रिय शेतमालाच्या महागड्या बाजारपेठेच्या कचाट्यात सापडतो. कठोर नियमन आणि शेतमालाची उत्पादन प्रक्रिया व त्यातील रसायनांचे अंश यांचा मागोवा घेणारी पारदर्शक, कार्यक्षम आणि तंत्रस्नेही यंत्रणा विकसित करणे हेच या गुंतागुंतीवरचे उत्तर आहे. शेतमालाच्या पॅकिंगवरचा "क्‍यूआर कोड' स्कॅन केला, तर तो माल कोणत्या शेतकऱ्याने, कुठे आणि कसा पिकवला या सगळ्या कुंडलीचा माग काढता आला पाहिजे. निर्यातीसाठी अशी व्यवस्था उपलब्ध आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेसाठीदेखील तिचा आग्रह धरावा. परदेशातील ग्राहकांना उत्तम गुणवत्तेचा शेतमाल खाऊ घालायचा आणि देशांतर्गत ग्राहकांच्या माथी मात्र रद्दड माल मारायचा ही मानसिकता बदलायला हवी.

वास्तविक निर्यातीपेक्षाही देशांतर्गत बाजारपेठ ही कितीतरी पट मोठी आणि किफायतशीर आहे. जनमताचा रेटा आणि त्यायोगे भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती उभी केली तर सध्याचे रोगट चित्र बदलणे अशक्‍य नाही.