राजधानी दिल्ली : सरकारला एवढी कसली घाई?

विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या अनुदानविषयक मागण्यांवर संसदेत पूर्णत्वाने चर्चा होऊ शकत नसल्याने आणि जवळपास व सरासरी 75 टक्के वित्तीय मागण्या चर्चेविना संमत करण्याच्या (गिलोटिन) प्रकारास पूर्णविराम देण्याच्या हेतूने विविध मंत्रालयांशी निगडित संसदीय स्थायी समित्यांची 26 वर्षांपूर्वी स्थापना करण्यात आली. ते उद्दिष्ट बहुतांशाने पूर्ण झाले.

कालांतराने सरकारतर्फे संसदेला सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयकांच्या छाननीची जबाबदारीही या समित्यांकडे देण्याचे काम सुरू झाले. या संसदीय समित्यांमध्ये लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांचा समावेश असल्याने या समित्या म्हणजे "लघुसंसद' मानल्या गेल्या. समित्यांचे कामकाज गोपनीय असल्याने तेथील चर्चा निष्पक्षपणे होण्यास मदत झाली. परिणामी, अनेक किचकट विषय, विधेयके ही या समित्यांमुळे सर्वसंमतीने मंजूर होण्यास मदत होऊ लागली. 2014 नंतर या समित्यांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. सरकारला पाहिजे ती विधेयके बळजबरीने रेटून व विरोधी पक्षांना न जुमानता संमत करण्याचा सपाटा लावलेला आढळतो. ही घाई अनाकलनीय आहे. 

गेल्या आठवड्यात संसदेपुढे दोन महत्त्वाची विधेयके आली. त्यातील एक मंजूर झाले, तर दुसऱ्यावर या आठवड्यात चर्चा होईल. 17 जुलै रोजी सुरू झालेल्या अधिवेशनात 22 विधेयके सादर करण्यात आली व त्यातील 11 मंजूरही झाली. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी स्थायी समित्यांची फेररचना करण्यात येत असते; ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. राज्यसभेच्या सभापतींच्या म्हणण्यानुसार, राजकीय पक्षांतर्फे सदस्यांची नावे देण्यात दिरंगाई होत आहे. प्रश्‍न एवढाच आहे, की एकीकडे ही दिरंगाई व दुसरीकडे अतिमहत्त्वाची विधेयके फारशी छाननी न करता संमत करण्याची सरकारची घाई, हे गणित काहीसे व्यस्त दिसून येत आहे. विधेयकांची सुयोग्य व निष्पक्षपणे छाननी न करता केवळ सरकारला हव्या त्या तरतुदींसह विधेयके संमत केली जात आहेत.

गलितगात्र विरोधी पक्षांमुळे ही बाब आणखी चिंताजनक होत चालली आहे. विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्पी अधिवेशनात वित्त विधेयक संमत होईपर्यंत म्हणजेच संसदेचे वित्तीय कामकाज पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणतीही बिगरवित्तीय विधेयके चर्चेला न घेण्याचा प्रघात आहे. परंतु, वर्तमान व्यवस्थेत या सर्व संसदीय प्रथा-परंपरा उधळून लावून मनमानीपणे सरकारला हवी असलेली विधेयके चर्चेला पूर्ण वावही न देता संमत केली जात आहेत. यासंदर्भात दोन ताज्या विधेयकांचा उल्लेख आवश्‍यक आहे. एनआयए (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) दुरुस्ती विधेयक (2019) आणि माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक (2019). यापैकी एनआयए दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांनी संमत केले आहे. माहिती अधिकारविषयक विधेयक संसदेपुढे मांडण्यात आलेले आहे आणि वर्तमान सरकारी खाक्‍यानुसार ते स्थायी समितीकडे न पाठविल्यास तेही या आठवड्यात मंजूर होऊ शकते. 

"एनआयए' म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्थेला वाढीव अधिकार देणारे हे विधेयक होते. त्यानुसार ही संस्था परदेशात सक्रिय असलेल्या देशविरोधी कारवायांचा मागोवा व तपास घेऊ शकणार आहे. सायबर गुन्हे, मानवी म्हणजेच बालक किंवा महिलांची तस्करी, बनावट नोटा, स्फोटक सामग्री प्रतिबंधक उपाय इ.चा या संस्थेच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. संपूर्ण देशभरात या संस्थेला कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणजेच, राज्य सरकारांना देखील त्यांना मज्जाव करता येणार नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. या संस्थेच्या कक्षेत समाविष्ट गुन्हे व गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापनेची तरतूद असून, सत्र न्यायालयाचे रूपांतरही विशेष न्यायालयात करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. तपास संस्थेला या प्रकारचे अनियंत्रित अधिकार देताना त्यावर जी सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते; ती मात्र होऊ शकली नाही.

मुख्य म्हणजे, यातील धोक्‍यांबाबत कॉंग्रेसचे मनीष तिवारी, तृणमूल कॉंग्रेसचे सौगत रॉय, पी. नटराजन व ए. एम. अरिफ (मार्क्‍सवादी), असदुद्दीन ओवैसी (एमआयएम), अभिषेक सिंघवी यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, गृहमंत्र्यांनी ही दुरुस्ती देशविरोधी शक्तींना वठणीवर आणण्यासाठी केली जात आहे आणि तिचा दुरुपयोग केला जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. परंतु, या विधेयकावर मतविभागणी मागण्यात आली असता शहा यांनी, "मतविभागणी जरूर मागा; म्हणजे या देशात दहशतवादाच्या विरोधात कोण आणि बाजूने कोण, हे जनतेला कळेल,' असे तावातावाने वक्तव्य केले. हे त्यांचे विधान केवळ सूचक नव्हते, तर या विधेयकाचा रोख कुणाकडे आहे, हे दर्शविणारे होते.

मार्क्‍सवादी सदस्य आरिफ यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत दहशतवाद प्रतिबंधक तरतुदींनुसार केवळ विविध दहशतवादसंबंधित संघटनांच्या विरोधात कारवाईचे अधिकार होते. या दुरुस्तीमुळे एखाद्या व्यक्तीला देखील संशयावरून व विनाचौकशी पकडून डांबण्याचे अधिकार या संस्थेला मिळाले आहेत. तिवारी यांनी या संस्थेच्या अधिकार क्षेत्रात जम्मू-काश्‍मीरच्या समावेशाबाबत अद्याप अनिश्‍चित व प्रश्‍नचिन्हांकित स्थिती आहे. याबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना असे अनियंत्रित अधिकार दिले जाणे अनुचित असल्याचा मुद्दा मांडला होता. परंतु, गलितगात्र विरोधी पक्षांचा विरोधही क्षीण राहिला.

यापूर्वी टाडा, पोटा, रासुका असे अनेक कायदे देशात झाले आणि त्यांचा यथेच्छ दुरुपयोग सर्व पक्षांच्या वेळोवेळच्या सरकारांनी केला होता. "टाडा'ची कुप्रसिद्धी सार्वत्रिक आहे. या कायद्याखाली जवळपास हजारो लोकांना विनाचौकशी डांबले गेले होते आणि उपलब्ध आकडेवारीनुसार केवळ चार टक्के लोकांना शिक्षा होऊ शकली होती. या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये, एवढीच प्रार्थना! 

दुसरे विधेयक माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करणारे आहे. यानुसार सरकारने मुख्य व अन्य माहिती आयुक्त यांच्या नियुक्‍त्या, त्यांचे वेतन व सेवाशर्ती निश्‍चित करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. विरोधी पक्षच नव्हे; परंतु माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना व व्यक्ती-कार्यकर्त्यांनी यास तीव्र हरकत घेतली आहे. यामुळे माहिती आयोग, माहिती आयुक्तांना असलेली स्वायत्तताच संपुष्टात येणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ही संस्था सरकारच्या हातचे बाहुले होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. या विधेयकावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. परंतु, सरकारचा एकंदर रोख पाहता हे विधेयकही जबरदस्तीने संमत होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

ही दोन्ही विधेयके संसदीय स्थायी समित्यांकडे छाननीसाठी देण्यात यावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केलेली होती. परंतु, सरकारने ती जुमानलेली नाही. सरकारला एवढी घाई कशाची झाली आहे, याचा उलगडा होत नाही. त्यामुळेच, सरकारच्या हेतूबद्दलही शंका निर्माण होतात. हल्ली महामार्गांवर वेगनियंत्रणासाठी असलेल्या पाट्यांमधील एक पाटी आठवल्याखेरीज राहत नाही... "अति घाई अपघाताला निमंत्रण देई!'