अग्रलेख : झाकोळलेले वर्तमान

महाराष्ट्रातील शेतकरी गेली तीन वर्षे आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खातोय. यंदाही पावसाच्या लपंडावामुळे ती स्थिती कायम राहिली आहे. अस्मानी संकटांमुळे तो अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडलाय. त्यावर ना तोडगा निघत आहे, ना रामबाण उत्तर सापडतेय. अस्मानी संकटाने गांजलेल्या शेतकऱ्याचे अश्रू पुसण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त गरजेची आहे. चांगल्या पावसाच्या आशेवर केलेले नियोजन पुरते कोलमडते की काय, अशी स्थिती सध्या पावसाने पाठ फिरवल्याने झाली आहे. राज्यातील 24 जिल्ह्यांच्या घशाला कोरड आहे.

पावसाच्या सलामीने पल्लवित झालेल्या आशेला ग्रहण लागते की काय, अशी स्थिती जुलैमध्येच पावसाने पाठ फिरवल्याने झाली आहे. कापसाऐवजी सोयाबीन पेरून का होईना चार पैसे मिळतील, असे वाटत होते. आता त्याविषयीही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जनावरे, कोंबड्या जगवण्यासाठी पेरलेल्या मक्‍याला लष्करी अळीने गाठलेय. कडधान्याचा घटलेला पेरा आगामी काळ दुष्कर असल्याचा सांगावा देतोय. 

ऐन उन्हाळ्यातही पोटच्या पोरापेक्षा अधिक दक्षतेने जपलेल्या डाळिंब, संत्रा, द्राक्षाच्या उभ्या बागा जळताना पाहण्याची वेळ बळिराजावर आली आहे. महाराष्ट्रातल्या फळबागा दुष्काळ गिळंकृत करतो की काय, अशी भीती गडद होते आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पाऊस चांगला होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज असला; तरी खरीपच हातचा गेला तर खायचे काय, हा प्रश्‍न ग्रामीण जनतेला सतावणार आहे. जेमतेम 30 टक्के पेरण्या झाल्यात, उभारी धरणारी पिके आगामी आठवडाभरात पाऊस नाही झाल्यास हातची जाणार आहेत.

दुबार पेरणीदेखील कितपत साथ देईल, याबाबत साशंकता आहे. शेतकऱ्याला कर्जमाफी दिली. पण, त्याच्या गुंत्याने अनेकांना कर्जच मिळालेले नाही. राज्यातील खरिपाचे कर्जाचे वितरण 43 हजार कोटी रुपये अपेक्षित असताना त्याच्या केवळ 30 टक्केच वितरण झाले. त्यातही जिल्हा बॅंका आघाडीवर असल्या, तरी सरकारी आणि खासगी बॅंकांनी मॉन्सून रखडल्याने हात आखडता घेतलाय. जिल्हा बॅंकांना सरकारने डावलल्याने त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झालाय. आधीच परिस्थितीने नाडलेला शेतकरी खासगी सावकारीच्या वळचणीला पुन्हा वळलाय. पीकविम्याच्या गाजराची पुंगी वाजल्यात जमा आहे.

मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या दुष्काळी पट्ट्यात आजही टॅंकरची घरघर ग्रामस्थांची रात्र जागवत आहे. शहरी भागातही पाणीकपातीचे सावट संपलेले नाही. चारा छावण्यांतही जनावरांचा ओघ वाढतोय. पाणी, चारा यांची टंचाई ग्रामीण अर्थकारणाच्या मुळावर उठली आहे. हाताला काम नसल्याने स्थलांतर वाढतेय, आंदोलने, मागण्यांनी गावे ढवळून निघत आहेत. 

पावसाने फिरवलेली पाठ देशाच्या प्रगतीला ब्रेक लावत आहे, हेच खरे. सकल देशांतर्गत उत्पादन सात टक्‍क्‍यांवर राहील, या अंदाजाला दुष्काळी स्थिती हरताळ फासू शकते. आशियाई विकास बॅंकेच्या ताज्या आकडेवारीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. भाजीपाला, जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडत आहेत. शहरी आणि ग्रामीण जनतेचे दुखणे वेगवेगळे असले; तरी त्याचे उगमस्थान खराब मॉन्सून हेच आहे. वाहन उद्योग मुळातच अडचणीत आहे. वाहनांची मागणी घटली आहे, एफएमसीजी प्रकारामधील उत्पादनांनाही अपेक्षेपेक्षा कमी मागणी आहे. पावसाचा ताण आणखी पंधरा दिवस असाच कायम राहिला, तर खरिपाची आशा संपुष्टात येईल.

रब्बी कितीही चांगला गेला, तरी ग्रामीण अर्थकारणाचे वाजलेले तीन तेरा सावरणे जिकिरीचे बनणार आहे. अस्मानी संकट कितीही गडद झाले, तरी हातपाय गाळून न बसणे हा आपला स्वभाव नाही. जलयुक्त शिवारातून कितीही काम केले असले, तरी पावसाशिवाय त्याची उपयुक्तता अधोरेखित होणार नाही. आज घशाला पडलेली कोरड दूर करण्यासाठी आहे त्या पाण्याचे प्रभावी व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. टँकरच्या फेऱ्या वाढवल्या पाहिजेत. जनावरे जगवण्यासाठी प्रसंगी शेजारील राज्यातील चारा आणण्याबाबत हयगय करू नये. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग दफ्तरदिरंगाईत अडकलाय. ती टाळून संधी मिळताच हा प्रयोग ठरलेल्या ठिकाणी करून दिलासा देण्यासाठी पावले उचलावीत.

दुष्काळी कामे म्हटली, की झारीतील शुक्राचार्यांची संख्या वाढते, वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेणारे प्रबळ होतात, बळी तो कान पिळीचा प्रत्यय येतो. टॅंकर, जेसीबी आणि चारा छावणीवाल्यांची लॉबी उखळ पांढरे करून घेऊ शकते. त्याला चाप कसा लावता येईल, आधीच गांजलेल्या जनतेची त्यांच्याकडून अडवणूक कशी होणार नाही, याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. सरकारने अशा अपप्रवृत्तींना रोखण्यासाठी उपाययोजनांमध्ये पारदर्शकता आणावी. दुष्काळाने केवळ अर्थकारणच मंदावते, असे नाही; तर सामाजिक जाणिवांची वीणदेखील विस्कटते. संवेदना बोथट होतात. हे लक्षात घेऊन सरकारने उपाययोजना अधिकाधिक गरजूंपर्यंत पोचवण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करावेत.