डिजिटल स्वाक्षरी (ऍड. सुकृत देव)

गुंतवणुकीशी आणि आर्थिक बाबींशी संबंधित व्यवहारांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी) हा त्याचा एक भाग. ही डिजिटल स्वाक्षरी म्हणजे नक्की काय असते, ती कशा प्रकारे केली जाते, तिचा उपयोग कुठं होतो आदी गोष्टींवर एक नजर.

डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी) म्हणजे इलेक्‍ट्रॉनिक नोंदीचं प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) होय. ज्या व्यक्तीनं त्याच्या नावानं "डीएससी' काढलेली असते, ती व्यक्ती इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीनं "स्वाक्षरी' करते. पूर्वीच्या काळी सर्व लिखापढी या कागदोपत्रीच असत. नंतर मग कॉम्प्युटर्स, इंटरनेट आणि इतर गोष्टींमुळं आता आपण कागदोपत्रांबरोबरच कागदरहित (पपेरलेस) प्रणालीकडं वळताना दिसतोय. आताचं जग हे "ई'चं जग आहे. त्यामध्ये ई- कॉमर्स, ई- गव्हर्नन्स, ई- व्यवहार, ई-करार , इंटरनेट बॅंकिंग, ई- रिटर्न्स (विवरण) इत्यादींबरोबर ऑनलाईन तंत्राचे वापर पण बरेच वाढलेले दिसतात. त्यामुळं डिजिटल स्वाक्षरीचाही वापर हळूहळू वाढत जाणार आहे.

पूर्वीच्या काळी आणि अजूनही स्वाक्षरीला खूप महत्त्व आहे. बॅंकेमधल्या व्यवहारांसाठी, चेकवर किंवा इतर व्यवहारांच्या कागदपत्रांवर, ओळखपत्रांवर स्वाक्षरी खूप महत्त्वाची ठरते. स्वाक्षरी चुकली, तर ती परत दुरुस्त करावी लागते, तरच ती अधिकृत समजली जाते. डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्राचे (डीएससी) नियम हे माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 या आधारे प्रस्थापित आहेत. या कायद्याचं मूळ उद्दिष्ट हे ई-कॉमर्सला चालना देणं, सरकारी कागदपत्रांचा इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीनं लेखाजोखा ठेवणं, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियाला चालना देणं, ई-करार, ई-पेमेंट, बॅंकांचे डिजिटायझेशन इत्यादी होते.

डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी) हे ई-नोंदींचं रेकॉर्डचं प्रमाणीकरण करण्यासाठी जोडलं जातं. "डीएससी'चा वापर आता करप्रणालीसाठी खूप उपयुक्त ठरत आहे आणि वाढतानाही दिसून येत आहे. वस्तू आणि सेवा कराची प्रणालीसाठी (जीएसटी), प्राप्तिकरासाठी, कंपनी कायद्याअंतर्गत प्रणालीसाठी, आयात-निर्यात कोड, करासाठी त्याचा उपयोग होतो. "डीएससी'मध्ये क्‍लास-1, क्‍लास-2, क्‍लास-3 असे तीन वर्ग असतात. जास्त करून क्‍लास-2 आणि क्‍लास-3 अधिक वापरले जातात. करप्रणालीसाठी क्‍लास-2ची "डीएससी' वापरली जाते. त्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कराची नोंदणी/ विवरण (कंपनीचंदेखील), प्राप्तिकरासाठी, कंपनी कायद्याअंतर्गत प्रणालीसाठी, आयात- निर्यात कोड, करासाठी, मंत्रालयाच्या कॉर्पोरेट घडामोडी (एमसीए), डायरेक्‍टर ओळखपत्र आदीसाठी त्याचा उपयोग होतो. "डीएससी' ही एक वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत मिळू शकते. त्यानंतर परत पैसे भरून ती रिन्यू करावी लागते. "क्‍लास-3 डीएससी' ही ई-टेंडर्स किंवा ई- लिलावासाठी वापरतात. "डीएससी' ही प्रमाणन (सर्टिफायिंग) अधिकारी मंजूर करत असतो. या डीएससीबद्दल अधिक माहितीसाठी http://www.mca.gov.in/, किंवा http://www.cca.gov.in/cca/ या संकेतस्थळावर जाऊन मिळेल.

"डीएससी' या "क्रिप्टोग्राफी'च्या आधारे तयार होतात आणि सत्यापित (पडताळणी) होतात. क्रिप्टोग्राफी हे एक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आहे- जे माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी वापरलं जातं. "डीएससी'मध्ये खासगी किल्ली (प्रायव्हेट की) आणि सार्वजनिक किल्ली (पब्लिक की) यांचा उपयोग केला जातो. खासगी किल्ली ही मालक आपली स्वाक्षरी जोडण्यासाठी वापरतो, तर सार्वजनिक किल्ली ही पडताळणीसाठी उपयोगाला येते. "डीएससी'साठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रं म्हणजे पॅन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि इतर. त्याचबरोबर आता क्‍लास-2 या "डीएससी'साठी त्या व्यक्तीचं/ मालकाचं "व्हिडिओ रेकॉर्डिंग' करावं लागतं ज्याच्या नावानं "डीएससी' काढली जाणार आहे. स्वाक्षरी ही नेहमी त्या- त्या व्यक्तीची असावी आणि अधिकृत व्यक्तीनंच ती स्वाक्षरी करावी, हे महत्त्वाचं आहे. या तंत्रज्ञानाच्या जगात सरकारी कागदपत्रं जमा करण्यासाठी आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी "डीएससी'चा खूप मोलाचा वाटा नक्कीच आहे, यात शंका नाही.