शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक एकजूट (अलका धुपकर)

"नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी... दलितविरोधी... किसानविरोधी... छात्रविरोधी... मजदूरविरोधी यह सरकार,' असा जोरकस नारा देत "किसान मुक्ती मोर्चा' नोव्हेंबरच्या अखेरीस (ता. 29 व 30) दिल्लीत थडकला होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्चाचं म्हणणं आणि मागण्या काय होत्या, त्याचा हा "आँखो देखा' वृत्तान्त...

सागर दुर्योधनकडं 19 म्हशी आहेत. या सर्व म्हशी त्यानं विकत घेतल्या बॅंकेच्या कर्जाशिवाय. सागर मूळचा महाराष्ट्रातल्या अमरावतीचा. पाच एकर कोरडवाहू शेतीमध्ये कापसाची लागवड फायद्याची होत नव्हती. शेतीला जोडधंद्याची साथ म्हणून त्यानं जनावरं विकत घ्यायला सुरवात केली. सागर सध्या दिल्लीला असतो. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षातलं विदारक वास्तव यांचा अभ्यास तो करतो आणि एका राजकीय पक्षाचंही काम पाहतो. 19 म्हशींपैकी एकाही म्हशीचा विमा त्याला काढता आलेला नाही. विमा कंपन्यांची कार्यालयं त्यानं गाठली होती. मात्र, "तू आधी स्वत:च्या कंपनीची नोंदणी कर; मगच तू म्हशींचा विमा काढण्यासाठीचा अर्ज करायला पात्र ठरशील,' असं त्याला सांगण्यात आलं. ही कंपनी नोंदवण्यासाठी त्याला किमान 50 हजार रुपये खर्च येणार आहे. ते करणं त्याच्या आवाक्‍याबाहेरचं आहे.

दहा-बारा दिवसांपूर्वी (ता. 29 व 30 नोव्हेंबर) दिल्लीत थडकलेल्या "किसान मुक्ती मोर्चा'त सागर सहभागी होता. शेतीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या देशभरातल्या 209 संघटनांनी राजधानीच्या दिशेनं काढलेल्या या मोर्चात देशातल्या 100 जिल्ह्यांतले शेतकरी सहभागी होते. "नॅशनल कमिशन फॉर ऍग्रीकल्चर'नं (जो "स्वामिनाथन आयोग' म्हणून ओळखला जातो) सन 2004 ते 2006 या काळात सरकारला दिलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं,' या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी या मोर्चाद्वारे दिल्ली गाठली होती.

"सिंचनाच्या सोई असल्यामुळे पंजाब, हरियाना किंवा उत्तरेकडच्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती तुलनेनं चांगली आहे,' असा एक गैरसमज महाराष्ट्रात आहे. मात्र, दिल्लीतल्या या मोर्चात पंजाब, हरियाना, उत्तराखंड, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या सर्वच राज्यांतले शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी दुष्काळाची व्यथा मांडली, तर सिंचनाची सोय असूनही पीकमालाला भाव नसल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची स्थिती पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी पत्रकारांना समजावून सांगितली.
"शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू' अशी घोषणा लाल किल्ल्यावरून करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शेतकऱ्यांचा असलेला भरवसा आता संपलाय. येणाऱ्या पाच महिन्यांत केंद्र सरकार काही दिलासा देईल, अशी आशाही आता उरलेली नाही. "उत्पन्न दुप्पट करायच्या गप्पा सोडा...उलट आम्हाला या सरकारनं अक्षरश: भिकेला लावलंय' अशी आग मोर्चातले शेतकरी ओकत होते. उत्तर प्रदेशातून आलेले सर्व शेतकरी योगी आदित्यनाथ सरकारचा निषेध करत होते.

अलीगढचे हरेंद्रसिंह म्हणाले ः ""भारतीय जनता पक्षानं निवडणुकीच्या तोंडावर राममंदिराचा प्रश्न बासनातून बाहेर काढला आहे. हिंदू-मुस्लिम यांच्यात तो पक्ष भांडणं लावून देत आहे. शहरांची नावं बदलून इतिहासातले वाद उकरून काढले जात आहेत; पण याचा आम्हाला काय फायदा? योगी आदित्यनाथ यांनी त्याऐवजी गोशाळा बांधाव्यात. गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारनं गोशाळा बांधायचं आश्वासन दिलं होतं. ते पाळलं नाही. मोठे झालेले गाईंचे बछडे-पाडे-बैल पाळणं कुठल्याच शेतकऱ्याला परवडत नाही. रानोमाळ, गावोगाव हे बैल मोकळे सोडलेले असतात. 50-50 बैलांच्या या झुंडी आणि नीलगाई शेतीचं मोठं नुकसान करतात.''

-महाराष्ट्रात ऊसदराचा प्रश्न "स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'नं उचलून धरला आहे, तसंच उत्तर प्रदेशात ऊस-उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. याचं कारण, गेल्या दोन वर्षांतली त्यांची देणी कारखान्यांनी दिलेली नाहीत. "लाखांच्या घरात कारखान्यांकडं असलेली देणी शेतकऱ्यांच्या खात्यांत 14 दिवसांत जमा होतील,' अशी घोषणा करणारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा शेतकरी "निषेध' करत आहेत, "जयघोष' नव्हे. कारण, या घोषणांपैकी त्यांनी कर्जमाफीही दिली नाही आणि हमीभावही दिला नाही.

उत्तराखंडच्या महिलांचा मोठा जथा या आंदोलनात अत्यंत शांतपणे चालत होता. स्थानिक पेहरावातल्या या पहाडी शेतकरी महिलांना बोलतं केल्यावर त्यांचा कडेलोट झाला. "सफरचंदापासून ते तांदळापर्यंत कोणत्याच पिकाच्या बाजारभावाची हमी मिळत नाही. हमीभाव जाहीर झाला तर सरकार खरेदीकेंद्रं सुरू करत नाही, अशा वेळी कुठं जायचं? जगायचं कसं? महाग होत असलेल्या शेती-उत्पादनाच्या चक्रात टिकायचं कसं?' असे प्रश्न त्या विचारत होत्या. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर फिरतात. एकदा आमच्या शेतावर येऊन आमच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकायची तसदी त्यांनी घ्यावी', अशी या महिला शेतकऱ्यांची मागणी होती.

दोनदिवसीय मोर्चासाठी घरून जेवण घेऊन आलेला देशभरातला हा अन्नदाता राजधानीच्या चारही दिशांनी चालत पहिल्या दिवशी रामलीला मैदानावर आला. दुसऱ्या दिवशी हजारोंच्या संख्येनं जमलेले हे शेतकरी रामलीला मैदान ते संसद मार्ग सरकारविरोधी घोषणा देत चालत होते. भाजप सरकारनं सत्तेत येण्याआधी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा कमालीच्या उंचावलेल्या होत्या; परंतु प्रत्यक्षात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर, हमीभाव, कर्जमाफी, पतपुरवठ्यातला बदल, कृषिमालाची खरेदीकेंद्रं, कृषिमाल साठवणुकीची केंद्रं, महसूल आणि कृषी विभागाचा डिजिटल कारभार या मूलभूत गोष्टींमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नाही. तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्य सरकारांनी काही समाधानकारक योजना लागू केल्या; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं सत्रं काही ही सरकारं थांबवू शकलेली नाहीत. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आहे. "पात्र-अपात्र'तेच्या बेडीमध्ये आत्महत्या आजही अडकलेल्या आहेत.

जे शेतकरी वर्षाला काही हजार रुपये भरून किंवा खंडानं शेती कसतात त्यांना सरकारच्या कोणत्याच योजनेचा थेट लाभ मिळत नाही. शेतजमीन या शेतकऱ्यांच्या नावावर नसते. हा शेतकरी बॅंकेच्या पतपुरवठ्यातून बाहेर फेकला जातो. खासगी सावकाराकडून दुप्पट व्याजानं शेतीसाठी कर्ज घेण्याची वेळ त्याच्यावर येते. नापिकी झाल्यावर तो आत्महत्या करतो. त्यानंतर सावकाराचं कर्ज फेडण्यासाठी त्या कुटुंबाची फरफट होते. खंडाची शेती सोडून देऊन ते कुटुंब मजूर बनतं. देशोधडीला लागतं. शेतीची मालकी असेल तर शेतीचे तुकडे विकावे लागतात. शेती पिकवायचा खर्च करायची ताकद उरत नाही, त्यामुळे शेती पडीक ठेवून ते कुटुंब मजुरी करतं. तेलंगणाहून या मोर्चामध्ये आलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांची ही समान कहाणी होती. चेल्ली मधू, लक्ष्मी व्ही, सुभद्रा...अशा जवळपास पंधराजणी मृत पावलेल्या नवऱ्याचे फोटो हातात घेऊन एका रांगेत शांतपणे चालत होत्या. प्रत्येक फोटोखाली आत्महत्येची तारीख लिहिलेली होती. यातल्या बऱ्याच जणींचं लग्न चौदाव्या-पंधराव्या वर्षी झालं आहे. या महिला-शेतकरी शाळेत गेलेल्याच नाहीत किंवा पहिली-दुसरीनंतर शाळेत गेलेल्याच नाहीत. प्रत्येकीला वयाच्या पंचविशीत दोन-तीन अपत्यं आहेत. कर्जाचा डोंगर आहे. अपत्यांना वाढवायचं आहे. दर्जेदार शिक्षण महाग होत चाललंय आणि नवऱ्यानं कर्जामुळं निराश होऊन जीव संपवलेला आहे. स्त्री म्हणून होत असलेले शोषणाचे आणि अत्याचाराचे प्रश्न अजून वेगळेच. नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर वारसाहक्क म्हणून संपत्तीमध्ये त्यांना वाटाही मिळालेला नाही. या शेतकरी-महिलांचा टाहो केंद्र सरकारच्या कानापर्यंत पोचण्यासाठी "स्वराज इंडिया'चे योगेंद्र यादव यांनी संसद मार्गावरच्या स्टेजवरून घोषणा दिली ः "नरेंद्र मोदी किसानविरोधी...'

गेल्या 18 वर्षांत आत्महत्या केलेल्या 900 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना भेटी देऊन हा विषय मुख्य प्रवाहात आणणारे पत्रकार पी. साईनाथ म्हणाले ः ""सन 2000 पासून आजपर्यंत देशात दीड लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आणि ते मजुरी करू लागले. तांदळाचे बाजारातले दर किती वाढत आहेत; पण शेतकऱ्याला तांदळाचा बाजारभाव मात्र वाढवून दिला जात नाही, या बाबीचा ग्राहकानं विचार करायला हवा. "पंतप्रधान पीककर्ज विमायोजना' हा एक मोठा घोटाळा मोदी सरकारनं केलेला आहे.'' "भ्रष्टाचार न केल्याचे ढोल वाजवणाऱ्या सरकारनं याची उत्तरं शेतकऱ्यांना द्यावीत,' अशी मागणी साईनाथ यांनी केली.

महाराष्ट्रातल्या "स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'चे खासदार राजू शेट्टी आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार के. के. रागेश यांनी संसदेत मांडलेली शेतकऱ्यांसाठीची दोन खासगी विधेयकं या मोर्चाच्या केंद्रस्थानी होती. कर्जमुक्ती आणि कृषिमालाचा हमीभाव यासाठीची ही विधेयकं आहेत. भाजपवगळता सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना आपला पाठिंबा दिला आहे. येत्या मंगळवारी (ता. 11 डिसेंबर) सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात शेत-मजुरांच्या प्रश्नावर सरकारला घेरण्याची राजकीय रणनीती या मोर्चात निश्‍चित झाली आहे.

संसद मार्गावर मोर्चाच्या समारोपाला देशातल्या प्रमुख राजकीय नेत्यांनी लावलेली उपस्थिती ही शेतकऱ्यांसाठी सध्याच्या घडीला आश्वासक बाब आहे. पुरोगामी चळवळीच्या प्रमुख चेहऱ्यांनीही तात्त्विक मतभेद बाजूला ठेवत दिल्लीत व्यासपीठावर उपस्थिती लावली. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तसंच शरद यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार, युवानेता कन्हैयाकुमार, दलित नेता आमदार जिग्नेश मेवानी, भाजपचे माजी आमदार नाना पटोले, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी, ऑल इंडिया किसान सभा, महिला किसान अधिकार मंच, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, जन-आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयक मेधा पाटकर, तृणमूल कॉंग्रेस, तेलगू देसम पक्ष, समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन
या सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूनं आणि मोदी सरकारच्या विरोधात पुढचे पाच महिने देशभरात आवाज उठवण्याची शपथ घेतली आहे. "नही चलेगी...नही चलेगी...नही चलेगी...दलितविरोधी...किसानविरोधी...छात्रविरोधी...मजदूरविरोधी यह सरकार,' असं आव्हान देऊन शेतकरी परतले आहेत.

राजधानीत जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या या आवाजाची मोदी सरकारनं किंवा भाजपनं दखलही घेतलेली नाही. जेव्हा नाशिक-मुंबई लॉंग मार्च करत आदिवासी शेतकरी मार्च महिन्यात मुंबईत आले होते तेव्हा भाजपच्या युवानेत्या पूनम महाजन यांनी या शेतकऱ्यांना "अर्बन माओईस्ट' असं म्हटलं होतं. दिल्लीतल्या मोर्चानंतर शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे हिणवायची हिंमत या वेळी भाजपच्या एकाही नेत्यानं केली नाही. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा पहिला विजय आहे...

नेशन फॉर फार्मर्स, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती आणि यासोबत असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांची बैठक लवकरच राजधानी दिल्लीत होणार आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा त्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात येईल.

महत्त्वाचं राजकीय आंदोलन
सरकार शेतकरीविरोधी आणि कंपनीधार्जिणं असल्याच्या घोषणांनी दिल्लीचा संसद मार्ग दुमदुमला होता. तरुणांनी "कन्हैयाकुमार स्टाईल'मध्ये दिलेला "इन्कलाब'चा नारा, "किसान-मजदूर-छात्र झिंदाबाद'चे डफाच्या तालात मिसळलेले सूर यांनी 2019 च्या निवडणुकीसाठीचा ग्रामीण भारताचा अजेंडा निश्‍चित केला. सन 2011 मध्ये झालेलं लोकपाल आंदोलन आणि 2012 मधलं निर्भया आंदोलन यानंतर दिल्लीत झालेलं महत्त्वाचं राजकीय आंदोलन म्हणून "किसान मुक्ती मोर्चा'ची दखल भविष्यात निश्‍चितच घेतली जाईल.