इंधनाचं 'गणित' (भरत फाटक)

गेल्या महिनाभरात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे दर घसरलेले एकदम नजरेत भरू लागले आहेत. 67-68 च्या पातळीत असणारा अमेरिकी डॉलर आता 72 रुपयांच्या पुढं गेला आहे. याचबरोबर कच्च्या तेलाचे भाव एका पिंपाला 77 डॉलर्सना भिडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या किंमती वाढल्यामुळं भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे भावही पाच वर्षांतील उच्चांकाच्या स्तरावर गेले आहेत. साहजिकच या भाववाढीचा चटका प्रत्येकाला जाणवत आहे आणि सर्वच माध्यमांमधून या विषयाच्या चर्चेला उधाणच आलं आहे. पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेत येत नसल्यानं या चर्चेत इंधनावरच्या करांचा पैलूही केंद्रस्थानी येत आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण आणि राजकारण यांमुळं हे सगळं समीकरण गुंतागुंतीचं झालं आहे. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यांवर आंदोलनंही छेडली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिक संभ्रमात पडले तर नवल नाही. या जागतिक पातळीवरच्या गणिताचा आणि त्याच्या देशातल्या परिणामांचा प्रत्येक घटक क्‍लिष्ट आणि परस्परावलंबी आहे. त्यामुळं त्यांचा सुटा आणि एकत्र विचार करण्याचा प्रस्तुत लेखाचा उद्देश आहे. 

दहा वर्षांपूर्वीचं जागतिक आर्थिक संकट 
लेहमन ब्रदर्स ही अमेरिकी बॅंक कोसळण्याच्या घटनेला आता दहा वर्षं पूर्ण होत आहेत. या दशकाच्या सुरवातीला अमेरिकेत झालेल्या 'सब प्राइम' कर्जांच्या समस्येमुळं फक्त अमेरिकी बॅंकाच नव्हे, तर पूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडण्याची भीती उभी राहिली होती. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकेतल्या 'फेडरल रिझर्व्ह'नं बाजारात मोठ्या प्रमाणात चलनाची उपलब्धता वाढवली होती आणि व्याजदरांत मोठी कपात केली होती. याचबरोबर युरोपीय सेंट्रल बॅंक आणि जपान यांनीही चलनाची उपलब्धता वाढवली आणि व्याजदर शून्य टक्‍क्‍यांवर आणले. अमेरिकी डॉलरचं इतर जागतिक चलनांच्या तुलनेत सापेक्षमूल्य दाखविणारा डॉलर इंडेक्‍स 2008 मध्ये 70 च्या पातळीपर्यंत खाली आला होता. डिसेंबर 2016 मध्ये तो 102 पर्यंत वर गेला- म्हणजेच डॉलरचं मूल्य 43 टक्‍क्‍यांनी वाढलं. जानेवारी 2018 मध्ये परत 89 पर्यंत खाली जाऊन आता तो 97 च्या घरात पोचला आहे. याचाच अर्थ 2018 मध्येच डॉलर इंडेक्‍सनं सुमारे नऊ टक्के वाढ दाखवली आहे. जगातल्या सर्वच विकसित आणि विकसनशील देशांच्या चलनांचे दर डॉलरच्या तुलनेत घसरले आहेत. भारतीय रुपयाच्या घसरणीमध्ये हा सर्वांत मोठा घटक आहे. 

2008 च्या आर्थिक संकटानंतर जागतिक केंद्रीय बॅंकांनी केलेल्या एकत्रित उपायांनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था सावरली. 2017 या वर्षात तर सर्वच विकसित देशांमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये निरोगी वाढ दिसून आली. याचा परिणाम विकसनशील देशांची आर्थिक वाढ सुधारण्यावरही झाला. सर्वच उत्पादनांची मागणी वाढली. मंदीचं सावट दूर झालं. बेरोजगारीचा अमेरिकेतील दर घटून चार टक्‍क्‍यांच्याही खाली आला. त्यामुळं मंदीसाठी केलेली उपाययोजना आवरती घेण्याची वेळ आली. डिसेंबर 2016 पासूनच फेडरल रिझर्व्हनं व्याजांचे दर वाढवण्यास सुरवात केली. चलनाची उपलब्धताही घटवण्याची पावलं उचलली जाऊ लागली. आता युरोपियन केंद्रीय बॅंकेनंही चलनाचा पुरवठा आवळण्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थव्यवस्थेमध्ये मुबलक प्रमाणात असणारी तरलता आणि व्याजाचे माफक दर यांचा फायदा घेऊन अनेक वित्तसंस्था तिथून कर्ज घेऊन ते अधिक व्याजानं जगातल्या इतर देशांत गुंतवत होत्या. 2016 मध्ये अमेरिकेतील दहा वर्षांच्या सरकारी कर्जरोख्याचा व्याजदर 1.40 टक्के होता, आता तो 3 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. स्वदेशातले व्याजदर वाढले आणि डॉलरचं मूल्यही वाढलं, तर याच वित्तसंस्थांचा प्रवास उलटा होऊन इतर देशांकडून अमेरिकेकडं जाऊ लागतो. 2018मध्ये याचा प्रत्यय आला आहे. 

कच्च्या तेलाचे दर : मागणी व पुरवठा 
इसवीसन 2000 मध्ये ब्रेंट क्रूड या कच्च्या तेलाचे भाव वीस डॉलरच्या घरात होते. 2003 पासून जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी तेजी आली आणि ती 2008 पर्यंत टिकून होती. या तेजीत कच्च्या तेलाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आणि भाव 140 डॉलरच्या पुढं गेले. हा बुडबुडा फुटल्यावर 2009मध्ये ते परत 30 डॉलरवर घसरले. 2012 आणि 2013 मध्ये पुन्हा 120 च्या पातळीवर ते टिकून राहिले. मात्र, याच्या आसपास पुरवठ्याच्या बाजूला एक नवीन स्रोत पुढे आला. अमेरिकेमध्ये शेल गॅस व शेल ऑईलच्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित विहिरी खोदल्या जाऊ लागल्या. त्यात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणुकीचा ओघ आला आणि उत्पादन एवढं वाढलं, की अमेरिका इंधनाच्या आघाडीवर स्वयंपूर्ण झाली. एवढंच नव्हे, तर तिथून निर्यातीलाही सुरवात झाली. 2014 मध्ये भाव 40 वर, तर 2015 मध्ये 30 च्याही खाली पोचले. याचा परिणाम अनेक शेल ऑइलच्या विहिरींवर होऊन उत्पादन परवडेनासं झाल्यामुळं ते घटलं. भाव हळूहळू 50 च्या पुढं गेले. याच दरम्यान इराणवरचे निर्बंध हटवले गेल्यानं त्यांचा पुरवठाही वाढला. आता इराणवर पुन्हा निर्बंध घालण्यामुळं या भावांमध्ये वाढ होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येत असल्यानं मागणीही वाढून हे भाव 77/79 च्या कक्षेत आले आहेत. 

रशिया आणि सौदी अरेबिया हे देशही उत्पादनात घट करून कच्च्या तेलाचं भाव वाढावे, यासाठी प्रयत्नशील होते. सौदी अरामको या बलाढ्य तेल कंपनीच्या नवीन शेअरविक्रीचा प्रस्ताव बाजारात आणण्याचा त्यांचा मानस असल्यानंसुद्धा हे भाव वर ठेवण्यात त्यांना रस होता. इराणचा उत्पादनात घट करण्यास विरोध असल्यानं हे भाव साठ डॉलरच्या आसपास स्थिर राहत होते. आता इराणवरच्या निर्बंधांमुळं पुन्हा भाववाढीला खतपाणी मिळालं आहे. 

असं असलं, तरी कच्च्या तेलाच्या दीर्घकालीन मागणीबद्दल आज मोठ्या प्रमाणात साशंकता आहे. सौर ऊर्जा, पवनचक्‍क्‍या आणि जैविक इंधनांमध्ये झपाट्यानं प्रगती होत आहे. त्याचबरोबर 'टेस्ला'नं आघाडी घेतलेल्या विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या क्षेत्रात सर्वच वाहन उत्पादक उतरत आहेत. दहा वर्षांमध्ये या दोन्हींमुळं तेलाची मागणी एवढी घटेल, की त्याचे भाव कोसळतील असं मानणारा एक वर्ग आहे. सौदी आणि रशियासारख्या तेल उत्पादकांनाही ही काळजी आहेच. त्यामुळं एकीकडं वरच्या भावांचा फायदा घ्यायचा; पण दुसरीकडं हे भाव फार वाढल्यास इतर स्रोतांची गती तर वाढणार नाही ना, याची काळजी घ्यायची ही तारेवरची कसरतही त्यांना करावी लागेल. तेलाचे भाव समतोल राहण्याची यामुळं शक्‍यता वाटते. 

भारतातली इंधनाची 'धग' 
भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक वाढ होत असल्यानं दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचं प्रमाण झपाट्यानं वाढत आहे. शहरीकरणाच्या रेट्यामुळं आणि सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेच्या अपुरेपणामुळं पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर वाढत आहे. पेट्रोलचा वापर 2013-14 च्या तुलनेत 2017-18 पर्यंत 53 टक्के वाढला. डिझेलचा वापर पेट्रोलच्या तुलनेत साडेतीन पट आहे. हा वापरही 18 टक्के वाढला. रेल्वेनं वाहतूक करणं सोयीस्कर आणि किफायतशीर नसल्यानं अधिक प्रमाणात वाढणाऱ्या ट्रकवापराचाही यात भाग आहे. विमानप्रवासाचं प्रमाणही वाढतंच आहे. विमानाच्या इंधनाच्या खपातही याच कालावधीमध्ये 38 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. 

भारताची इंधनाची गरज सुमारे 70 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. आर्थिक वाढीचा दर वाढतो, तशी ग्राहकांच्या हातात अधिकाधिक क्रयशक्ती येते. नवीन दुचाकी, चारचाकी घेणं फक्त प्रतिष्ठेचं न राहता ती गरज होते. त्यामुळं आयात अपरिहार्य ठरते. आपले इराणबरोबर सलोख्याचे संबंध असल्यानं कच्च्या तेलासाठी किफायतशीर ठरत होते. मात्र, इराणवरच्या निर्बंधांमुळं या मार्गावरसुद्धा एक प्रश्‍नचिन्ह उभं राहिलं आहे. 

व्यापार आणि चालू खात्यावरची तूट 
निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असेल, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तूट निर्माण होते. चीन किंवा जपानसारख्या देशांचं निर्यातीचं प्रमाण अधिक असल्यानं त्यांच्याकडं व्यापार शिलकीचा असतो. जुलै 2018 या महिन्यासाठी भारताची एकूण आयात 43.8 अब्ज डॉलर इतकी होती, तर निर्यात 25.8 अब्ज डॉलर होती- म्हणजेच व्यापारातली तूट 18 अब्ज डॉलर होती. जुलै 17 शी तुलना करायची, तर तेव्हा व्यापारी तूट 11.4 अब्ज एवढीच होती. आयातीमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांचा हिस्सा 7.8 अब्ज डॉलरवरून 12.3 अब्जांपर्यंत गेला. म्हणजेच वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळं 4.5 अब्ज डॉलरचा ताण वाढला. वार्षिक हिशेबाच्या दृष्टीनं हा दबाव वर्षाला 54 अब्ज डॉलर एवढा होतो. अर्थातच तेलाशिवायची आयातही सुमारे पाच अब्ज डॉलरनी वाढलेली दिसते. सोन्याची आयात आणि इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणांची आयातही वेगानं वाढली आहे. मोबाइल फोन ही आज गरजेची वस्तू झाली आहे. आयातीत त्यांचा हिस्सा मोठा असला, तरी आता त्यांच्या एतद्देशीय उत्पादनावर भर देण्याच्या प्रयत्नांना मर्यादित यश येताना दिसत आहे. 

चालू खात्यावरची तूट ही व्यापारातल्या तुटीपेक्षा थोडी व्यापक संकल्पना आहे. यामध्ये सेवाक्षेत्राच्या आयात-निर्यातीसह भारतीयांच्या परदेशातल्या उत्पन्नामधून पाठवलेल्या रकमांचाही विचार केला जातो. भारताच्या चालू खात्यामध्ये आखाती देशांमध्ये काम करून पाठवलेली रक्कम हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. भारताची चालू खात्यावरची तूट जून तिमाहीसाठी 15.8 अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली. हाच दर राहिला, तर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अडीच टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तूट चालू खात्यावर राहू शकते. यामुळं 2013 सारखी आणीबाणीची परिस्थिती उद्‌भवणार नसली तरी विनिमयाचा दर दबावाखाली राहणार, हे निश्‍चित! थेट परकी गुंतवणूक व भांडवल बाजारातील विदेशी गुंतवणूक हे जरी चालू खात्यावर धरले जात नसले, तरी त्यांच्यामधल्या प्रवाहाचा परिणामही विनियम दरावर होतोच. थेट परकी गुंतवणुकीत 2017 मध्ये भारताने विक्रमी 60 अब्ज डॉलर आकर्षित करून जगात आघाडी घेतली होती. 2018 मध्ये या प्रवाहात घट झाली आहे. भांडवली बाजारांत शेअर बाजार आणि कर्जरोखे बाजार या दोघांमध्येही उलाढाल होते. अमेरिकेतले व्याजदर वाढण्यामुळं आणि चलनाची मूल्यवृद्धी होत असल्यानं परकी वित्तसंस्थांनी रोखे बाजारात विक्री अधिक प्रमाणात केली आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरण्यामध्ये झाला आहे. 

याच गोष्टीकडं बघण्याचा वेगळा दृष्टिकोन असाही आहे, की 2013 च्या घसरणीनंतर 2014 ते 2017 या 4 वर्षांमध्ये आपलं चलन अतिशय स्थिर राहिलं. या चार वर्षांचा सरासरी विनिमय दर एका अमेरिकी डॉलरला 63 रुपये इतका होता. या काळामध्ये आपला भाववाढीचा दर सरासरी पाच टक्के धरला, तर एकूण भाववाढ वीस टक्के होते. याचाच अर्थ रुपयाची क्रयशक्ती वीस टक्‍क्‍यांनी कमी झाली; मात्र परकी पैशांचा ओघ चालू असल्यानं आणि चालू खात्यावरची तूट खूपच कमी असल्यानं आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये याची दखल घेतली गेली नव्हती. ही सगळी कसर 2018 मध्ये बदललेल्या परिस्थितीनं एकदम भरून काढली आहे. 

भाववाढ, व्याजदर आणि विनिमय दर 
भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवणं आणि अर्थव्यवस्थेतली तरलता कमी-जास्त करणं, ही रिझर्व्ह बॅंकेच्या हातातली महत्त्वाची हत्यारं असतात. व्याजदर वाढवले, तर परकी चलनाचा ओघ वाढून विनिमयाचा दरही स्थिर होण्यात मदत होते. 2013 च्या संकटप्रसंगी विनिमयाच्या आगाऊ संरक्षणासाठी देण्याच्या 'फॉरवर्ड कव्हर'मध्ये सात टक्‍क्‍यांवरून साडेतीन टक्के कपात करून डॉ. रघुराम राजन यांनी 34 अब्ज डॉलर्सची मोठी रक्कम आकर्षित केली होती आणि रुपयात स्थैर्य आणलं होतं. आपली परकी चलनाची राखीव गगाजळी आज चारशे अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. यामधून डॉलरची विक्री करूनही विनिमय दरातली घसरण थांबवता येते. 2018 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेला भाववाढ रोखणं व आर्थिक वाढीला उत्तेजन देणे, अशा उद्दिष्टांवर लक्ष्य केंद्रित करण्याची प्रमुख कामगिरी सोपवण्यात आली आहे. विनिमयाचा दर पलटवणं हे त्यांचं प्राधान्य नाही. जगातल्या इतर अनेक देशांचं उदाहरण पाहिलं, तर असं संरक्षण करणं शक्‍यही नसतं हे समजून येईल. 

चीननं गेल्या वीस वर्षांमध्ये निर्यातीच्या बळावर अभूतपूर्व अशी आर्थिक प्रगती साध्य केली. आज चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यांचं राष्ट्रीय उत्पन्न आपल्या चौपट आहे; पण ही सर्व प्रगती करताना स्वतःचं चलन मूल्यवृद्धी न होता, कमकुवत कसं राहील असंच धोरण त्यांनी नेहमी अवलंबलं. यासाठी त्यांनी डॉलरचे कर्जरोखे सातत्यानं विकत घेतले. यामुळं विनिमयाचा दर कमी राहिला आणि चार हजार अब्ज डॉलरची गंगाजळीही तयार झाली. आपल्या चलनाचा विनिमयाचा दर वरचढ राहणं ही खोट्या अभिमानाची बाब न करता राखीव गंगाजळी टिकवून धरणंच श्रेयस्कर आहे. कमकुवत झालेल्या रुपयाचा निर्यात वाढवणं आणि नवीन थेट परकी गुंतवणूक आकर्षित करणं यासाठी कसा उपयोग करता येईल, याकडं लक्ष देणं सयुक्तिक ठरेल. 

पेट्रोलियम पदार्थांवरची कररचना 
ग्राहक भरत असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या अंतिम किंमतींपैकी प्रत्यक्ष कच्च्या तेलाची आणि शुद्धीकरणाची किंमत किती आणि त्यावरच्या करांचा बोजा किती हा एक विषयही चर्चेत केंद्रस्थानी आला आहे. प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा करभार जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलमधल्या करांच्या दरात आजही मोठा फरक आहे. डिझेलची विक्री पेट्रोलच्या साडेतीनपट असल्यानं डिझेलवरचा कर एक रुपयानं वाढवला, तर पेट्रोलवरचा कर साडेतीन रुपयांनी कमी करणं शक्‍य होईल आणि यातून वित्तीय तुटीवरही विपरीत परिणाम होणार नाही. मात्र, यापेक्षा ठळक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, की केंद्र सरकारपेक्षा राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थांवरच्या करांचा फार मोठा वाटा आहे. राज्य सरकारांचा व्हॅट वीस टक्‍क्‍यांहून कमी अपवादानंच आहे आणि काही राज्यांमध्ये तो तब्बल चाळीस टक्‍क्‍यांपर्यंतही आहे. बरीचशी राज्यं डिझेलवर कमी व्हॅट लावतात. याच कारणासाठी पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे. जीएसटीचा सर्वोच्च दर 28 टक्के लावला, तरी त्यात राज्यांचा वाटा फक्त 14 टक्के राहील आणि हे उत्पन्न आजच्या तुलनेत खूपच थिटं पडेल. 

आर्थिक शिस्तीचा बळी नको 
आता लवकरच निवडणुकांचा हंगाम चालू होणार आहे. यामध्ये लोकप्रियतेसाठी आर्थिक शिस्तीचा बळी देणं अर्थकारणाच्या दृष्टीनं आत्मघातकी ठरेल. आधीच कर्जमाफीच्या प्रस्तावांमुळं राज्य सरकारांची तिजोरी मोठ्या दडपणाखाली आलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातले दर चढे असताना सरकारनं कर कमी करून ग्राहकांसाठीचे दर कमी ठेवण्याचा पायंडा 2013 च्या आर्थिक संकटानंतर तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बदलला होता. हे होण्यापूर्वी सरकारनं तेलासाठी कर्जरोखे काढून त्याचा बोजा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल विपणन कंपन्यावर टाकला होता. नंतरच्या काळातल्या करसंकलनाचा बराचसा भाग या कर्जरोख्यांची परतफेड करण्यासाठी वापरावा लागला होता. त्यानंतर जमा झालेली रक्कम पायाभूत सुविधा आणि मुख्यतः रस्तेबांधणीसाठी वापरली गेली आहे; पण मुख्यत्वेकरून केंद्राची वित्तीय तूट साडेतीन टक्‍क्‍यांपर्यंत रोखण्याचं उद्दिष्ट पाळलं गेलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर करसंकलनामध्ये कपात करून ग्राहकांसाठीचे दर कमी करण्याचा मोह टाळणं आवश्‍यक आहे. असं न केल्यास चालू खात्यावरच्या तुटीबरोबरच वित्तीय तूटही वाढू लागेल आणि परकी भांडवलाचा प्रवाह पूर्णपणे उलट्या दिशेला जाईल. सुखकारक काय आणि श्रेयस्कर काय याचा नीरक्षीरविवेक करण्याची कसोटीची वेळ आज सरकारपुढं आहे. यातला कठीण मार्ग स्वीकारून अर्थव्यवस्थेचं सामर्थ्य टिकवलं जाईल ही आशा. 

डॉलर, सोनं आणि कच्चं तेल 
कच्च्या तेलाच्या आणि डॉलरच्या किंमती वर जात असताना सोन्याचे भाव स्थिर कसे, असाही प्रश्‍न अनेकांच्या मनात येतो. कच्चं तेल या वस्तूचा पुरवठा बदलू शकतो आणि उपभोग्य असल्यामुळं मागणीतही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीप्रमाणं वध-घट होते. जागतिक उत्पन्न वाढतं असेल, तर पेट्रोलियम पदार्थांचा खप वाढतो. सोन्याची परिस्थिती मात्र अतुलनीय आणि वेगळी आहे. कागदी चलन रुढ होण्यापूर्वी हजारो वर्षं सोन्याचा चलन म्हणून स्वीकार झाला आहे. सोन्याचा जगातला साठा 168 हजार टनांवर मर्यादित आहे आणि नवीन पुरवठा वाढण्याची शक्‍यता नाही. 1971 पर्यंत डॉलर छापण्याआधी तेवढं सोनं सरकारी तिजोरीत ठेवणं बंधनकारक असे. भीतीची परिस्थिती येते, तेव्हा बाजारातून बाहेर पडून चलनांत पैसे ठेवले जातात. याला "जोखीम नको' किंवा रिस्क ऑफ (risk off) म्हटलं जातं. मात्र, चलनावरही विश्‍वास कमी झाला, तर सोन्याकडंच गुंतवणूक वळते. 2008 नंतर 700 डॉलरवरुन 2012 मध्ये 1900 डॉलरपर्यंत सोन्याचा भाव याच कारणासाठी गेला. स्थैर्य आणि डॉलरबद्दलचा आत्मविश्‍वास परत आल्यावर सोनं गेली पाच वर्षं 1200 च्याच घरात आहे. 

व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) 
जागतिकीकरणाचा प्रसार गेली 20-25 वर्षं होत असताना विकसनशील देशांकडं उत्पादनाचा आणि सेवाक्षेत्राचा ओघ वळला. कमी किंमतीत उत्पादन करण्यासाठी चीन ही "जगाची फॅक्‍टरी', तर भारत "जगाचं ऑफिस' झालं. "आऊटसोर्सिंग'ची संकल्पना बळावली. याचा लंबक उलट दिशेनं चालताना दिसत आहे. विकसित देशातल्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी परदेशातल्या उत्पादनावर आयातकर लावण्याची भाषा आली आहे. अर्थात असं केलं, तर उत्पादक देश आपल्या चलनाचं अवमूल्यन करून उत्तर देऊ शकतील. ज्या देशांचा व्यापारी समतोल शिलकीचा आहे (उदाहरणार्थ ः चीन) ते असं अवमूल्यन सहजासहजी पेलू शकतील. एका देशानं अवमूल्यन केलं, तर अशी एक स्पर्धाच सुरू होईल. ज्यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार तुटीचा आहे, त्यांना त्रास सहन करावा लागेल. तुर्कस्तान, दक्षिण आफ्रिका, अर्जेंटिना आज अशा त्रासातून गेले आहेत. यामुळं एकमेकांवर निर्बंध घालण्याचं व्यापारी युद्ध खरोखरीच होईल, की फक्त डरकाळ्या आहेत हे पाहणं औत्सुक्‍याचं ठरेल. 

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा