नितेश राणेंचे कृत्य आणि 'बनाना रिपब्लिक' 

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची कणकवलीतील स्थिती अत्यंत खराब झाली असून पक्का रस्ता न होण्याला कार्यकारी अभियंता जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर आमदार नितेश राणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अक्षरशः चिखलफेक केली. या प्रसंगाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्यात संबंधित अधिकाऱ्याला रस्त्यावर अडविण्यात आल्याचे आणि त्याच्या अंगावर चिखल टाकण्यात येत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते.

स्वतःला "स्वाभिमानी' म्हणविणाऱ्यांनी दुसऱ्याची माणूस म्हणून किमान प्रतिष्ठाही जपू नये, ती बिनदिक्कत पायदळी तुडवावी, हे संतापजनक आहे. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे "नोकरशाही काम करीत नाही, त्यांना अशाच प्रकारे सरळ केले पाहिजे', असा पवित्रा घेऊन अशा गोष्टींचे समर्थनही केले जाते. सुप्रशासनाचा कितीही गवगवा होत असला तरी प्रत्यक्षात त्याची काय अवस्था आहे, हे अनेक घटनांमधून समोर येत आहे. भर रस्त्यात सरकारी अधिकाऱ्याला दमबाजी करणे आणि त्याच्या अंगावर चिखल फेकणे हा सुव्यवस्थेलाच चिखल फासण्याचा प्रकार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आणि हे 'बनाना रिपब्लिक' नसल्याचे ठणकावून सांगितले, हे बरे झाले; परंतु त्यामुळे "बनाना रिपब्लिक' हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्‍न काहींना पडला. 

इसवी सन 1800 नंतरच्या काळात अमेरिकेतील व्यापारी-धनाढ्यांना आपली भूमी अपुरी वाटू लागली आणि त्यांनी शेजारी असलेल्या अनेक देशांत चबढब सुरू केली. मध्य अमेरिकेतील होंडुरास, पनामा आदी छोट्या देशांतील उत्पादक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळविला आणि स्थानिक कामगारांचे भयानक शोषण केले. तेथे उत्पादित केलेला माल त्यांनी अमेरिकेत निर्यात करून प्रचंड धनसंपदा मिळवली. या छोट्या देशांत मूठभरांचीच उत्पादनसाधनांवर मक्तेदारी होती. तेथील अर्थव्यवस्था अत्यंत क्षीण आणि एखाद्या-दुसऱ्या उत्पादनावरच अवलंबून असे. उदाहरणार्थ केळ्यांचे उत्पादन असेल तर फक्त तेवढ्यावरच सगळी अर्थव्यवस्था अवलंबून असायची. या सगळ्याच परिस्थितीचे वर्णन आपल्या "कॅबेजेस अँड किंग' या पुस्तकात प्रख्यात अमेरिकी कथाकार ओ. हेन्री यांनी केले आणि अशी स्थिती असलेल्या देशाला "बनाना रिपब्लिक' असे संबोधले. तेव्हापासून राज्यव्यवस्थेतील अनागोंदी, अन्याय, शोषणाची परिस्थिती याला "बनाना रिपब्लिक' असे म्हटले जाऊ लागले.

मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा आपले राज्य "बनाना रिपब्लिक' नाही, असे सांगितले, तेव्हा या सगळ्या दोषांपासून हे राज्य मुक्त आहे, असा निर्वाळा त्यांना द्यायचा होता. त्यांनी केलेला दावा रास्त नाही, असे नव्हे; परंतु प्रश्‍न आहे तो, ही स्थिती टिकविण्याचा. जेव्हा राज्यातील सर्व लोकशाही संस्थांचे काम सुरळित चालते, त्या त्या क्षेत्राची स्वायत्तता मान्य केली जाते, सत्ताधारी हे संस्थानिक वा जहागिरदार असल्यासारखे न वागता लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून वागतात,तेव्हाच ते आधुनिक लोकशाही राज्य ठरते. प्रशासनातील आपले न ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धमकावणे, मारहाण करणे असे प्रकार महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांत झाले आहेत. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद महम्मद कसुरी यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनसमारंभात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला आणि सुधींद्र कुलकर्णी यांना काळे फासण्याचा प्रकार घडला, तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी "बनाना रिपब्लिक' नसल्याची जाणीव करून दिली होती.

राज्याची किंवा देशाची तेवढी घसरण झालेली नाही, हे मान्य केले तरी परिस्थिती आदर्शवतही नाही, याची यानिमित्ताने नोंद घ्यायला हवी. अलिकडच्या काळात कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विरोधकाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला मारहाण करणे, पाणी मिळत नाही म्हणून महापालिकेच्या अभियंत्याला डांबून ठेवणे, टोल नाक्‍यावरील कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे अशा घटना घडलेल्या आहेत. टोल नाक्‍यावर मतभेद झाल्याने इटावा येथील खासदाराने तेथील कर्मचाऱ्यांवर गोळीबार केला. 
सुस्त, भ्रष्ट नोकरशाहीचा जाच सर्वसामान्यांना अनेकदा भेडसावतो. लोकप्रतिनिधींना निदान पाच वर्षांनी लोकांना उत्तर द्यावे लागतो, नोकरशहांना तेही नसल्याने त्यांच्या "लाल फिती'ने अनेकांच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेतली जाते, हेही खरे. तेव्हा सर्वच पातळ्यांवर कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व आणणे, हेही राज्यव्यवस्था सुरळित चालण्यासाठी आवश्‍यक असते. या सर्वच आघाड्यांवर सुधारणा करीत राहण्याला पर्याय नसतो. तशा सततच्या प्रयत्नांतूनच खरेखुरे "रिपब्लिक' साकारते.