गरज संस्थात्मक ऱ्हास रोखण्याची (अनंत बागाईतकर)

सरत्या 2018ला निरोप देण्याची ही वेळ आहे. हे वर्ष एका अभूतपूर्व अशा प्रसंगाने सुरू झाले होते त्याचे स्मरण यानिमित्ताने उचित ठरावे. बारा जानेवारीला कडाक्‍याच्या थंडीत सकाळीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या अधिकारात होत असलेल्या न्यायालयीन कारभाराबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. देशाच्या न्यायालयीन इतिहासातील हा पहिलीच घटना होती. व्यापक अर्थाने या घटनेकडे पाहताना बहुतांश बुद्धिवाद्यांनी देशातील विविध लोकशाही संस्थांच्या ऱ्हासाकडे अंगुलीनिर्देश केला होता.

भारताने जाणीवपूर्वक संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचा अंगीकार केला आहे. ही व्यवस्था प्रातिनिधिक संस्थांच्या माध्यमातून चालत असते. या व्यवस्थेत या संस्थांचे, त्याचबरोबर या संस्थांचे आचरण, त्यांच्याकडून वेळोवेळी पुरस्कृत प्रथा-परंपरा-पायंडे यांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. त्यामुळेच चार न्यायाधीशांच्या कथित बंडाच्या घटनेने खळबळ निर्माण झाली. त्यातून एका व्यापक प्रश्‍नाची चर्चा होऊ लागली आणि लोकशाही संस्थांवर होणाऱ्या आघातांबाबत वाढती जाणीव, तसेच चिंता व्यक्त होऊ लागली.

विधिपालिका, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या तीन यंत्रणांच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा हाकण्यात येतो आणि त्यासाठी या तिन्ही यंत्रणांकडे विविध प्रातिनिधिक संस्थांचे जाळे असते; परंतु तीन प्रमुख यंत्रणांमध्येच परस्परांवर कुरघोडी करण्याची स्थिती निर्माण झाल्यास समतोल बिघडतो आणि संपूर्ण व्यवस्था मग आघातग्रस्त होऊ लागते. वर्तमान परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास कार्यपालिका म्हणजेच सरकार (एक्‍झिक्‍युटिव्ह)चा सार्वत्रिक वरचष्मा आढळून येतो. नियोजन मंडळाचे अस्तित्व नष्ट करून वर्तमान सरकारने आपल्या राजवटीचा प्रारंभ केला होता. त्यानंतर विविध प्रसंगांमध्ये या राजवटीने प्रस्थापित लोकशाही संस्थांना खच्ची केले. 

2018मध्ये तर कळसच झाला. न्यायालय, संसद, रिझर्व्ह बॅंक, सीबीआय, राज्यपाल, निवडणूक आयोग या संस्थांची ठळक उदाहरणे समोर आहेत. अन्य उदाहरणेही आहेत. सुस्थिर, सातत्यपूर्ण धोरणांऐवजी चाकोरीबाह्य, धक्कादायक आणि सनसनाटी निर्णय घेण्याकडे राजवटीच्या नेतृत्वाचा कल राहिला. यात सर्वसामान्यांचा झालेला छळ, त्यासाठी मोजावी लागलेली किंमत याचे मोजमाप व प्रमाण व्यस्तच राहिले. "चांगल्यासाठी त्रास सहन करावा लागला, तर बिघडले कुठे ?' अशी तद्दन उद्दाम भूमिका राज्यकर्त्यांकडून घेतली गेली. परिणामी व्यवस्थेत अडथळे, अडचणी आणि प्रसंगी घातपातही होण्यास सुरवात झाली. येत्या काही महिन्यांत लोकसभा निवडणुकीला देश सामोरा जाणार आहे. त्याची फलनिष्पत्ती काय असेल याबद्दल तूर्तास प्रश्‍नचिन्ह आहे. कारण ज्या मूलभूत पायावर देशाची रचना झालेली आहे, त्याच्या भवितव्याचा निर्णय आगामी निवडणुकीत होणार आहे. त्यामुळेच तिचे महत्त्वही अनन्यसाधारण राहणार आहे. 

लोकशाही संस्थांच्या घसरणीचे ताजे उदाहरण वर्तमान संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे देता येईल. राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबाबत संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची विरोधी पक्षांची मागणी आहे. ती मान्य करण्यास सरकारची तयारी नाही. मुळात ती कितपत व्यवहार्य आहे, हा प्रश्‍न असला तरी ज्या सरकारने सत्तेत आल्यापासून पारदर्शकतेचा गगनभेदी दावा केलेला आहे, त्या सरकारकडे लपविण्यासारखे काही नसावे आणि त्यामुळेच विरोधी पक्षांची मागणी मान्य करण्यास हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु त्याकडे निगरगट्टपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. समितीच्या स्थापनेची मागणी तर सोडाच, पण या विषयावर स्थगन प्रस्तावाच्या आधारे चर्चा करण्याचीही पूर्ण बहुमतातील सरकारची तयारी नाही. याच प्रकरणी न्यायालयाने सरकारकडे माहिती मागितली असता ती विसंगत आणि पूर्णपणे चुकीची पुरविण्यात आली.

विशेष म्हणजे न्यायालयाने चुकीची माहिती पुरविणाऱ्या सरकारविरुद्ध ब्रदेखील उच्चारलेला नाही. न्यायालयाला चुकीची माहिती पुरविणे हा न्यायालयाचा अवमान असतो. या एकाच उदाहरणावरून न्यायपालिका, कार्यपालिका (सरकार) आणि संसद (विधिपालिका) या तीन लोकशाही आधारस्तंभांच्या पातळीवरील सद्यःस्थिती लक्षात येऊ शकते. याचे आणखी एक उदाहरण देण्यासारखे आहे. "एस्टिमेट्‌स कमिटी' किंवा अंदाज समिती ही लोकलेखा समितीप्रमाणेच जुनी आणि प्रतिष्ठित समिती मानली जाते.

सरकारच्या वित्तीय व्यवहारांचा आढावा तिच्यामार्फत घेतला जातो. या समितीने नोटाबंदी, रोजगाराची स्थिती यासारख्या मुद्यांवर अध्ययन केले आहे; परंतु विश्‍वसनीय गोटातील माहितीनुसार या समितीला आपले अहवाल सादर करणे अवघड झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर यासंदर्भात माहिती मागविण्यातही अडथळे आल्याची माहिती मिळते. या सर्व बाबी संस्थात्मक ऱ्हासाकडे दिशानिर्देश करतात. 

वरील उदाहरणे ताजी आहेत; परंतु संस्थांचे महत्त्व एकतर दुर्लक्षिण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून विविध घटनात्मक पदांसाठी फारशी पात्रता नसलेल्यांना नेमून ती पदे हिणकस ठरविण्याचे प्रकारही घडले आहेत. पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुखपदी कुणाला नेमले गेले होते व त्यावरून निर्माण झालेला वाद किंवा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी दिल्यानंतर माध्यमजगताच्या विरोधातच उघड भूमिका घेण्याचे आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपाने ते मागे घेण्याचे झालेले प्रकार कुणाच्याच स्मृतीतून गेले नसावेत. माध्यमजगत हाही लोकशाही रचनेचाच भाग असतो; परंतु त्याचीच गळचेपी करण्याचे प्रयत्न झाले. सरकारने माहिती तंत्रज्ञानाच्या विविध शाखांच्या टेहळणीसाठी जे ताजे नियम लागू केले आहेत ते हेच दर्शवितात. हे नियम एकतर्फी व एकांगी आहेत आणि त्याद्वारे देखरेख यंत्रणांना अनियंत्रित अधिकार मिळाले आहेत.

असे नियम पूर्वीही होते; परंतु त्यात असलेल्या सुरक्षा उपायांचा उल्लेख न करता ते अस्पष्ट राखण्यात आले आहेत. हे जाणीवपूर्वक आहे की अनवधानाने हे एखादे प्रकरण घडल्यानंतरच लक्षात येईल. ही एकप्रकारे "पोलिसी राज्या'कडे वाटचाल आहे की काय, अशी शंका येत आहे. "सीबीआय' या अग्रगण्य तपास संस्थेच्या वरिष्ठांमध्ये झालेली जाहीर भांडणे व त्याचे पर्यवसान एकमेकांवर छापे टाकणे आणि न्यायालयात तक्रारी करण्यात होणे व त्यातील राजकीय हस्तक्षेप हे संस्थात्मक ऱ्हासाचे आणखी एक प्रमुख उदाहरण आहे. याचबरोबर सैन्यदलासारख्या आतापर्यंत राजकीय हस्तक्षेपापासून अलिप्त असलेल्या संस्थेच्या वाढत्या राजकीयीकरणाची बाबही अनेक तज्ज्ञ, विचारवंतच नव्हे, तर अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी नजरेस आणून त्याला आळा घालण्याचे आवाहन राजसत्तेला केले आहे. "सर्जिकल स्ट्राइक'चा गाजावाजा करणे अनुचित व अयोग्य आहे, असे जाहीरपणे लिहून काही माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी सरकारला सावध करण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु वर्तमान राज्यकर्त्यांना सुसंस्कृत, सभ्य व शिष्टसंमत सल्ले ऐकण्याची बहुधा सवय नसावी व त्यामुळेच या सल्ल्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.

पाकिस्तानात नागरी सत्ताधाऱ्यांवर लष्कराचे वर्चस्व असल्याची टीका केली जाते हे येथे लक्षात ठेवणे आवश्‍यक आहे. संस्थात्मक ऱ्हासातून व्यवस्था विनाशाच्या वाटेने चालू लागते. त्याला वेळीच आवर घातल्यास अजूनही ती सावरता येणे शक्‍य आहे; अन्यथा धोका अटळ असेल ! सरत्या वर्षाचा हाच संदेश आहे !