व्यापारयुद्धाला अर्धविराम (श्रीराम पवार)

shriram pawar
shriram pawar

जपानच्या ओसाका इथं भर पावसात यंदाची जी 20 परिषद पार पडली ती अनेक प्रश्‍नांनी झाकोळलेली होती. मात्र, जगातील सत्तास्पर्धेचं स्वरूप बदलत असल्याचं या परिषदेनं आणखी ठोसपणे पुढं आणलं. व्यापारयुद्धाला अर्धविराम हे जी 20 चं जगासाठी महत्त्वाचं फलित. परिषदेपेक्षा त्यानिमित्तानं झालेल्या नेत्यांमधील भेटी-गाठीही अधिक गाजल्या. ट्रम्प यांची अधिक समजूतदार भूमिकाही लक्षवेधी ठरली.
"टेरिफ किंग' असा भारताचा उल्लेख करणारे ट्रम्प या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर मोठं डील करायची भाषा बोलायला लागले. डेटा-साठवणुकीच्या मुद्द्यावर भारत या परिषदेत एकाकी पडलेला दिसला तरी भारतानं मांडलेली याबाबतची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

जगातील लष्करीदृष्ट्या, आर्थिकदृष्टा बड्या देशांचं एकत्रीकरण असलेल्या "जी 20' गटाच्या बैठकीला जगासमोरचे प्रश्‍न गांभीर्यानं समजून घेऊन काही ठोस तोडगा काढण्यापेक्षा "जगाच्या कल्याणाची भाषा बोलणारं, तोंडपाटीलकीची संधी देणारं आणखी एक व्यासपीठ' असं स्वरूप येत असल्याची टीका गेली काही वर्षं होत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जपानच्या ओसाका इथं भर पावसात यंदाची जी 20 परिषद पार पडली ती अनेक प्रश्‍नांनी झाकोळलेली होती. सर्व प्रश्‍नांवर बैठकीतून ठोस मार्ग निघाला नसला तरी प्रश्‍न आणखी बिकट होणार नाहीत याचं भान नेत्यांनी दाखवलं. सध्याच्या जागतिक वातावरणात हेही नसे थोडके. म्हणूनच, जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांनी परिषद यशस्वी झाल्याचा पुकारा केला. अर्थातच तो यजमानांच्या भूमिकेला धरूनच होता. या परिषदेनं जगातील सत्तास्पर्धेचं स्वरूप बदलत असल्याचं आणखी ठोसपणे पुढं आणलं. जगाच्या एकत्रित भल्यापेक्षा आपापल्या देशांचं भलं पाहावं, दीर्घकालीन धोरणापेक्षा आज काय मिळणार याला महत्त्व द्यावं या प्रकारची वाटचाल ट्रम्प यांच्या उदयासोबत सुरू झाली आहे. ती पुढं सुरूच राहील हेच या परिषदेतून अधोरेखित झालं.

राजनयाच्या गुळगुळीत भाषेपेक्षा थेट, आपला स्वार्थ आणि इतरांविषयीचा द्वेष स्पष्टपणे मांडणारी भाषा आता जागतिक व्यवहारात रूढ होत असल्याचंही दिसून आलं. "मुक्त व्यापार हवा' असं तर म्हणायचं; पण जमेल तिथं कुंपणं घालायचाही प्रयत्न करायचा हा दुटप्पीपणा कायम राहिला. हवामानबदलासारख्या विषयात काही नवं घडताना दिसलं नाही.

जी 20 हा गट 19 देश आणि युरोपीय महासंघांचा मिळून बनलेला आहे. या देशांचं जगाच्या व्यवहारातील महत्त्व अनन्य आहे. या देशांचा जागतिक व्यापारातील वाटा 80 टक्के, तर सकल उत्पादनातील वाटा 85 टक्के इतका आहे. जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या या समूहांतील देशांत राहते. लष्करीदृष्ट्याही हेच सर्वांत समर्थ देश आहेत. या समूहाच्या प्रशासनाची स्थायी व्यवस्था नाही. परिषद भरवणाऱ्या यजमानदेशात कार्यालय असतं. परिषदेतील निर्णयांवर अंमलबजावणीची सक्ती करणारी कोणतीही व्यवस्था नाही, तरीही या गटाचा जागतिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम आहे. सन 2008 च्या जागतिक मंदीतून जगाला बाहेर काढताना या गटानं मोलाची भूमिका बजावली होती. जगासमोर आताही आर्थिक कटकटी वाढत असताना ते सामंजस्य उरलेलं नाही. या वेळी परिषदेच्या आधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जणू जगाशी भांडण ओढवून घेतलं होतं. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ताणलेले व्यापारीसंबंध हा परिषदेसमोरचा सर्वात मोठा चिंतेचा मुद्दा होता. तसंच अमेरिकेची इराणविषयक भूमिका, तिचा चीन-रशिया-भारतासह अनेक देशांना सोसावा लागणारा भुर्दंड, सौदी राजपुत्रावरील आरोप, जागतिक हवामानबदलाविषयीच्या पॅरिस करारावरची अमेरिकी भूमिका यांसारख्या प्रश्‍नांवर परिषदेदरम्यान काय घडतं याकडं जगाचं लक्ष असणं स्वाभाविक होतं. त्यातच परिषदेला जाता जाता रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी उदारमतवाद कालबाह्य झाल्याचं निदान ऐकवून तमाम पाश्‍चात्य उदारमतवाद्यांचा रोष ओढवून घेतला होता. यावरची तात्त्विक आणि व्यावहारिक पातळीवरची चर्चा, वाद दीर्घ काळ होत राहतील. असं एखादा राष्ट्रप्रमुख उघडपणे सांगू लागतो यातच पाश्‍चात्य शैलीच्या उदारमतवादासमोर राष्ट्रवादाचा आक्रमक अवतार धारण करत आणि कणखरतेचं वलय घेऊन लोकानुनयावर स्वार होत असलेल्या नेत्यांचं आणि त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाचं आव्हान स्पष्ट दिसतं. डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांनी व्यापारयुद्धाच्या कडेलोटाकडं निघालेल्या जगाला परिषदेदरम्यानच्या चर्चेतून तूर्त दिलासा दिला हे परिषदेचं मोठं फलित. परिषदेला जाताना आक्रमक दिसणारे ट्रम्प प्रत्यक्ष परिषदेत डील जमवण्यात व्यग्र राहिले. हवामानबदलावर बाकी सारे देश एका बाजूला आणि अमेरिका एका बाजूला हे चित्र यंदाही कायम होतं. मागच्या परिषदेच्या वेळी प्रामुख्यानं याच मुद्द्यावरून जी 20 चा अजेंडा नेहमीच ठरवणारी अमेरिका एकाकी पडली होती. मधल्या काळात अमेरिकेनं काहीही भूमिका घेतल्या तरी टीका करत का असेना जमवून घ्यावं लागतं हे दिसू लागलं. हीच स्थिती या परिषदेत अधोरेखित झाली. भारतासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय चर्चा झडल्या. अमेरिकेशी व्यापाराच्या आघाडीवर निदान नवे तणाव तूर्त तयार होणार नाहीत आणि रशियाची क्षेपणास्त्रप्रणाली घेऊ नये यासाठी अमेरिका दबाव आणणार नाही. दुसरीकडं भारत अमेरिकेकडून 10 अब्ज डॉलरची शस्त्रं घेईल अशा प्रकारचं डील अप्रत्यक्षपणे समोर आलं. पाठोपाठ अमेरिकेडून भारताला नाटो सदस्यांसारखा दर्जा देण्याचं जाहीर झालं. हा याच प्रक्रियेचा भाग. संरक्षणात अमेरिका भारताच्या अधिक जवळ येण्यातला हा टप्पा मानला जातो. अमेरिकेशी अतिनिकटता आणि अन्य नाटो देशांप्रमाणं अवलंबित्व दीर्घ काळात मान्य करायचं का हा मात्र पुढील वाटचालीतील मुद्दा असेल. डेटा स्थानिकीकरणाच्या मुद्द्यावर भारत आणि अमेरिका, जपानसारख्या प्रगत देशांतील मतभेद कायम राहिले तर 5 जी तंत्रज्ञानात चिनी ह्युवेई कंपनीला भारतात वाव द्यावा की नाही हा पेच स्पष्टपणे समोर आला आहे. अमेरिकेनं या कंपनीला सुरक्षेच्या कारणावरून दरवाजे बंद केल्यानं कंपनीचं मोठं नुकसान झालं आहे. भारतातील सुमारे 100 कोटींची मोबाईलची बाजारपेठ 5 जी तंत्रज्ञानासाठी सर्वांनाच खुणावते आहे. यात ह्युवेईला भारतानं संधी देऊ नये हा अमेरिकेचा आग्रह असेल तर ती द्यावी असा चीनचा. यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. अमेरिकेनं "या कंपनीला अमेरिकेत शिरकाव नाही, मात्र अमेरिकी कंपन्यांना ह्युवेईला सुटे भाग विकता येतील' अशी सवलतही याच दरम्यान जाहीर केली.

जी 20 परिषदेला जाण्याआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे घेतलेली भूमिका आणि प्रत्यक्ष परिषदेच्या वेळी बहुतेक नेत्यांशी साधलेला संवाद यांत लक्षणीय अंतर होतं. दीर्घकालीन मित्र असलेल्या जपानपासून ते व्यापारयुद्धाच्या कड्यावर येऊन ठेपलेल्या चीनपर्यंत सर्वांशी दटावणीच्या भाषेत ते बोलत होते. चीननं अमेरिकेशी समझोता केला नाही तर 200 अब्ज डॉलरच्या व्यापारावर जबर आयातशुल्क लादायची धमकी देणारे ट्रम्प जपानमध्ये शी जिनपिंग यांना भेटल्यानंतर सामोपचाराचीच भाषा बोलताना दिसले. तूर्त हा समझोता चीनच्या हिताचा आहे. परिषदेआधी शी यांनी उत्तर कोरियात दिलेली भेट हे यामागचं एक कारण असल्याचं मानलं जातं. भारताचा "टेरिफ किंग' असा उल्लेख करणारे ट्रम्प हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चेनंतर मोठं डील करायची भाषा बोलायला लागले. जपानच्या सुरक्षेची हमी दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं स्वीकारली आहे. नाटो देशांशी अमेरिकेचे संबंध अशाच हमीवर आधारलेले आहेत. नाटो सदस्यदेश संरक्षणासाठी आवश्‍यक तो आर्थिक वाटा उचलत नाहीत आणि सारा भार अमेरिकेच्या करदात्यांवर पडतो असं ट्रम्प यांना वाटतं. त्यातून त्यांनी अनेकदा नाटो देशांना फटकारलं आहे. जपानबद्दल जी 20 परिषदेला जाण्यापूर्वी त्यांनी "जपानवर हल्ला झाल्यास अमेरिका संरक्षणासाठी येईल; पण अमेरिकेवर हल्ला झाला तर जपान तो हल्ला "सोनी टीव्ही'वर पाहत राहील' असं फटकारलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर जी 20 परिषदेत मात्र ते सामोपचाराचं बोलत होते. ट्रम्प यांची एक शैली आता जगासमोर आली आहे. पारंपरिक राजनैतिक संकेतांना ते कवडीची किंमत देत नाहीत. इतर देशांच्या धोरणांवर आक्षेप असले तरी ते शर्करावगुंठित भाषेत मांडण्याची पद्धत त्यांना मान्य नाही; किंबहुना जगाच्या व्यवहारातच हा बदल होऊ घातला आहे. ते ताडकन आपलं म्हणणं मांडतात. त्यासाठी ते आंतरराष्ट्रीय राजनयात न शोभणाऱ्या भाषेचा बेलगामपणे वापर करतात. मात्र, असं केल्यानं ज्यांच्याविषयी आपण कडवटपणे बोलतो त्यांच्याशी वाटाघाटी करताना त्यांना कसलीही अडचण वाटत नाही की लगेचच स्तुतिसुमनं उधळतानाही काही वाटत नाही. म्हणूनच चीनला धमक्‍या दिल्यानंतर शी जिनपिंग यांच्याशी ते वाटाघाटी करत होते. उत्तर कोरियाच्या किम जोंग उन यांची "लिटल रॉकेट मॅन' अशी संभावना केल्यानंतर प्रत्यक्ष भेटीत त्यांच्यावर स्तुतिसुमनांची उधळण ते करतात. तुर्कस्तानवर व्यापक निर्बंध लादण्याच्या गोष्टी करणाऱ्या ट्रम्प यांना एर्दोगान यांच्याशी वाटाघाटी करताना "तुर्कस्तानचे प्रश्‍न गुंतागुंतीचे आहेत त्यासाठी निर्बंध हा मार्ग नाही,' असा साक्षात्कार होतो. हे सारं आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचा बाज बदलणारं आहे. त्यात व्यूहात्मक उद्दिष्टांपेक्षा तातडीनं काय हाती लागेल याला महत्त्व आहे. पत्रकार कमाल खाशोगी यांच्या हत्याप्रकरणात हात असल्याचा आरोप सौदी राजपुत्रावर होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे या राजपुत्राची बाजू घेतली. सौदीनं या प्रकरणात ठोस कारवाई केल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे. लोकशाही मूल्यांच्या मुस्कटदाबीपेक्षा अमेरिकेला सौदीशी संबंध अधिक महत्त्वाचे आहेत असा स्पष्ट संकेत यातून दिला जातो आहे.

भारताच्या संदर्भात जी 20 परिषदेचं फलित म्हणजे प्रामुख्यानं मोदी यांच्याशी भेटीनंतर अमेरिकेनं भारतीय मालावर आयातशुल्क लादण्यातून तूर्त घेतलेला सामोपचाराचा पवित्रा. परिषदेपूर्वी ट्रम्प यांनी भारताचं आयातशुल्क धोरण अमान्य असल्याचं ट्‌विट केलं होतं.

त्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी-ट्रम्प भेटीतून काय बाहेर पडेल याविषयी कुतूहल होतं. मात्र, अन्य बहुतेक टोकाच्या आग्रहांप्रमाणं यातही ट्रम्प यांनी दोन पावलं मागं येण्याचीच भूमिका स्वीकारलेली दिसते. ट्रम्प अध्यक्ष झाले तेव्हा अमेरिका-भारत संबंध मैत्रीच्या एका उंचीवर होते. ट्रम्प यांच्या सुरवातीच्या काळातही भारत हा अमेरिकेच्या अधिकाधिक जवळ जात असल्याचं चित्र तयार झालं होतं. खासकरून लिओमासारख्या करारावर भारतानं स्वाक्षरी केल्यानंतर अमेरिकेच्या भारत जवळ जातो आहे आणि अमेरिका हा भारताचा वापर चीनविरोधातील व्यूहनीतीत करून घेऊ पाहतो आहे, असं सांगितलं जात होतं. मात्र, ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत कोणत्याच एका मार्गानं धडपणे हे संबंध जाऊ शकले नाहीत. व्यापारतोटा हाच ट्रम्प यांचा प्राधान्यक्रम राहिला आणि ते चीनला यासाठी झोडत होते तसेच भारतालाही. त्याचबरोबर ट्रम्प यांची आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील भूमिका विक्षिप्त वाटावी अशीच राहिली आहे. ते उत्तर कोरियाच्या किमशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करतात. मात्र, अमेरिकेसह अन्य युरोपीय देशांनी प्रयासानं घडवून आणलेल्या इराणसोबतच्या अणुकरारातून पटकन माघार घेतात. ओबामाकालीन कोणतंही धोरण त्यांना मान्य नाही. याचा थेट फटका भारताला बसतो आहे. इराणशी कोणताही व्यवहर अन्य जगानं करू नये, अशी अमेरिकेची दटावणी सुरू आहे.

खासकरून इराणमधून तेलाची आयात करू नये यासाठी अमेरिकेनं आपलं सारं सामर्थ्य पणाला लावलं आहे. भारतासाठी हे संकटच आहे. अमेरिकेची ही दादागिरी मान्य करण्याशिवाय सध्या तरी पर्याय नाही. अशा स्थितीत भारतानं टप्प्याटप्प्यानं आपल्या लाभाची असलेली इराणमधून तेलखेरदी कमी करत नेली. भारतानं रशियाकडून एस 400 ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली घेऊ नये असंही अमेरिकेला वाटतं. रशियाकडून अशी हत्यारं घेणाऱ्यांवर निर्बंध घालण्याची अमेरिकेची भूमिका आहे. भारतानं रशियाशी याआधीच करार केला आहे. अमेरिका-भारत संबंधात हा एक पेच तयार झाला आहे. या स्थितीत मोदी आणि ट्रम्प यांची भेट महत्त्वाची होती. यात रशियन क्षेपणास्त्रप्रणालीवर कोणतीही चर्चा झाली नसल्यानं तो मुद्दा अनिर्णित राहिला. मात्र, नंतरच्या घडामोडी पाहता अमेरिकेनं आपला आग्रह ताणायचा नाही असं ठरवलेलं दिसतं. दुसरीकडं, भारत हा अमेरिकेकडून आणखी शस्त्रं खरेदी करणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. व्यापाराच्या आघाडीवर मात्र अमेरिकेचा आक्रमक बाज तूर्त मावळला ही जमेचीच बाजू. अर्थात ट्रम्प यांना गृहीत धरून कोणतंही धोरण ठरवण्यात अर्थ नाही, याची जाणीव जगाला एव्हाना झालीच आहे. चीन, रशिया, जपान यांच्या नेत्यांशी मोदी यांच्या भेटी यादरम्यान झाल्या. त्यातून नवं फार काही निष्पन्न झालं नसलं तरी या देशांसोबतचे संबंध कायम ठेवण्यात त्यांचं महत्त्व आहेच. जी 20 या व्यासपीठाचा वापर भारताकडून सातत्यानं दहशतवादाचा मुद्दा जगासमोर मांडण्यासाठी, त्यात सर्वांनी समान धोरण आखावं यावर सहमती घडवण्यासाठी केला जातो. तसाच आपला आणखी एक आवडीचा विषय म्हणजे काळा पैसा. दहशतवादावर या वेळीही मोदी यांनी बोट ठेवलं. अर्थात अशा प्रश्‍नांची झळ जेव्हा अमेरिकेला किंवा पाश्‍चात्य देशांना लागलेली असते तेव्हा ते प्रश्‍न अधिक व्यापक चर्चेचे बनतात. आता व्यापारयुद्ध आणि जागतिक हवामानबदल हेच प्रमुख मुद्दे असल्यानं दहशतवादावर फार चर्चा झडली नाही. "दहशतवाद संपला पाहिजे' हा सुविचार सांगायला तसंही कुणाचं काही बिघडत नाही. असं म्हणायचं आणि दहशतवाद्यांत आपलं-परकं करत राहायचं ही बड्या देशांची दुटप्पी भूमिका संपलेली नाही. या परिषदेतून त्यावर काही नवं घडताना दिसलं नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर जी 20 परिषदेत काळा पैसा हा मुद्दा बनवला गेला होता. त्या वेळी सारं जग कसं काळ्या पैशाच्या विरोधात भारताला सहकार्य करायला तयार आहे याचा गाजावाजा केला जात होता. पाच वर्षांनी जग फारसं हललेलं नाही. या वेळी काळा पैसा हा मुद्दा फरसा चर्चेत नव्हता.

जी 20 चा भर सुरवातीपासून प्रामुख्यानं आर्थिक बाबींवर राहिला आहे. व्यापार, उद्योग त्यासाठीचे बहुपक्षीय संबंध हा त्यांचा आधार. मात्र, पुढं त्यात जगासमोरच्या साऱ्या समस्यांचा विचार सुरू झाला. आता तंत्रज्ञानानं काही नवे प्रश्‍न, वाद जगासमोर येऊ घातले आहेत. यातलाच एक म्हणजे जगभरातली माहितीची साठवणूक किती मुक्त असावी, या माहितीची किंवा डेटाची साठवणूक कशी कुठं करावी हा. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांना यात संपूर्ण मुक्तता हवी आहे. जी 20 चे या वेळचे यजमान असलेल्या जपाननं त्यासाठी एक ठरावच आणला होता. याला भारताचा विरोध आहे. अलीकडंच रिझर्व्ह बॅंकेनं आर्थिक व्यवहारांसंबंधातील माहिती भारतातच साठवण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. "डेटा-साठवणुकीचं स्थानिकीकरण विरुद्ध मुक्त परवाना' असा हा वाद आहे. यात भारत स्थानिकीकरणाच्या बाजूचा आहे. जी 20 परिषदेत या मुद्द्यावर भारत एकाकी पडल्याचं चित्र होतं. मात्र, त्यावर "काही नियम ठरवायचे तर ते जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर ठरायला हवेत, जी 20 च्या नव्हे,' अशी भूमिका भारताकडून घेतली गेली. ती मुद्दा तात्पुरता पुढं ढकलणारी आहे. डेटा-साठवणूक हा या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय आणि महाप्रचंड कंपन्यांसाठीचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निरनिराळ्या देशांत अशी साठवणूक करायची तर त्यासाठीच्या सुविधा आणि गुंतवणूक वाढवावी लागते हे त्यांचं दुखणं, तर देशातील नागरिकांचा डेटा देशातच राहिला पाहिजे, तसा तो न राहिल्यानं अनेक कटकटी तयार होऊ शकतात हा भारतासारख्या स्थानिकीकरणवाद्यांचा युक्तिवाद आहे.

व्यापारयुद्धाला अर्धविराम हे जी 20 चं जगासाठी महत्त्वाचं फलित. परिषदेपेक्षा त्यानिमित्तानं झालेल्या नेत्यांमधील भेटीगाठी अधिक गाजल्या. ट्रम्प यांची अधिक समजूतदार भूमिकाही लक्षवेधी ठरली. ती येऊ घातलेल्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर असल्याचं त्या देशात मानलं जातं. इराणशी युद्धजन्य स्थिती, उत्तर कोरियासोबतचा तणाव, चीनसोबत व्यापारयुद्ध हे वातावरण देशात निवडणुकीची तयारी सुरू झाली असताना लाभाचं नाही याची जाणीव ट्रम्प यांना झाल्याचं निदान अनेकजण करताहेत. कशानंही का असेना, अमेरिका अधिक व्यवहार्य होत असेल तर जगासाठी बरंच!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com