पुन्हा तालिबान... (श्रीराम पवार)

shriram pawar
shriram pawar

रशियाच्या पुढाकारानं "मॉस्को फॉरमॅट'च्या नावाखाली अफगाणिस्तानातल्या शांततेसाठी झालेल्या बैठकीत पहिल्यांदाच अफगाणिस्तान सरकारनं पाठवलेले प्रतिनिधी आणि तालिबानचे प्रतिनिधी एकत्र आले. तालिबान सहभागी असलेल्या चर्चेत भारताकडूनही पहिल्यांदाच शासनबाह्य; पण शासनमान्य सहभाग नोंदवला गेला. या चर्चेनंतरही तालिबान आणि अफगाण सरकारच्या भूमिका फारशा बदललेल्या नाहीत. मात्र, रशियाला ही थेट संवादाची सुरवात वाटते. यातून ज्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अफगाणिस्तानात युद्ध सुरू झालं, त्याच तालिबानच्या दहशतवादी गटांना अफगाणिस्तानातल्या राजकीय व्यवस्थेतले सहभागीदार म्हणून मान्यता देण्याची सुरवात होते आहे. अफगाणिस्तानातल्या वास्तवाशी जुळवून घ्यावं लागेल, असं सांगत तालिबानला अफगाणिस्तानात प्रस्थापित करण्याकडं जाऊ शकणारा हा प्रयत्न "दहशतवाद कुणाचाही असो; मोडलाच पाहिजे' या भूमिकेपासून दूर जाणारा आहे. अफगाण प्रश्‍नावरील चर्चा याच वाटेनं पुढं चालली तर तिचे परिणाम दीर्घकालीन असतील.

अफगाणिस्तान हा जगातला अपवादात्मक असा प्रदीर्घ काळ युद्धग्रस्त प्रदेश आहे. एकेकाळी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमधल्या स्पर्धेतून हा देश होरपळला. पुराणमतवादी मुखंड आणि त्यांना साथ देणारे युद्धखोर गट यांच्यासाठी अफगाणिस्तान जणू स्वर्ग बनला होता. यामुळेच अमेरिकेला हादरवणारा "ट्‌विन टॉवर'वरचा हल्ला करणाऱ्या "अल्‌ कायदा'चा तळ अफगाणिस्तानात पडला आणि त्याचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आणि कंपनीला अफगाणिस्तानातल्या तालिबान राजवटीनं आसरा दिला. खरंतर हे दहशतवादी गट होते आणि आहेत. त्यांना अमेरिकेनं सोईनं सोव्हिएत संघाच्या विरोधात वापरलं तेव्हा पाकिस्तान प्याद्यासारखा मदतीला होता. पाक लष्कराच्या आश्रयानंच तालिबानचा राक्षस फोफावला होता आणि अजूनही तो जिवंत आहे. दहशतवाद्यांना वापरणं हा पाकच्या परराष्ट्र धोरणाचा भागच बनला आहे. पाकपुरस्कृत आणि अमेरिकेचा वरदहस्त असलेल्या मुजाहिदीन टोळ्यांनी, सोव्हिएत पाठिंब्यावर चाललेलं अफगाणिस्तानातलं सरकार उलथवलं. ते भारताशी जवळीक ठेवणारं सरकार होतं. पाकच्या संयुक्त राष्ट्रातल्या सदस्यत्वास विरोध करणारं अफगाणिस्तान हेच राष्ट्र होतं. नंतर मात्र पाकनं तिथं हात-पाय पसरले. सोव्हिएतविरोधी संघर्षात मुजाहिदीन फौजांनी सोव्हिएत संघाच्या फौजांना नाकी नऊ आणले. माघार घ्यायला भाग पाडलं. हे अमेरिकेला हवं होतं तोवर या मंडळींच्या मध्ययुगीन कार्यपद्धतीकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. लादेनला आश्रय दिल्यानंतर अमेरिकेला हा भस्मासुर बनल्याचा साक्षात्कार झाला आणि अमेरिकेनं तालिबानविरोधात युद्ध पुकारलं. त्यानं अल्‌ कायदा आणि तालिबान दोहोंचंही कंबरडं मोडणारं नुकसान केलं. यात साथीला पुन्हा तालिबानला शस्त्रसज्ज करणारा पाकिस्तानच होता. पाकनं एका बाजूला अमेरिकेच्या युद्धात सहकार्य करायचं, दुसरीकडं तालिबान संपणार नाही याची काळजी घ्यायची, अशी दुहेरी नीती अवलंबली. त्याला आता भरभरून फळं आली आहेत. इतकी की ज्या तालिबान राजवटीतून अफगाणिस्तानची मुक्तता करणं हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो फौजांचा एक प्रमुख उद्देश होता, त्याच तालिबानला अफगाणिस्तानातल्या शांततेसाठी चर्चेच्या टेबलवर बोलवायची वेळ आली आहे. गमतीचा भाग म्हणजे, सोव्हिएतचा अहंकार ठेचणाऱ्या तालिबानचा यात समावेश करण्यात आताचा रशिया पुढाकार घेतो आहे. पाकिस्तानला तर हे हवंच आहे. अफगाणिस्तानच्या उभारणीत भारताचा सहभाग वाढतो आहे, हे खुपणाऱ्या पाकला कुठूनही तिथल्या आधुनिकतावादी सरकारपेक्षा पुराणमतवादी तालिबान महत्त्वाच्या भूमिकेत राहणं पाकच्या पथ्यावर पडणारं आहे. तालिबानला बळ मिळू नये असं खऱ्या अर्थानं वाटणारे आता खुद्द अफगाणिस्तानचं सरकार आणि भारत हे दोनच घटक उरलेले आहेत. अमेरिका आणि पाश्‍चात्यांना एकदाची अफगाण कटकटीतून सोडवणूक हवी आहे. रशियाला आपल्या सीमेवरील भागातली शांतता राखणं, ड्रग्जचा व्यापार रोखणं आणि इसिसचा प्रसार आपल्या सीमांलगत होणार नाही, यासाठी अफगाणिस्तान हेच कार्यक्षेत्र ठरवून घेतलेले तालिबानीही चालतात. चीनलाही तालिबानच वावडं नाही. अनौपचारिकरीत्या तालिबानच्या कतारमधल्या तथाकथित दूतावासाचे प्रतिनिधी चीनदौरे करतच असतात. तालिबान आणि पूर्वाश्रमीचे वॉर लॉर्ड अफगाणिस्तानातल्या राजकीय व्यवस्थेत परतणं म्हणजे हा देश मूळ पदावर जाणं, सततच्या हिंसक दहशतीच्या छायेखाली राहणं. म्हणूनच तुलनेत आधुनिकतावादी असलेल्या सध्याच्या अफगाण राज्यकर्त्यांना तालिबान नको आहे. भारतानं नेहमीच "दहशतवाद्यांमध्ये "चांगले-वाईट' असं काही नसतं, हे प्रकरण निखंदूनच काढलं पाहिजे,' अशी भूमिका ठेवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रशियाच्या पुढाकारानं झालेल्या चर्चेत तालिबानी प्रतिनिधी हे अमेरिका, चीन, भारत, अफगाणिस्तान यांच्यासोबत सहभागी होणं हे महत्त्वाचं वळण आहे, ज्याच्या परिणामांकडं जगाचं लक्ष असेल.

अमेरिका गेली 17 वर्षं अफगाणिस्तानचं युद्ध लढते आहे. या युद्धावर अमेरिकी नागरिक खूश नाहीत. अफगाणिस्तानातून जमेल तितक्‍या लवकर बाहेर पडावं असाच सारा तिथला सूर आहे. मागचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्या दिशेनं हालचालीही सुरू केल्या होत्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही अफगाणिस्तानात अमेरिकी खडे सैन्य ठेवण्यात फारसा रस नाही. "अल्‌ कायदा'नं अमेरिकेवर केलेल्या हल्ल्यानंतर हे युद्ध सुरू झालं होतं. त्यात "अल्‌ कायदा'चा जवळपास नायनाट झाला. त्यांचा म्होरक्‍या ओसामा बिन लादेन आणि अनेक साथीदारांचा अमेरिकेनं खात्मा केला. तालिबानचा सूत्रधार मुल्ला ओमरही यात बळी पडला. आता अफगाणिस्तानात जो गोंधळ तयार झाला आहे त्यातून सुटका तर हवी आहे. मात्र, हे सोपं नाही. केवळ अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या पाठिंब्यावरच अफगाणिस्तानातलं सध्याचं अश्रफ गनी यांचं सरकार टिकलं आहे. अमेरिकी फौजांनी माघार घेतल्यास ही व्यवस्था टिकण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. या स्थितीत अफगाणिस्तानात निदान उरलेल्या जगाला त्रास होणार नाही इतपत शांतता राहावी, यासाठी आता सारे प्रयत्न सुरू आहेत. यात एक प्रयत्न अफगाणिस्तानच्या पुढाकारानं सुरू असलेला, "काबूल प्रोसेस' म्हणून ओळखला जाणारा, ज्याला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. भारताचीही साथ आहे. अफगाणी नेतृत्वाखाली, अफगाणी नियंत्रणात पुढची राजकीय प्रक्रिया व्हावी असं हा प्रवाह मानतो. दुसरीकडं रशियाच्या पुढाकारानं अफगाणिस्तानात शांतता ठेवायची तर तालिबानला "एक आवश्‍यक घटक' म्हणून मान्य करावं लागेल अशी भूमिका मांडत आणखी एक प्रयत्न सुरू आहे. त्याला "मॉस्को फॉरमॅट' असं म्हटलं जातं. सुरवातीला यात सहभागासाठी अमेरिका राजी नव्हती. यासाठीच्या पहिल्या बैठकीत अफगाणिस्तानच्या सरकारनं पाठ फिरवली. तालिबानला बरोबरीचं स्थान देणं मान्य नाही, ही त्यामागची भूमिका होती. दुसरीकडं तालिबाननंही त्यात सहभागाला नकार दिला. त्यांचं म्हणणं, त्यांना मान्य नसलेल्या अफगाण राज्यकर्त्यांशी चर्चा करणं शक्‍य नाही. रशियानं आपले प्रयत्न नेटानं सुरूच ठेवले आणि आता चर्चेची दुसरी फेरी पार पडली. यात कोणत्याच देशाचे कुणी खूप वरिष्ठ स्तरावरचे अधिकारी सहभागी झाले नसले तरी अनौपचारिकपणे का होईना सारे घटक सहभागासाठी तयार झाले. "थेट अफगाण सरकारशी कसल्याही वाटाघाटी होणार नाहीत,' या बोलीवर तालिबानचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले आहेत. भारतानं पहिल्यांदाच एकाच टेबलवर तालिबानसमवेत चर्चेची तयारी दाखवली. भारताकडून परराष्ट्र सेवेतले निवृत्त अधिकारी अमर सिन्हा आणि टीसीए राघवन हे दोन प्रतिनिधी यात सहभागी झाले. अफगाणिस्ताननं थेटपणे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींऐवजी "अफगाण उच्चस्तरीय शांतता परिषदे'च्या प्रतिनिधींना चर्चेला पाठवण्याचं जाहीर केल्यानंतर भारतानंही सरकारबाह्य; पण सरकारशी जोडलेले प्रतिनिधी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यात "तालिबानशी थेट चर्चा सरकारी पातळीवर नको,' हीच भूमिका आहे. अमेरिकेनंही चर्चेत सहभागाची तयारी दाखवली. बाकी पाकिस्तान, चीन तर तयार होतेच. याशिवाय अफगाणिस्तानलगतच्या मध्य आशियातल्या कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरगिझीस्तान, उझबेकिस्तान आदी देशांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहिले. यात नकळत का होईना तालिबानला मान्यता मिळते आहे. या चर्चेच्या निमित्तानं अमेरिकेच्या सागंण्यावरून पाकिस्ताननं अनेक वर्षं पाकिस्तानी तुरुंगात असलेल्या बिरादर नामक तालिबानी म्होरक्‍याला सोडून दिलं. अफगाणिस्तानअंतर्गत राजकारणात हत्यारबंद टोळ्याच्या माध्यमातून आपापली संस्थानं तयार करणाऱ्या वॉर लॉर्ड मंडळींना पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्याचीही सुरवात झाली आहे.

याकडं दोन दृष्टिकोनांतून पाहिलं जातं. "एकतर तालिबानचा इतिहास रक्तरंजित आहे. पाकिस्ताननं पोसलेल्या दहशतवादी गटांपैकीच हा एक आहे. दहशतवाद हे जागासमोरचं संकट आहे, असं मान्य असेल तर तालिबानशी कोणत्याही रूपातला समझोता आणि या मध्ययुगीन व्यवस्थेत राहू इच्छिणाऱ्यांना मान्यता देणं योग्य नाही, यासाठी अफगाणिस्तानचं भवितव्य तिथल्या आधुनिकतावादी उदारमतवाद्यांना ठरवू द्यावं, त्यांच्या मागं लष्करी ताकद जगानं उभी करावी,' असा एक दृष्टिकोन आहे. तर अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव हे वास्तव आहे, दीर्घ काळच्या सोव्हिएत संघासोबतच्या संघर्षात तालिबानी टिकले, त्यांनी अफगाणवरची पकड ढिली होऊ दिली नाही, आता अमेरिकेसोबतच्या जवळपास 17 वर्षांच्या संघर्षानंतरही ते संपलेले नाहीत, अफगाणिस्तानातल्या भौगोलिक-सामाजिक-वांशिक रचना पाहता तालिबानी स्वरूपाच्या शक्ती तिथं राहतीलच हे गृहीत धरा, आताही त्या देशातल्या जवळपास निम्म्या भागावर तालिबानी किंवा तत्सम घटकांचं एकतर पूर्ण नियंत्रण आहे किंवा लक्षणीय प्रभाव आहे, अशा स्थितीत तालिबानलाही अफगाणिस्तानातला एक घटक मानावं आणि त्यांच्याशी वाटाघाटी कराव्यात' असा दुसरा दृष्टिकोन आहे. रशियाचे प्रयत्न दुसऱ्या दृष्टिकोनाचं प्रतिनिधित्व करणारे आहेत.

रशिया अधिकृतपणे अजूनही तालिबानला दहशतवादी संघटनाच मानते. तालिबानचा पाडाव होताना रशिया त्याच बाजूला होता. नव्या अफगाण सरकारला सर्व प्रकारची मदत रशियाकडून सुरू होती. लष्करी प्रशिक्षण देणाऱ्यांतही रशिया हा महत्त्वाचा घटक होता. मात्र, मधल्या काळात तालिबाननं पुन्हा मुळं पकडायला सुरवात केली. देशाच्या अनेक भागांत प्रभाव दाखवायला सुरवात केली. अमेरिकेचा युद्धाचा उत्साह आटेल, तसा ग्रामीण भागात तालिबाननं शिरकाव केला. दीर्घकालीन कंटाळवाण्या संघर्षानंतर सारेच जण राजकीय तोडग्यावर बोलू लागले. या वाटचालीत सन 2007 पासून रशियानं तालिबानशी संपर्काला सुरवात केली. सन 2016 मध्ये झालेल्या बैठकीत अफगाण सरकारलाही निमंत्रण नव्हतं. रशिया, चीन आणि पाकिस्तान एकत्र आले होते. हळूहळू अन्य देशांना सहभागी करत रशियानं ताज्या प्रयत्नात अफगाण सरकार, तालिबान यांना अन्य देशांच्या प्रतिनिधींसमवेत एकत्र आणलं. रशियाच्या या पुढाकारामागं अनेक हेतू आहेत. रशियाचा मुख्य उद्देश आहे अफगाण सीमेवरून होऊ शकणारा अमली पदार्थांचा शिरकाव रोखणं आणि या भागात इसिसनं हात-पाय पसरू नयेत अशी व्यवस्था साकारणं. यात तालिबानचा उपयोग होईल, अशी रशियाची धारणा आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानातल्या सत्तेपलीकडं रस नाही. इसिस मात्र जगभर इस्लामी दहशतवादी राज्य पसरवण्याचं स्वप्न बाळगणारं संघटन आहे. इसिसला अमली पदार्थांच्या व्यापाराचं वावडं नाही. तालिबानमधले महत्त्वाचे म्होरके त्याविरोधात आहेत. यानिमित्तानं आर्थिक आघाडीवर घसरण झाली तरी रशिया हा जागतिक राजकारणातला आजही तोलामोलाचा खेळाडू आहे, हेही रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना सिद्ध करायचं आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानला सोबत घेऊन शांतताप्रक्रिया पुढं नेण्यात यश आलं तर इस्लामी दहशतवादाचा मुकाबला करताना पाश्‍चात्य जगाच्या धारणेहून वेगळा पर्याय रशिया समोर आणतो आहे. लष्करी बळानं शत्रूचा किंवा विचारधारेचा निर्णायक पराभव होत नसेल तर कमीत कमी नुकसान करणारा जुळवून घेण्याचा पर्याय स्वीकारावा यासारखं सोईचं तत्त्वज्ञान सांगितलं जाऊ लागलं आहे. ते पुढं सीरियातल्या संघर्षातही वापरलं जाऊ शकतं. इस्लामी दहशतवादाला सरसकट एकाच मापानं तोलण्यापेक्षा तातडीची गरज भागवणारं डावं-उजवं करावं ही रशियाची मानसिकता आहे. अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्या काळातच तालिबान्यांमधले "बरे' शोधून त्यांच्याशी चर्चा करावी, असा प्रयत्न सुरू झाला. "गुड तालिबान, बॅड तालिबान' या प्रकारच्या विभागणीला भारतानं आतापर्यंत आक्षेप घेतला आहे. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी, तालिबानला केवळ हिंसेची भाषा समजते; त्यामुळं तालिबानमध्ये "चांगले- वाईट' असा भेद करता येत नाही', असं सांगितलं होतं. ही भूमिका पातळ व्हायला मॉस्को चर्चेतल्या सहभागानं सुरवात झाली आहे.

तालिबानी दहशतवादी आणि त्यांच्या कारवाया अफगाणिस्तानकेंद्री असल्या तरी अनेकदा त्यामागचा मेंदू पाकमध्ये असतो. तालिबानला पोसण्यात पाकचा सहभाग जगजाहीर आहे. तालिबानचा म्होरक्‍या मुल्ला ओमर पाकच्या हद्दीतच मारला गेला, त्याचा उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मन्सूरचा खात्माही पाकमध्येच अमेरिकी फौजांनी केला. यातून, ऐन युद्धातही तालिबान संपणार नाही, याची काळजी पाक घेत राहिला हेच दिसतं. त्यावर आगपाखड करण्यापलीकडं अमेरिकाही काही करू शकली नाही. याचं कारण पाकच्या भूगोलात आहे. अफगाणिस्तानात आधुनिक पद्धतीची शासनव्यवस्था स्थायी होणं हे - पाकमधल्या ज्यांना "डीप स्टेट' म्हटलं जातं - त्यांच्या सोईचं नाही. तालिबानी पद्धतीची व्यवस्था अफगाण-पाक सीमावर्ती भागात "दहशतवादाचे कारखाने' चालवायला पूरक ठरू शकते आणि ते चालवणं हा पाकच्या रणनीतीचा भाग आहे.

-मॉस्कोमधल्या चर्चेनं तालिबानला "अफगाण शांतताप्रक्रिये'तला एक घटक म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय सहमती मिळण्याची सुरवात झाली आहे. मात्र, कोंडी फुटणं अजून दूर आहे. अफगाण सरकार अटीविना तालिबानशी चर्चेला तयार आहे. मात्र, तालिबानचे प्रतिनिधी अफगाण सरकारला कायदेशीर मानायला तयार नाहीत. तालिबाननं हत्यार टाकून राजकीय प्रक्रियेत एक पक्ष म्हणून सहभागी व्हावं, अशी ऑफर अफगाण सरकारकडून दिली गेली आहे. तालिबानची रचना पाहता हे सोपं नाही. लोकशाही मार्गानं निवडणुका लढवून, घटना मान्य करून सत्ता मिळवणं हे शस्त्रबळावर वर्चस्व गाजवण्याचा इतिहास असलेल्या तालिबानला कठीण आहे. एकदा या मार्गानं जाण्याची सुरवात झाली तर शस्त्रं घेतलेले गट अन्य दहशतवादी गटांकडं वळतील, असाही पेच तालिबानच्या नेतृत्वासमोर असेल.

अफगाणिस्तानविषयीच्या चर्चेत तालिबानसोबत किती सहभागी व्हायचं, यावरचा भारतीय संभ्रम कायम आहे. भारतानं आपल्याला स्वीकारावं असं तालिबानच्या प्रतिनिधींना वाटतं. भारतानं अफगाणमधली परिस्थिती भारत-पाक संबंधांच्या चौकटीपलीकडं जाऊन पाहावी, असं त्यांच्या अनेक म्होरक्‍यांनी सांगितलं होतं. रशिया असो की अमेरिका असो, भारत हा या शांतताप्रक्रियेतला एक भागीदार असला पाहिजे, असं साऱ्यांना वाटत आहे. अर्थात याला अपवाद आहे तो पाकचा.

अफगाणिस्तानपासून भारतानं दूर राहावं, असं पाकिस्तानला नेहमीच वाटतं. "भारताचा अफगाणमधला वावर कमीत कमी ठेवावा,' अशी सूचना पाकनं केल्याचं अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांनी तर जाहीरपणे सांगितलं होतं. पाकचे माजी पंतप्रधान शाहीद अब्बासी यांनी तर "भारताचा राजकीयदृष्ट्या आणि लष्करीदृष्ट्या अफगाणसंघर्षातला सहभाग शून्य असला पाहिजे,' असं सांगितलं होतं. मॉस्को फॉरमॅटमध्ये भारताला सहभागी करून घेणं पाकच्या विरोधात जाणारं आहे. मात्र, या वाटेवरून जाताना कधीतरी तालिबानबद्दल ठोस भूमिका ठरवावी लागेल. तालिबानच्या अफगाणिस्तानातल्या सत्तेला भारतानं कधीच मान्यता दिली नव्हती. सन 1998 मधल्या कंदाहार विमानअपहरणात अझर मसूदसारख्या दहशतवाद्याला सोडून द्यावं लागलं, तेव्हापासून तालिबानशी भारतीय बाजूनं अधिकृत संपर्क झाला नाही. "दहशतवाद्यांमध्ये बरं-वाईट पाहू नये,' हीच भारताची सततची भूमिका राहिलेली आहे. अफगाणिस्तानतल्या नव्या स्थितीत ती सोडायची का, याचं उत्तर कधी तरी ठरवावं लागेल. दुसरीकडं सरकारच्या मान्यतेनं; पण शासनबाह्य स्तरावर का असेना, तालिबानशी चर्चा होऊ शकते, तर काश्‍मीरबाबत अशीच चर्चा का नको, असे प्रश्‍न तातडीनं विचारले जाऊ लागले आहेतच. तालिबानला राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे जगावर परिणाम तर होतीलच; पण ही बाब भारताच्या दहशतवादविषयक भूमिकेतही नवं आव्हान आणणारी असेल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com