हिंदुत्वाचं काँग्रेसी जुगाड... (श्रीराम पवार)

भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला शह देण्यासाठी "आम्हीही हिंदूच' हे दाखवून देण्याचा आटापिटा काँग्रेसनं चालवला आहे. त्याचं ताजं उदाहरण म्हणजे "शिवभक्त राहुल' असं राहुल गांधी यांचं प्रतिमांतर करत ते ठसवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरू आहे.
कधीतरी देशात धर्माला महत्त्व देणारं राजकारण वळचणीला पडलेलं होतं. हा काळ बदलता बदलता धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण आणि त्यासाठी प्रतीकांचा वापर सार्वत्रिक होऊ लागला. या बदलात कोणत्याही वैचारिक, धोरणात्मक बाबींपेक्षा दिसते आहे ती मतांसाठीची आणि सत्तेसाठीची अगतिकताच.
काँग्रेसी चाणक्‍यांच्या नियोजनानुसार, या नव्या अवताराचा लाभ भाजपची मतं तोडण्यात होईलही कदाचित; पण राजकारण केवळ मतांसाठी आणि सत्तेसाठीच असतं काय, हा प्रश्‍न विचारला जायला हवा.

जात-धर्माचं जे काही पाळायचं ते व्यक्तिगत जीवनात, घराच्या उंबऱ्यात ठेवावं, हा देश कोणत्याही एका धर्माचा नाही, कोणत्याही एका धर्माच्या वर्चस्वासाठीही नाही, देश म्हणून सर्व धर्मांना इथं स्थान असेल; पण देशाचा म्हणून कोणताही धर्म नसेल हे आपण स्वीकारलेलं तत्त्व आहे. भारतातला धर्मपगडा पाहता तो सोडावा असं कुणी म्हणायचं कारण नाही. धर्माकडं जगण्याची पद्धती, सांस्कृतिक संचित म्हणूनही पाहिलं जातं. त्यात काही वावगंही नाही. पंरपरेनं चालत आलेले धर्म मानणं ही सहजगत्या घडणारी बाब आहे. साहजिकच, धर्म जरूर पाळावा; पण तो राजकारणाचा आधार बनू नये, त्याआधारे कुणावर अन्याय होऊ नये, कुणाला झुकतं माप देऊ नये, ही आदर्श अपेक्षा घटनेसोबतच आपण मान्य केलेली आहे. तरीही धर्म हा राजकारणाचा भाग बनतो आणि कळत-नकळत त्याभोवती राजकारण फिरवण्याची स्पर्धा सुरू होते. धर्माचा असा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष राजकारणासाठी वापर करणारे उजवे आणि त्याला विरोध करणारं धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण करणारे पुरोगामी अशी विभागणीही दीर्घ काळची आणि घट्ट झालेली. कधीतरी देशात धर्माला महत्त्व देणारं राजकारण वळचणीला पडलेलं होतं. त्याला कुणी महत्त्व देत नव्हतं. अमुक धर्माचा अभिमानी म्हणून तमुक पक्षाचं सारं बरं-वाईट मान्य करावं, असला डोकं गहाण टाकणारा प्रकार जवळपास नव्हता. ज्यांच्यात होता ते अत्यल्प आणि परिघावरचे होते, राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातले नव्हते. हा काळ बदलता बदलता धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण आणि त्यासाठी प्रतीकांचा वापर सार्वत्रिक होऊ लागला. यात आता "शिवभक्त राहुल' असं प्रतिमांतर करत काँग्रेसनंही उडी घेतली आहे. या बदलात कोणत्याही वैचारिक, धोरणात्मक बाबींपेक्षा दिसते आहे ती मतांसाठीचीआणि सत्तेसाठीची अगतिकताच.

सेक्‍युलॅरिझमचा अवलंब करता करता अल्पसंख्याकांकडं झुकल्याची प्रतिमा फटका देणारी ठरत असल्याची जाणीव काँग्रेसला अलीकडं झाली. त्यावरचा उपाय मात्र "आम्हीही हिंदूच' असं ठसवणारं दुसरं टोक गाठणारा शोधला जातो आहे. काँग्रेसचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले होते : "या देशातल्या साधनसंपत्तीवरचा पहिला अधिकार अल्पसंख्याकांचा आहे.' त्यावर टीका झाली. भाजपनं या विधानाचा जमेल तितका लाभ घेतला. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हा मुद्दा अनेकदा चालवला. त्यामागचा उद्देश स्पष्ट होता व तो म्हणजे काँग्रेस अल्पसंख्याकांचाच विचार करते; बहुसंख्याकांचा म्हणजे हिंदूंच्या हिताचा विचार करणारे आम्हीच, असं ठसवायचं. आतापर्यंत भाजप असा आक्रमक बाज घेई तेव्हा काँग्रेस आणि अन्य विरोधातले डावे, डावीकडं झुकलेले सारे प्रवाह आक्रमकपणे भाजपला उत्तर देत त्यांच्यावर जातीयवादाचा शिक्का मारायचा प्रयत्न करत. याचाही भाजपला दीर्घ काळात लाभच होत राहिला. यातून होणारं ध्रुवीकरण भाजपच्या भल्याचं ठरलं. कधीतरी भाजपच्या या प्रयत्नांच्या विरोधात हिंदूंमधला मोठा वर्ग आणि भाजपच्या या प्रयत्नांचा लाभ घेऊन अल्पसंख्याकांचं; खासकरून मुस्लिमांचं एकत्रीकरण राजकीयदृष्ट्या करणारे दुसऱ्या बाजूचे टोकाचे यांचा आवाज आणि बळ अधिक भरत होतं. अशा बेरजासांठी कधी आझम खान, तर कधी शाही इमाम यांना राजकारणात महत्त्व येत राहिलं. धर्मनिरपेक्षतेचं असल्या तडजोडीतून काही भलं व्हायची शक्‍यता नव्हतीच. दुसरीकडं राजकारणात "धर्म विरुद्ध धर्म' असं लावून देणाऱ्यांचाच लाभ व्हायला लागला. एका प्रकारच्या जमातवादाच्या विरोधात दुसऱ्या प्रकारचा जमातवाद हे उत्तर असू शकत नाही. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर उसळलेल्या हिंदुत्वाच्या लाटेला उत्तर भारतातल्या चलाख राजकीय नेत्यांनी जातीय ध्रुवीकरणाचं उत्तर दिलं. या साऱ्या प्रक्रियेत उत्तरेतून काँग्रेस हळूहळू हद्दपार होत गेली. राजकीय हिंदुत्व स्वीकारलेल्या उच्च समजल्या जाणाऱ्या जाती भाजपच्या हक्काच्या मतपेढ्या ठरल्या. हे वळण कायमचं बनलं. दुसरीकडं "मंडल'नंतर प्रादेशिक नेत्यांनी केलेलं ओबीसी राजकारण काँग्रेसचा जनाधार काढून घेणारं ठरलं. यात भर टाकली ती मागासांचं राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी. सोबत बिगरकाँग्रेसवाद होताच. या साऱ्याचा आधार घेत भाजपचा जनाधार इतका वाढला की सत्तेसाठी इतरांची गरजही त्या पक्षाला उरली नाही. सर्व जात-धर्मघटक, तसंच हिंदुत्वापासून ते संपूर्ण निधर्मवादापर्यंतच्या साऱ्या छटा सामावून घेणारा पक्ष हे काँग्रेसचं स्वरूप बदलत गेलं. भाजपनंही मंडलोत्तर राजकारणाचा योग्य बोध घेत इतर मागासांमध्ये मुळं तयार करायला सुरवात केली. या वाटचालीत सातत्यानं हिंदुत्वाच्या धाग्यात साऱ्यांना गुंफायचा प्रयत्न सुरू होताच... उत्तर भारतातल्या जातनिहाय मतगठ्ठ्यांच्या गणितांना निर्णायक छेद द्यायचा तर या प्रकारचं ध्रुवीकरण लाभाचं ठरेल, हा गुजरातच्या प्रयोगशाळेत सिद्ध झालेला विचार उत्तरेत केला गेला. याचे सूत्रधार मागच्या निवडणुकीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हेच होते. ध्रुवीकरण सत्तेचा लंबक कोणत्या टोकापर्यंत नेऊ शकतं, याचं प्रत्यंतर आधी लोकसभा निवडणुकांत आणि नंतर उत्तर प्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकांत आलं. हाच प्रयोग बिहारमध्ये फसला. याचं कारण लालूप्रसाद यादव-नितीशकुमार यांच्या जोडीनं तिथं "अगडा विरुद्ध पिछडा' असा जातसंघर्ष त्यात आणला गेला. मतदारांचे गठ्ठे जात-धर्मावर तयार होऊ नयेत ही झाली आदर्श अपेक्षा; मात्र ते तसे आहेत आणि नजीकच्या काळात तरी हे बदलणं कठीण आहे, हे जमिनीवरचं वास्तव आहे. या स्थितीत सत्तेच्या राजकारणात मुद्दा येतो "विनिंग कॉम्बिनेशन' तयार करण्याचा. ते जातसमीकरणांवर उभं करायचं की धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करून, इतकाच व्यूहनीतीचा भाग उरतो.

यासंदर्भातली भाजपची भूमिका स्पष्ट होती, आहे. विकास, नवा भारत, आंकाक्षा फुलवणारी स्वप्नं, आशावादाची पेरणी या साऱ्याबरोबरच देशातल्या बहुसंख्याकांवर अन्याय होतो आणि अल्पसंख्याकांचे लाड किंवा लांगूलचालन होतं हे ठसवणं हा ऐन प्रचारातला गाभ्याचा भाग असतो. मग कधी स्मशान-कब्रस्तानचा नसता वाद माजवला जातो, कधी कैरानातलं स्थलांतर चर्चेत आणलं जातं, कधी कर्नाटकातल्या हिंदू कार्यकर्त्यांच्या हत्यांचा मामला पुढं केला जातो, कधी "आम्ही हरलो तर पाकिस्तानात फटाके वाजतील' म्हणून सांगितलं जातं. "गुजरातेत आम्ही पाणी श्रावणात आणलं, त्यांनी रमजानला आणलं असतं' असं सांगत, "आम्हीच हिंदुहितरक्षक' असा आविर्भाव तयार केला जातो. याचा दुसरा अर्थ, विरोधक तुमच्या विरोधात आहेत हे ठसवणं असा असतो. या राजकारणात सतत बोटचेपेपणाचीच भूमिका घेतलेल्या काँग्रेसचा एकेक आधार सुटत गेला. धर्म-जातीपलीकडं पाहणाऱ्या वर्गालाही काँग्रेसच्या राजवटीतला बेबंद कारभार आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी यांचा वैताग येऊ लागला. याच वेळेस गुजरात मॉडेलचं कौतुकपर्व सुरू होतं. त्यातून निदान धर्मनिरपेक्षतेसाठी काँग्रेसच्या बाजूनं; किंबहुना भाजपच्या विरोधात असणाऱ्यांनाही मोदींचं नेतृत्व खुणावू लागलं. "काँग्रेस स्टाईलची धर्मनिरपेक्षता म्हणजे अल्पसंख्याकांचे लाड' हे ठसवण्यातही या काळात यश येत होतं. मधल्या काळातला काँग्रेसचा व्यवहार त्याला बळ देणाराच होता. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे कधी नव्हे इतका कॉंगेसचा ऱ्हास झाला. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता अनेकदा गेली आहे. मात्र, राज्याराज्यात काँग्रेसची पाळमुळं भक्कम राहिली होती, त्यांनाही मोदींच्या राजवटीत झळा लागल्या. बहुतांश भारतात थेट भाजपचं किंवा मित्रपक्षांसह भाजपचं राज्य आलं.

यातून बाहेर पडायचं तर ज्या बहुसंख्याकवादाचा बोलबाला सुरू झाला आहे. त्याला थेट आव्हान देत वैचारिक लढाई लढायची आणि कार्यक्रम, धोरणांचे पर्याय मांडून बेगडी नव्हे, अस्सल धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर संघटन मजबूत करायचं, हा कदाचित दीर्घ पल्ल्याचा रस्ता समोर आहे, जो नेहरूवादाशी सुसंगत आहे. तर दुसरीकडं जे भाजपनं केलं तेच आम्ही त्याहून अधिक चांगलं करतो, असं सांगत पर्याय मांडायचा मार्ग आहे. राहुल गांधी "सत्ता म्हणजे विषाचा प्याला' असं सांगत मागच्या निवडणुकीआधी पक्षाची सूत्रं हाती घेत होते. मधल्या काळात "पंतप्रधान व्हायला मी का नाही' इथपर्यंत मजल त्यांनी मारली आहे. राहुल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसनं, ज्या मूल्यांवर काँग्रेस उभी राहिली त्या मूल्यांचा उघड कैवार घेणारी लढाई करण्यापेक्षा "मी तर जानवेधारी हिंदू' अशी "आम्हीही त्यातलेच' म्हणणारी भूमिका घेतली आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणात या नव्या अवताराचा लाभ होईल, असा कदाचित काँग्रेसी चाणक्‍यांचा कयास असावा. काँग्रेसला हिंदूविरोधी ठरवणं हे भाजपच्या प्रचारयंत्रणेचं एक सूत्र आहेच आणि ते काँग्रेसला सतावणारंही आहे. सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पक्षानं नेमलेल्या अँटनी समितीनं, "धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध जातीयवादी' ही प्रचारमांडणी पक्षाची प्रतिमा अल्पसंख्याकवादी करणारी ठरली, त्याचा फटका बसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं. भाजपचा त्या निवडणूकप्रचारातला आक्रमक बाज पाहता ते असूही शकेल; मात्र त्यासाठी ज्या गोष्टींना आतापर्यंत जातीयवादी राजकारणाचा भाग ठरवलं, त्या अंगीकारणं हाच उपाय उरतो काय? कोण खरा हिंदू, असली स्पर्धा लावायचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्यात भाजपच्या मैदानात उतरण्याचा खेळ राहुल यांनी चालवला आहे. जो ब्रॅंडच भाजपच्या नावानं ओळखला जातो, तो आमचाच असं म्हणण्यावर लोक किती विश्‍वास ठेवणार हा मुद्दा आहेच. यात हिंदू असणं वेगळं, हिंदुत्ववादी असणं वेगळं, यांसारख्या तत्त्वचर्चांना निवडणुकीच्या आखाड्यात काही अर्थ नसतो. तिथं प्रतीकं आणि प्रतिमा प्रभावी ठरतात आणि काँग्रेसनं या आघाडीवर ज्याला सॉफ्ट किंवा मवाळ हिंदुत्व म्हटलं जातं, तो प्रयोग लावायचं ठरवल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे.

बिहारच्या निवडणुकीपासून काँग्रेसचं हिंदू भावनांना चुचकारण्याचं सत्र सुरू झालं. राहुल यांच्या काळजीपूर्वक ठरवलेल्या मंदिरभेटी ही त्याची सुरवात होती. हाच पॅटर्न गुजरातमध्ये आणि कर्नाटकात अधिक ताकदीनं राबवला गेला. सुरवातीला राहुल यांच्या मंदिरभेटींना बेदखल करणाऱ्या भाजपवाल्यांना यातला धोका नंतर समजू लागला. मग त्याचा प्रतिकार सुरू झाला. एकदा ही वाट धरली की कुठं थांबायचं हे हाती उरत नाही. यातूनच मग "राहुल मांसाहार करुन मंदिरभेटीला गेले,' यासारखा प्रचार करणं किंवा "ते कुठं हिंदू आहेत?' असं विचारणं सुरू झालं. कर्नाटकच्या निवडणुकीत तर सिद्धरामय्यांचा "अहिंदू' असा उल्लेख अमित शहा यांनी केला होता, याला प्रत्युत्तर देताना सिद्धरामय्यांनी पहिल्यांदाच "आपण हिंदूच आहोत,' असं सांगितलच; पण "अमित शहा तरी कुठं हिंदू आहेत, ते तर जैन आहेत' असा पलटवारही केला. हा कर्नाटकी प्रचार, मतांसाठी कुठवर जाता येतं, हे दाखवून देणारा होता. राहुल यांचं जानवेधारी हिंदू असणं, त्यांच्या घराण्याची शिवभक्ती काँग्रेसला जाहीरपणे सांगावी लागणं, तर अमित शहांना "मी हिंदूच, वैष्णव आहे' असा खुलासा करावा लागणं... हे एकाच मतपेढीसाठी देशातल्या दोन्ही पक्षांत चढाओढ सुरू झाल्याचंच लक्षण. ही मतपेढी संपूर्ण हिंदूंची नाही, तशी ती कधीच नव्हती. राजकीयदृष्ट्या हिंदुत्वाची भूल पडू शकणारा वर्ग आणि त्यांचा प्रतीकात्मकतेवरचा भर यासाठीची ही स्पर्धा असेल. राममंदिर, गोरक्षण यासारखे मुद्दे भाजपच्या हिंदुत्वकैवाराचे म्हणून दाखवले जातात, यावर आतापर्यंत अनेकदा काँग्रेसनं आणि अन्य विरोधकांनी टीकाही केली आहे. काँग्रेसचा नवा प्रचार-अवतार हीच प्रतीकं वापरू पाहतो आहे. मध्य प्रदेशात निवडणुका तोंडावर आहेत. सत्तेवर आल्यास प्रत्येक पंचायतीत गोशाळा आणि भाजपनं आश्‍वासन देऊनही न उभारलेला रामपथ बांधण्याची हमी तिथं काँग्रेसनं जाहीरपणे द्यायला सुरवात केली आहे. आता, जे भाजपनं केलं तर धर्मवादाला चुचकारणारं, पण जर तेच काँग्रेसनं करताच धर्मनिरपेक्षतेचं कसं होऊ शकेल? राहुल यांची कैलास मानसरोवर यात्राही अशीच गाजवण्यात आली. अर्थात, त्या मुद्द्याला भाजपवाल्यांनीही अकारण हवा दिली. मध्य प्रदेशात तर राहुल यांच्या दौऱ्यात त्यांचा उल्लेख "शिवभक्त' असा केला जात होता. तशी पोस्टरही लागली होती. राममंदिर आंदोलन टिपेला असताना अगदी लालकृष्ण अडवानींचाही असा "रामभक्त' म्हणून गाजावाजा झाला नव्हता. राहुल यांच्या या दौऱ्यात शंख फुंकण्यापासून कुमारिकांनी औक्षण करण्यापर्यंतच्या साऱ्या प्रतीकात्मकता यथासांग पार पडल्या. त्याही पुढं जाऊन कुरुक्षेत्रमध्ये ब्राह्मण संमेलन घेऊन तिथं राहुल यांचे निकटवर्ती रणदीप सुरजेवाला सांगत होते: "काँग्रेसच्या रक्तातच ब्राह्मण डीएनए आहे.'
हे सारं हिंदूविरोधी प्रतिमा पुसून 'आम्हीही हिंदूच' अशी नवी मांडणी करणारं आहे. ती काँग्रेसच्या दीर्घकालीन वाटचालीशी सुसंगत नाही.

"आमचं हिंदुत्व सर्वसमावेशक आहे; अन्यवर्ज्यक नाही' यासारखे युक्तिवाद करून भाजपचाच खेळ करायचा; पण तरीही 'आम्ही वेगळे' हे नाक वर करून सांगायचं, ही काँग्रेसची रणनीती दिसते. काँग्रेस हिंदूविरोधी असल्याच्या प्रचारव्यूहाचा फटका बसला आहे, तर आता उलट दिशेनंही जाऊन पाहू या, असा शॉर्टकट साधण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, याची सुरवात ज्या मध्य प्रदेशात काँग्रेस धडाक्‍यात करते आहे, तिथं 15 वर्षांपूर्वी अशीच भाषा तेव्हाचे मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह बोलत होते. मात्र, लोकांनी त्यापेक्षा रखडलेल्या विकासाला प्राधान्य देऊन त्यांना सत्ताभ्रष्ट केलं होतं ही आठवण विसरायचं कारण नाही. राजीव गांधी यांनीही धार्मिक भावनांना चुचकारण्याचे प्रयत्न केलेच होते. शाहबानो प्रकरणातील न्यायालयाचा न्याय नाकारणारा निर्णय असो की बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादाचं केंद्र असलेल्या स्थळाची कुलपं काढून शिलान्यासाला अनुमती देणं असो या प्रयोगांनी काँग्रेसचं काही दीर्घकालीन भलं झाल्याचा इतिहास नाही. अर्थात काँग्रेसनं स्वीकारलेला हा नवा "जानवेधारी हिंदू'चा आणि "ब्राह्मण डीएनए'चा जाहीर प्रचार करणारा अवतार लोकसभेतही कायम ठेवला तर पहिल्यांदाच देशातील दोन प्रमुख पक्ष एकाच चालीनं चालताना दिसू लागतील. राहुल यांच्या "शिवभक्त-अवतारा'चीही टिंगल होतच आहे. मात्र, उत्तेरतल्या सवर्ण जातगटातील उघड अस्वस्थता पाहता त्याची दखल घ्यावीच लागेल. कदाचित काँग्रेसी चाणक्‍यांच्या नियोजनानुसार, या नव्या अवताराचा लाभ भाजपची मतं तोडण्यात होईलही; पण राजकारण केवळ मतांसाठी आणि सत्तेसाठीच असतं काय? हिंदुत्वाचं राजकारण सॉफ्ट असो की हार्ड, त्यात अभिप्रेत असलेली राष्ट्रकल्पना आणि सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्ष उदारमतवादी भारताची कल्पना यात अंतर तर नक्कीच आहे.