मालदीवमधील सत्तापालट भारताला अनुकूल

मालदीवमध्ये काल मतपेटीद्वारे झालेला सत्तापालट भारतासाठी अनुकूल ठरणार असल्याच्या बातम्या सर्वत्र छापून येत आहेत. निवडून आलेले मालदीव डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे इब्राहीम महंमद सोल्ही यांनी माजी एकाधिकारशहा अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा जोरदार पराभव केला आहे. 

लोकशाहीवादी अध्यक्ष अहमद नशीद यांनी 2012 मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर 2013मध्ये अध्यक्ष महंमद हसन वाहीद सत्तेवर आले, तेव्हापासून मालदीवचे भारत विरोधी पर्व सुरू झाले. त्याचा पहिला फटका बसला तो मालेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची देखरेख करणाऱ्या जीएमआर या भारतीय कंपनीला. अध्यक्ष हसन वाहीद यांच्या सरकारने 511 दशलक्ष डॉलर्सचे जिएमआरचे कंत्राट एकाएकी रद्द केले, अन्‌ मालदीव चीनकडे झुकू लागला. पाकिस्तान व सौदी अरेबियालाही मालदीवने जवळ केले. फेब्रुवारी 2013 मध्ये सत्तेवर आलेले (माजी अध्यक्ष ममून गयूम यांचे सावत्र बंधू ) अब्दुल्ला यामीन यांनी तर चीनशी उघडउघड हातमिळवणी करून जाहीर भारत विरोध सुरू केला, व "भारताने टेहाळणीसाठी दिलेली दोन हेलिकॉप्टर्स परत घ्यावी," असा आदेश भारताला दिला. पाच वर्षे सत्तेवर असलेले यामीन यांनी यांच्या कारकार्दीत त्यांनी केवळ माजी अध्यक्ष ममून गयूम, विरोधी पक्ष नेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना तुरूंगात डांबले नाही, तर चीनशी जवळीक करीत येन केन प्रकरण 2018 मधील अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्याची जय्यत तयारी केली होती. आपल्या कारकीर्दीतील कामगिरी म्हणून चीनकडून तब्बल 72 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज घेऊन 1.4 कि.मी लांबीचा माले शहर ते माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा मैत्री सेतू बांधला. निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच त्याचे उद्घाटन करून त्यावर जोरदार आतिषबाजी करण्यात आली. तरीही मालदीवच्या मतदाराचे डोळे दिपले नाही. उलट, मालदीवचे माजी अध्यक्ष अहमद नशीद व श्रीलंकेत असलेले विरोधीपक्ष नेते यांनी "यामीन मालदीवला चीनच्या कर्जात बुडवित आहेत" असा आरोप केला. 

एखाद्या देशात लोकशाही आहे की हुकूमशाही याचे चीनला काही देणेघेणे नसते. हुकूमशहांना चीन प्राधान्य देतो. कारण, कोणताही व्यवहार करताना केवळ एका व्यक्तीबरोबर बोलणी केल्यास अथवा त्यावर दबाव आणून प्रभाव पाडल्यास चीनी कंपन्यांना तेथे विनासायास प्रवेश करता येतो. हे समीकरण डोळ्यापुढे ठेवून चीनने हिंदी महासागरातील या छोट्या, परंतु, व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या देशाला प्रलोभने देऊन त्याला चीन-धार्जिणे बनविले. यामीन सत्तेवर आल्यापासून मालदीवमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन तर झालेच, परंतु, तेथील वृत्तपत्रे व पत्रकारांची गळचेपीही करण्यात आली. त्याबाबत, केवळ भारत नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रसंघातही चर्चा झाली. मालदीवमध्ये चीनी नौदलाचा प्रवेश सुकर करून भारताच्या सागरी सीमेपुढे आव्हान उभे करण्याच्या चीनच्या मनसूब्याला त्यामुळे वाव मिळाला होता. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर उभारून चीनने तेथे आपले बस्तान बसविले आहेच. चीनचे मालदीवमधील राजदूत वांग फुकांग यांनी 15 जानेवारी 2015 रोजी मालदीवच्या "मियाधू" वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात म्हटले होते, की चीन व मालदीव हे 21 व्या शतकात बांधण्यात येणाऱ्या मारिटाईम सिल्क रोडचे भागीदार आहेत." 

इब्राहीम सोल्ही यांच्या निवडीनंतर मालदीवमधील राजकीय चित्र अमुलाग्र बदलेल, असा अंदाज परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे. सोल्ही यांच्या सघर्षाची पाश्‍वभूमी लोकशाही असल्याने येत्या काही महिन्यात खालील गोष्टी घडतात काय, यावर नजर ठेवावी लागेल. 1) माजी अध्यक्ष ममून गयूम, विरोधी नेते, न्यायमूर्ती यांची सुटका 2) जीएमआरच्या कंत्राटाचे पुनरूज्जीवन 3) माजी अध्यक्ष अहमद नशीद याचे लंडनहून मायदेशी परतणे 4) बदलत्या परिस्थितीत चीनची भूमिका 5) भारताची दोन हेलिकॉप्टर्स तेथेच राहण्याबाबत नव्या सरकारचा काय निर्णय असेल 6) भारतीयांवर असलेली व्हिसाबंदी केव्हा उठणार व 7) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नवे अध्यक्ष इब्राहीम सोल्ही यांच्या संभाव्य भेटीतून काय निष्पन्न होते, आदी. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विनाविलंब सोल्ही यांचे अभिनंदन केले. प्रसिद्घ झालेल्या वृत्तानुुुसार, मोदी लौकरच मालदीवला भेट देणार आहेत, कदाचित सोल्ही यांच्या शपथविधी समारंभासही उपस्थित राहाण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येते. श्रीलंका व अमेरिकेनेही सोल्ही यांच्या निवडीचे स्वागत केले. मालदीवमधील सत्तापालटाला दोन गोष्टी जबाबदार आहेत. एक, यामीन यांच्या हुकूमशाहीला कंटाळलेला मतदार व भारत व अन्य राष्ट्रांनी यामीन यांच्यावर खुल्या वातावरणात निवडणुका घेण्याबाबत आणलेला दबाव. काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे राज्यसभेचे सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांनी "मालदीवला वठणीवर आणण्यासाठी त्यावर आक्रमण करावे" असेही सुचविले होते. परंतु, त्याचा विपरित परिणाम झाला. भारत हे कोणत्याही राष्ट्रावर धोरणात्मक मतभेद आहेत, म्हणून आक्रमण करणारा देश नाही. त्यामुळे, अशी कोणतीही कारवाई अंगलट येईल, याची खात्री भाजपला होती. म्हणून, स्वामी यांच्या वक्तव्यावर सरकारने प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. "ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे, "असे सांगण्यात आले. 

चीनने मालदीवमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीकडे पाहता, नव्या सरकारला चीनला सांभाळून घ्यावे लागेल. चीनच्या "वन बेट वन रोड व मारिटाईम सिल्क रोड" या दोन्ही महाप्रकल्पात मालदीवने भाग घेतला आहे. त्यातून मालदीव माघार घेऊ शकणार नाही. म्हणूनच, येत्या काही महिन्यात चीन व भारतांच्या प्रभावांचे संतुलन अध्यक्ष इब्राहीम सोल्ही कसे साधतात, हे पाहाणे उद्बोधक ठरेल.